काँग्रेसी सरकारांनी फुगवलेला 'हिंदू दहशतवाद' नामक फुगा फुटला! मालेगाव बॉम्बस्फोटातील सर्व आरोपी निर्दोष

मुंबई(Accused is Innocent of Malegaon bomb blast): सुमारे १७ वर्षांच्या प्रदीर्घ खटल्यानंतर, मुंबईतील एका विशेष न्यायालयाने गुरुवारी २००८ च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व सात आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. न्यायाधीश ए. के. लाहोटी यांनी हा निकाल दिला.२००८ मध्ये मालेगाव शहरात झालेल्या या भीषण बॉम्बस्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला होता, तर सुमारे १०० जण जखमी झाले होते. या खटल्याचा निकाल १९ एप्रिल २०२५ रोजी राखून ठेवण्यात आला होता.

या प्रकरणात २९ सप्टेंबर २००८ रोजी, मुंबईपासून सुमारे २०० किमी अंतरावर असलेल्या मालेगाव शहरातील एका मशिदीजवळ मोटारसायकलला बांधलेल्या स्फोटकांनी भीषण स्फोट घडवून आणण्यात आला होता. या घटनेमध्ये आरोपी ठरवण्यात आलेल्यांपैंकी माजी भाजप खासदार प्रज्ञा ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर (निवृत्त) रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी, आणि समीर कुलकर्णी यांचा समावेश होता. या प्रकरणाला वांमपथी लोकांनी सुरुवातीपासूनच धार्मिक आणि राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला होता.

या प्रकरणाचा तपास महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथक (एटीएस) ने केला होता. जानेवारी २००९ मध्ये एटीएसने १२ आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले. मात्र, २०११ मध्ये राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) ने तपासाची सूत्रे हाती घेतली आणि १३ मे २०१६ रोजी आरोपाबाबतचे पत्र दाखल केले होते.

एटीएसच्या प्राथमिक आरोपांनुसार, ‘अभिनव भारत’ या संघटनेने मुस्लिम समुदायाला लक्ष्य करून समाजात दहशत निर्माण करण्यासाठी कट रचला होता. आरोपांमध्ये नमूद करण्यात आले की प्रज्ञा ठाकूरने स्फोटकांसाठी वापरलेली मोटारसायकल पुरवली होती, जी तिच्याच नावावर होती. एनआयएने मात्र त्यांच्या आरोपपत्रात सांगितले की, “प्रज्ञा ठाकूरविरोधात कोणतेही ठोस पुरावे सापडले नाहीत आणि उलट एटीएसने साक्षीदारांवर दबाव आणल्याचा आरोप केला.” अशाप्रकारे एनआयएने ठाकूरविरोधातील सर्व आरोप आधारहीन आहे, हे स्पष्ट करत मकोका कायदाही लागू न करण्याची शिफारस केली होती.

“सर्वसमावेशक मूल्यांकनानंतर, सरकारी वकिलांनी कोणतेही ठोस पुरावे सादर केले नाहीत आणि पुराव्यामध्ये विसंगती आहे.” अशाप्रकारे सरकारी वकिलांनी कोणतेही ठोस पुरावे सादर न केल्यामुळे आरोपींना संशयाच्या आधारावर आणि नैतिक आधारावर शिक्षा होऊ शकत नाही, हे न्यायालयाने या खटल्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

या खटल्याने तत्कालीन सरकारचा राजकीय हस्तक्षेप, तपास यंत्रणांतील विसंगती आणि न्यायप्रणालीतील विलंब यासंबंधी अनेक प्रश्न न्यायालयासमोर उपस्थित होते. १७ वर्षांनंतर न्याय मिळाल्याचे समाधान जरी आरोपींनी व्यक्त केले असले, तरी या काळात त्यांच्यावर झालेल्या वैयक्तिक बदनामीच्या घावाने त्यांचे पूर्णपणेस खचीकरण झालेले दिसून येते.