'ऑपरेशन सिंदूर'वर उपद्रवी मजकूर शेअर करणे पडले महागात! हायकोर्टाने महिलेची एफआयआर रद्द करण्यास दिला नकार

मुंबई(Objectionable Statement on Operation Sindoor):‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या पार्श्वभूमीवर व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये ‘हसणारा इमोजी’ वापरणे, भारताचा राष्ट्रध्वज जाळतानाचा व्हिडीओ आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे उपहासात्मक स्टेटस पोस्ट करणे हे गंभीर गुन्हे ठरू शकतात, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात नमुद केले आहे. शिक्षिका फराह दीबा यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेला एफआयआर रद्द करण्यास न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने नकार दिला आहे.

या प्रकरणात ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान फराह दीबा यांनी भारताला ‘धोखेबाज’ असे संबोधले होते. दीबा यांनी त्यांच्या सोसायटीच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये ‘ऑपरेशन सिंदूर’ संदर्भात हसणारा इमोजी पाठवला होता. त्यानंतर त्यांनी भारताचा राष्ट्रध्वज जळताना दाखवणारा व्हिडीओ आणि पंतप्रधान रॉकेटवर बसलेले स्टेटस व्हॉट्सअॅपवर ठेवले होते.

खंडपीठाने या प्रकरणात नमूद केले की “तिच्या पोस्टनंतर समाजात अशांतता निर्माण झाली असून, स्थानिक नागरिकांनी पोलिस ठाण्यावर जाऊन निदर्शने केली आहेत. एक शिक्षित आणि समाजात प्रतिष्ठा असलेल्या व्यक्तीने, सामाजिक माध्यमावर कोणतीही पोस्ट करण्याआधी त्याचे परिणाम लक्षात घ्यायला हवे होते. तिची कृती भारताच्या सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडतेला बाधा पोहोचविणारी असून, समाजात द्वेष आणि असंतोष निर्माण करणारी आहे.”

या प्रकरणात दीबा यांच्या विरोधात भारतीय न्याय संहिता(BNS)च्या अंतर्गत कलम १५२ नुसार भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला धोका निर्माण करणे, कलम १९६ नुसार धार्मिक किंवा सामाजिक गटांमध्ये शत्रुत्व निर्माण करणे, कलम १९७ नुसार राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधा पोहोचवणारे विधान करणे, कलम ३५२ नुसार शांतता भंगाच्या उद्देशाने अपमान करणे आणि कलम ३५३ नुसार सार्वजनिक त्रास निर्माण करणारे विधान करणे, या सर्व गुन्हा प्रकरणी एफआयआर नोंदविले होते.

दीबा यांनी त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम झाल्याचे सांगून बचाव केला होता. मात्र, खंडपीठाने नमूद केले की, “दीबा यांनी इंग्रजीमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेतले असून त्या पेशाने शिक्षिका आहेत. त्यामुळे त्यांनी काय योग्य आणि काय अयोग्य, याचे भान ठेवायला हवे होते.” अशा प्रकारे खंडपीठाने दिबा यांना फटकारले.

“अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ असा नाही की कोणीही समाजात असंतोष, द्वेष आणि प्रतिष्ठित व्यक्तींविषयी अनादर निर्माण करणारे विधान करू शकेल. सोशल मीडियावर अशा प्रकारचे पोस्ट करणे फॅशन झाली असून, यामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्थेला आणि राष्ट्रीय एकतेला धोका निर्माण होतो.” अशाप्रकारे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या अशरफ खान प्रकरणाचा संदर्भ देत खंडपीठाने दिबा यांच्या एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला.