राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडाळास मंजुरी

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २००० कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाला (एनसीडीसी) अनुदान सहाय्य या केंद्रीय क्षेत्रातील योजनेला मंजुरी देण्यात आली.

२०२५-२६ ते २०२८-२९ या चार वर्षांच्या कालावधीसाठी २००० कोटी रुपये (आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पासून दरवर्षी ५०० कोटी रुपये) अशी तरतूद या योजनेसाठी असेल. एनसीडीसीला आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते आर्थिक वर्ष २०२८-२९ दरम्यान मिळणाऱ्या २००० कोटी रुपयांच्या अनुदानाच्या आधारावर चार वर्षांच्या कालावधीत खुल्या बाजारातून २०,००० कोटी रुपये उभारता येऊ शकतील. या निधीचा वापर एनसीडीसीकडून सहकारी संस्थांना नवीन प्रकल्प उभारण्यासाठी आणि प्लांटचा विस्तार करण्यासाठी कर्ज देण्यासाठी आणि खेळत्या भांडवलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्ज देण्यासाठी केला जाईल.

देशभरातील दुग्धव्यवसाय, पशुधन, मत्स्यव्यवसाय, साखर, वस्त्रोद्योग, अन्न प्रक्रिया, साठवणूक आणि शीतगृहे; कामगार आणि महिला नेतृत्वाखालील सहकारी संस्था अशा विविध क्षेत्रातील १३,२८८ सहकारी संस्थांमधील सुमारे २.९ कोटी सदस्यांना याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १५ व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीत (२०२१-२२ ते २०२५-२६) सुरु असलेल्या 'प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना' या केंद्रीय क्षेत्रातील योजनेसाठी १९२० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चासह एकूण ६५२० कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चाला मंजुरी दिली आहे.

मंजुरीमध्ये अर्थसंकल्पीय घोषणेच्या अनुषंगाने एकात्मिक शीत साखळी आणि मूल्यवर्धन पायाभूत सुविधा या घटक योजनेअंतर्गत ५० बहु-उत्पादन अन्न विकिरण युनिट्सच्या स्थापनेसाठी तसेच प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेच्या अन्न सुरक्षा आणि गुणवत्ता आश्वासन पायाभूत सुविधा या घटक योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय चाचणी आणि कॅलिब्रेशन लॅबोरेटरीज मान्यता मंडळाची मान्यता असलेल्या १०० अन्न चाचणी प्रयोगशाळांसाठी १००० कोटी रुपये आणि १५ व्या वित्त आयोगाच्या कालावधी दरम्यान प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेच्या विविध घटक योजनांअंतर्गत प्रकल्पांना मंजुरी देण्यासाठी ९२० कोटी रुपये यांचा समावेश आहे.

आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीने इटारसी – नागपूर ४ थी मार्गिका, छत्रपती संभाजीनगर - परभणी दुहेरीकरण, अलुआबारी रोड - न्यू जलपायगुडी ३ री आणि ४ थी मार्गिका आणि डांगोआपोसी - जरोली ३ री आणि ४ थी मार्गिका या ११,१६९ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या प्रस्तावित बहुमार्गीकरण प्रकल्पांमुळे सुमारे ४3.60 लाख इतकी लोकसंख्या असलेल्या अंदाजे २,३०९ गावांना दळणवळण सुविधा उपलब्ध होणार आहे. हे प्रकल्प ज्या मार्गांवर राबवले जाणार आहेत ते मार्ग कोळसा, सिमेंट, क्लिंकर, जिप्सम, फ्लाय अॅश, कंटेनर, कृषी वस्तू आणि पेट्रोलियम उत्पादने या आणि अशा वस्तुमालाच्या वाहतुकीसाठीचे अत्यावश्यक मार्ग आहेत. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून या मार्गांच्या क्षमतावृद्धीमुळे वार्षिक ९५.९१ दशलक्ष टन इतकी अतिरिक्त मालवाहतूक क्षमता निर्माण होणार आहे.