५ लाख सिंधी विस्थापित कुटुंबांना मालमत्तापत्र देणार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा ; 'विशेष अभय योजना-२०२५' जाहीर

मुंबई : ठाणे आणि उल्हासनगर वगळता राज्यातील ३५ शहरांमध्ये राहणाऱ्या सुमारे ५ लाख सिंधी विस्थापित कुटुंबांना मालमत्तापत्र देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय शासनाने घेतल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. बुधवार, ३० जुलै रोजी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, "विशेष अभय योजना-२०२५ राबवली जाणार असून १९४७ च्या फाळणीनंतर स्थलांतरित झालेल्या सिंधी समाजाच्या ३० वसाहतींमधील निवासी आणि वाणिज्यिक जमिनींचे शर्तभंग नियमानुकूलकरून फ्री-होल्ड केले जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक संकल्पनाम्यात दिलेले वचन पूर्ण करत सिंधी विस्थापितांसाठी विशेष धोरण आणले आहे. नागपूर, जळगाव, मुंबई यासह राज्यातील ३० वसाहतींमधील सिंधी समाजाला त्यांच्या घरे आणि आस्थापनांचे कायदेशीर मालकी हक्क मिळणार आहेत. ही योजना महसूल विभागामार्फत राबवली जाणार असून सिंधी समाजाच्या वर्षानुवर्षांच्या मागणीला यामुळे न्याय मिळेल," असे त्यांनी सांगितले.

सिंधी समाजाच्या कल्याणासाठी मैलाचा दगड

"२८ जुलै २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार अधिसूचित क्षेत्रातील सिंधी विस्थापितांच्या निवासी आणि वाणिज्यिक जमिनींचे शर्तभंग नियमानुकूल करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत ताब्यात असलेल्या किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे नोंद असलेल्या मालमत्तांना सवलतीच्या दराने मालकी हक्काचे पट्टे दिले जातील. यासाठी अधिमूल्य आकारून जमिनी फ्री-होल्ड (सत्ताप्रकार-अ) केल्या जातील. यामुळे नागपूर, जळगाव, मुंबईसह इतर ठिकाणच्या वसाहतींमधील सिंधी समाजाला कायदेशीर मालकी हक्क मिळेल. ही योजना सिंधी समाजाच्या कल्याणासाठी एक मैलाचा दगड ठरेल आणि शासनाच्या नागरिककेंद्रित धोरणांचे प्रतीक आहे," असेही मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.