मुंबई उच्च न्यायालयाचा इशारा; कबुतरांना खायला घालणे म्हणजे सार्वजनिक आरोग्याशी खेळ

मुंबई: बंदी लागू असूनही कबुतरांना खायला घालणाऱ्यांवर कडक शब्दांत टीका करत, मुंबई उच्च न्यायालयाने याला सार्वजनिक आरोग्य सुरक्षेचे गंभीर उल्लंघन ठरवले आहे. न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने नुकतेच मुंबई महापालिकेला (बीएमसी) आदेश देण्यात आला की, “कबुतरांना खायला घालणाऱ्यांविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) अंतर्गत फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.”

या प्रकरणात दादर कबुतरखान्यात अजूनही कबुतरांना खायला घालण्यात येत असल्याच्या तक्रारीनंतर, न्यायालयाने ही कारवाई करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले . यापूर्वीच्या आदेशांनी ही कृती बंद केली जाणे अपेक्षित होते. तरीही परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यामुळे न्यायालयाने कठोर शब्दात महापालिकेच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला आहे.

प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत बीएमसीला खडसावत विचारले की, “लोकांना आता कायद्याची भीती राहिली नाही का? न्यायालयाने बंदी घालूनही ते कबुतरांना कसे खायला घालत आहेत? आणि तुम्ही (BMC) त्याबद्दल काय करत आहात?”

कबुतराला खायला देण्याची बाजू घेत याचिकाकर्त्या पल्लवी पाटील व इतर पक्षीप्रेमींनी खंडपीठासमोर दादरसारख्या वारसा स्थळांवर दिवसातून दोनदा कबुतरांना खायला देण्याची परवानगी मागत असा युक्तिवाद केला की, कबुतरांना खायला देण्यावर बंदी घातल्यामुळे कबुतरांचे मृत्यू होत असून पक्ष्यांच्या कल्याणाला धक्का पोहोचत आहे.” यावर खंडपीठाने स्पष्टपणे म्हटले की, “वारसा स्थळांवर त्वरित कारवाई केली जाणार नाही, मात्र सार्वजनिक आरोग्याला प्राधान्य दिले जाईल.” अशाप्रकारे खंडपीठाने सार्वजनिक आरोग्याचा मुद्दा उपस्थित करत याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद फेटाळला. खंडपीठाने पुढील सुनावणी ७ ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे. या सुनावणीदरम्यान, बीएमसीला केलेल्या फौजदारी कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच या सुनावणीदरम्यान पक्ष्यांच्या कल्याणाचा विचार सुध्दा उच्च न्यायालय करू शकते.