मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरण: विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात दिले जाणार आव्हान

मुंबई(Malegaon Bomb Blast): २००८ च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात निर्दोष मुक्त झालेल्या सातही आरोपींच्या सुटकेला लवकरच उच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे आव्हान दिले जाणार आहे, अशी माहिती या बॉम्बस्फोट घटनेतील मृत्यूमुखी व्यक्तीच्या कुटुंबांची बाजू मांडणारे वकील शाहिद नदीम यांनी गुरुवार दि.३१ जुलै रोजी प्रसार माध्यमांशी बोलताना दिली.

या प्रकरणात मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने माजी खासदार साध्वी प्रज्ञा, मेजर (निवृत्त) रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधनकर धर द्विवेदी (शंकराचार्य) आणि समीर कुलकर्णी यांच्यासह सर्व सात आरोपींना युएपीए(UAPA), शस्त्रास्त्र कायदा आणि इतर कायद्याअंतर्गत सर्व आरोपांमधून निर्दोष मुक्त केले.

न्यायालयाच्या या निकालानंतर प्रतिक्रिया देताना वकील शाहिद नदीम म्हणाले की, “आम्ही १७ वर्षे निकालाची वाट पाहत होतो, मात्र हा निकाल आमच्यासाठी दुःखद आहे. आरोपींची निर्दोष सुटका झाली, यात पीडितांचा दोष नाही. त्यांनी फक्त अन्याय सहन केला. न्यायालयाने संशयाचा आधारावर शिक्षा दिली नाही, कारण एजन्सी, एटीएस आणि सरकार या साऱ्यांचा तपास अपयशी ठरला.”

या प्रकरणात न्यायालयाने निकाल देण्यापूर्वी ३२३ सरकारी बाजूचे साक्षीदार आणि ८ बचाव पक्षाचे साक्षीदाराचे साक्षी नोंदविल्या होत्या. सरकारी वकिलांना या प्रकरणात संशयापलीकडे जाऊन आरोप सिद्ध करण्यात यश आले नाही, असे न्यायालयाने निरिक्षण नोंदविले आहे. याबाबतीत न्यायाधीश अभय लोहाटी यांनी स्पष्ट म्हटले की, “मालेगावमध्ये स्फोट झाल्याचे सिद्ध झाले, परंतु त्या मोटारसायकलमध्ये बॉम्ब ठेवण्यात आला होता हे सिद्ध करण्यात सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरली.” अशा प्रकारे न्यायालयाने निकाल देत, महाराष्ट्र सरकारला मृतांच्या कुटुंबीयांना २ लाख रुपये आणि जखमींना ५० हजार रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. या निकालाच्या विरोधात मृत्यूमुखी व्यक्तीचे कुटूंब उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालय नवीन ट्रायल घेण्याचे आदेश देते की विशेष न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवते, ते येणाऱ्या काळातच कळेल.