राष्ट्रीय हितांनाच सर्वोच्च प्राधान्य : केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल

नवी दिल्ली :  अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर परस्पर कर लावण्याची घोषणा केल्यानंतर केंद्र सरकारने गुरुवारी संसदेत स्पष्ट केले की, या संपूर्ण घडामोडींचा अभ्यास सुरू असून, राष्ट्रीय हिताच्या रक्षणासाठी सर्व आवश्यक उपाय केले जातील.

लोकसभेत आणि राज्यसभेत केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी यासंदर्भात निवेदन दिले. गोयल यांनी सांगितले की, वाणिज्य मंत्रालय देशभरातील निर्यातदार, उद्योग समूह, व्यावसायिक आणि अन्य संबंधित घटकांशी चर्चा करून या शुल्क निर्णयाचा परिणाम समजून घेत आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यात यावर्षी मार्चपासून एक न्याय्य, संतुलित व परस्पर फायद्याचा द्विपक्षीय व्यापार करार करण्यासाठी वाटाघाटी सुरू असून, त्याचा पहिला टप्पा ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. शेतकरी, कामगार, लघुउद्योग, निर्यातदार, उद्योजक आणि एमएसएमई क्षेत्राच्या कल्याणाला सरकार सर्वोच्च प्राधान्य देते. त्यामुळे राष्ट्रीय हिताच्या संरक्षणासाठी कोणतीही गरज भासल्यास सरकार ठोस पावले उचलेल, अशी ग्वाही केंद्रीय मंत्री गोयल यांनी दिली आहे.

२ एप्रिल २०२५ रोजी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी कार्यकारी आदेशाद्वारे ‘रिसीप्रोकल टॅरिफ’ लागू केला. एप्रिलपासूनच १० टक्क्यांचा मूळ कर लागू झाला आहे. त्यावर आधारित मिळून भारतासाठी एकूण २६ टक्के शुल्क आकारण्यात येणार आहे. ९ एप्रिलपासून हे देशनिहाय अतिरिक्त शुल्क लागू होणार होते; परंतु त्यास १० एप्रिलला ९० दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आणि ती वाढ १ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत कायम राहणार आहे, अशी माहिती गोयल यांनी दिली.

भारत आज ‘फ्रॅजाईल फाईव्ह’च्या यादीतून बाहेर येऊन जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनली आहे. केवळ एका दशकात आपण ११व्या क्रमांकावरून पाचव्या क्रमांकावर आलो. आता काही वर्षांत भारत तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचेल, असा जागतिक अर्थतज्ज्ञांचा विश्वास आहे. आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने देश आत्मविश्वासाने पुढे चालला आहे आणि ‘विकसित भारत २०४७’चे स्वप्न साकार करण्यासाठी आमचा मार्ग ठाम आहे,” असेही गोयल यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले.