कॅश फॉर जॉब्स प्रकरण : २३०० आरोपी! न्यायालयाने माजी मंत्र्याला झापले! “सुनावणीसाठी स्टेडिअम लागेल!”

नवी दिल्ली(Cash For Jobs Scam): तामिळनाडू राज्य सरकारचे माजी मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या ‘कॅश फॉर जॉब्स’ घोटाळा प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने तामिळनाडू राज्य सरकारला कडक शब्दांत फटकारले आहे. २३०० पेक्षा अधिक आरोपी असलेल्या खटल्याचे योग्य नियोजन न केल्याबद्दल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत “क्रिकेट स्टेडियमची गरज लागेल,” असा उपहासात्मक उल्लेख केला.

या प्रकरणात माजी मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांनी परिवहन मंत्री असताना नोकरी लावण्यासाठी संबधित लोंकाकडून लाच घेतली होती. ‘कॅश फॉर जॉब्स’ घोटाळा प्रकरणात सुमारे २३०० पेक्षा अधिक आरोपी असलेल्याचे चौकशीअंती आढळून आले होते.

या प्रकरणात खंडपीठाने विचारले की “इतक्या मोठ्या खटल्यासाठी राज्य सरकारची नियोजन काय आहे? दोषी आणि साक्षीदार यांची वर्गवारी कशी केली जाणार आहे? २०० साक्षीदारांना न्यायालयात बोलवले गेले तर ती देशातील सर्वात गर्दीची कोर्टरूम ठरेल. तुम्हाला कदाचित क्रिकेट स्टेडियम लागेल.” अशाप्रकारे खंडपीठाने माजी मंत्री बालाजी आणि इतर आरोंपीना उपहासात्मकरित्या फटकारले.

खंडपीठाने राज्य सरकारला खडसावत म्हटले की, “ राज्य सरकारची कृती म्हणजे मुख्य आरोपींना संरक्षण देण्यासाठी इतरांना बळी देण्याचा प्रकार आहे. तुमचं उद्दिष्ट इतकंच आहे की, मंत्री आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर खटला आयुष्यभर चालवला पाहिजे,” असे खडे बोल खंडपीठाने राज्य सरकारला सुनावले. या खटल्यात राज्य सरकार स्पष्टपणे आपल्या मंत्री महोदयाला आणि त्यांच्या कार्यकर्त्याला वाचविण्याचा प्रयत्न करत आहे, हे खंडपीठाच्या निर्देशातून दिसून येते.

खंडपीठाने राज्य सरकारला सक्तीचे निर्देश दिले की, “या घोटाळ्यात मंत्र्यांव्यतिरिक्त दलाल, मध्यस्थ, शिफारशी करणारे अधिकारी, निवड समिती सदस्य आणि नियुक्त्या करणारे अधिकारी कोण होते, याचे तपशील सादर करावेत.” या प्रकरणी खंडपीठाने सर्व आरोपी आणि साक्षीदारांची यादी सादर करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी ठेवली आहे.