राज्यात लवकरच धर्मांतर बंदी कायदा - आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडून अशासकीय विधेयक; कठोर शिक्षेची तरतूद

मुंबई, राज्यात सक्तीच्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी 'महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, २०२५' हे अशासकीय विधेयक भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी आणले आहे. या विधेयकात 'प्रलोभन', 'जबरदस्ती' किंवा 'कपट' करून धर्मांतर घडवून आणण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्याची तरतूद आहे, तसेच अशा कृत्यांसाठी कठोर शिक्षेचीही शिफारस करण्यात आली आहे.

विधानसभेच्या पटलावर ठेवल्यानंतर या विधेयकावर सांगोपांग चर्चा केली जाईल. अन्य आमदारांना त्यात काही सूचना करायच्या असतील, तर त्याबाबत मते जाणून घेतली जातील. त्यानंतर हे विधेयके राज्य शासनाच्या विचारार्थ पाठवण्यात येईल. या विधेयकाच्या प्रारुपात सक्तीच्या धर्मांतरणाबाबत कठोर पावले उचलण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे. धेयकानुसार, पैसे किंवा वस्तूंच्या स्वरूपात देणगी, बक्षीस किंवा अन्य भौतिक फायदे देऊन धर्मांतर घडवणे हे 'प्रलोभन' मानले जाईल. तर, दैवी अवकृपा, जातीय बहिष्काराची धमकी, बळाचा वापर किंवा इजा करण्याची धमकी यांसारख्या बाबींचा 'जबरदस्ती'मध्ये समावेश असेल. 'कपट' म्हणजे चुकीची माहिती देऊन किंवा अन्य कपटी मार्गांनी धर्मांतर घडवणे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या विधेयकानुसार, जबरदस्तीने किंवा प्रलोभन दाखवून धर्मांतर केल्यास किंवा त्यासाठी अपप्रेरणा दिल्यास एक वर्षापर्यंत कारावास आणि ५ हजार रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते. विशेषतः, जर अल्पवयीन व्यक्ती, महिला, अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीमधील व्यक्तींचे धर्मांतर अशा मार्गांनी केले असल्यास, दोन वर्षांपर्यंत कारावास आणि १० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, धर्मांतराचा विधी करणाऱ्या धार्मिक गुरूंना किंवा त्यात सहभागी होणाऱ्या व्यक्तींना विधी संपन्न झाल्यानंतर विहित वेळेत जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना त्याबाबत माहिती देणे बंधनकारक असेल. या नियमाचे उल्लंघन केल्यास एक वर्षांपर्यंत कारावास किंवा एक हजार रुपयांपर्यंत दंड, अशी शिक्षा प्रस्तावित आहे.

दखलपात्र गुन्हा

- या अधिनियमाखालील कोणताही गुन्हा दखलपात्र असेल आणि पोलीस निरीक्षकापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून त्याचा तपास केला जाणार नाही. तसेच, जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय या कायद्याखाली कोणताही खटला दाखल करता येणार नाही, अशी तरतूदही विधेयकात आहे.

- राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेच्या समस्या निर्माण करणाऱ्या आणि समाजाचे संतुलन बिघडवणाऱ्या सक्तीच्या धर्मांतराच्या घटनांना आळा घालणे, हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश असल्याचे सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे. हे विधेयक राज्य शासनाच्या विचारार्थ पाठवण्यापूर्वी अन्य आमदारांच्या सूचना आणि मते विचारात घेतली जातील. महाराष्ट्रात हा कायदा लागू झाल्यास त्याचे सामाजिक आणि राजकीय स्तरावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

उद्देश काय?

मुळातच धर्मांतर म्हणजे एखाद्याच्या श्रद्धेला धक्का पोहोचविणे होय. एखाद्याला प्रलोभन दाखविणे, बळजबरी करणे, कपट करणे किंवा त्याच्या दारिद्रयाचा गैरफायदा घेणे या मार्गाचा अवलंब करून धर्मांतर घडवून आणले जाते तेव्हा धर्मांतराची ही पद्धत अधिकच आक्षेपार्ह ठरते. वरील पद्धतीने धर्मांतर केल्यामुळे किंवा धर्मांतराचा प्रयत्न केल्यामुळे अनेक प्रकारे समाजाचे संतुलन तर बिघडतेच पण त्याच बरोबर कायदा व सुव्यवस्थेच्याही समस्या निर्माण होतात व प्रत्यक्षरित्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर आक्रमण होते. म्हणून अशा कार्यक्रमांना आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करणे इष्ट ठरते, असे आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी नमूद केले आहे.