मुंबई : महसूल विभागाच्या वतीने राज्यात १ ऑगस्ट रोजी महसूल दिन साजरा करण्यात येणार असून त्यानिमित्ताने महसूल सप्ताहाचे आयोजन करणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवार, ३० जुलै रोजी दिली.
दि. १ ऑगस्ट ते ७ ऑगस्ट दरम्यान हा महसूल सप्ताह राबवण्यात येणार असून याअंतर्गत विविध उपक्रम राबवले जाणार आहेत. याबाबत माहिती देताना मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, "महसूल दिनानिमित्त १ ऑगस्ट रोजी उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या आणि निवृत्त महसूल अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा सत्कार होईल. याच दिवशी विविध प्रमाणपत्रांचे वाटपही मान्यवरांच्या हस्ते केले जाईल. विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रांसाठी ५०० रुपयांचा स्टॅम्प पेपर लागणार नाही," असा महत्त्वाचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
"२ ऑगस्ट रोजी ३१ डिसेंबर २०११ पूर्वी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून राहणाऱ्या पात्र नागरिकांना त्यांच्या घरांचे पट्टे वाटप केले जाणार आहेत. 'प्रधानमंत्री सर्वांसाठी घरे' योजनेअंतर्गत सुमारे ३० लाख नागरिकांना याचा लाभ मिळेल. ३ ऑगस्ट रोजी 'पालकमंत्री शेत पाणंद रस्ते योजना' अंतर्गत पाणंद आणि शिवपांदण रस्त्यांवरील वाद मिटवण्यासाठी तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी स्तरावर दोन अपीलनंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. प्रत्येक शेताला १२ फुटांचा रस्ता मिळेल आणि त्यांना क्रमांक दिले जातील. रस्त्यांच्या दुतर्फा वृक्षारोपण होईल आणि झाडे तोडल्यास वनविभागाच्या कायद्यांतर्गत कारवाई होईल. येत्या पाच वर्षांत एकही शेत रस्त्याविना राहणार नाही," असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
४ ऑगस्ट रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानाअंतर्गत महसूल मंडळ स्तरावर शिबिरांचे आयोजन होऊन प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढली जाणार आहेत. आधार कार्ड, संजय गांधी योजना ओळखपत्र, अधिवास, जात, उत्पन्न आणि जात वैधता प्रमाणपत्रांचे वाटप होईल. वर्षातून चार वेळा अशी शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत. तसेच ५ ऑगस्टला डिबिटी अडचणी दूर करण्यात येणार आहेत. तर ६ ऑगस्ट रोजी शर्तभंग जमिनी परत घेणार असल्याचे महसूलमंत्र्यांनी सांगितले. ७ ऑगस्ट रोजी कृत्रिम वाळू धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यशाळा आणि शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार असून महसूल सप्ताहाचा सांगता समारंभ होईल.
राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता अभियान
१७ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस ते २ ऑक्टोबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती दरम्यान 'राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता अभियान' राबवले जाणार आहे. यात महसूल कर्मचाऱ्यांसाठी फेस ॲपद्वारे उपस्थिती नोंदणी, गावठाणांचे ड्रोन सर्वेक्षण, आणि ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला मालमत्ता कार्ड देण्याचे काम दोन वर्षांत पूर्ण होईल, असेही मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.