एमएमआरडीएने ५६०.२१ कोटी रुपये केले जमा

मुंबई : ‘घाटकोपर-अंधेरी-घाटकोपर मेट्रो १’ मार्गिका प्रकल्पाच्या खर्च वाढीवरून रिलायन्स इन्फ्राच्या मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये वाद सुरू आहे. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या लवादाने मंजूर केलेले ११६९ कोटी रुपये १५ जुलैपर्यंत निबंधक कार्यालयात जमा करण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली. मात्र त्याचवेळी पुढील निर्णय येईपर्यंत ५० टक्के रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार एमएमआरडीएने उच्च न्यायालयाच्या निबंधक कार्यालयाकडे मंगळवारी ११६९ कोटी रुपयांच्या ५० टक्के अर्थात ५६०.२१ कोटी रुपये जमा केले.

“माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएला निवाड्याच्या रकमेच्या ५० टक्के रक्कम देण्याचे आदेश दिले आणि आवश्यकतेनुसार, एमएमआरडीएने बीएचसीच्या रजिस्ट्रीला ५६०.२१ कोटी रुपये दिले आहेत,” असे रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने एका निवेदनात म्हटले आहे. मेट्रो १ मार्गिकेची उभारणी एमएमओपीएलच्या माध्यमातून केली असून सध्या या मार्गिकेचे संचलनही याच कंपनीकडून सुरू आहे. या मार्गिकेत ७४ टक्के हिस्सा एमएमओपीएलचा, तर २६ टक्के हिस्सा एमएमआरडीएचा आहे. या प्रकल्पाच्या खर्चात विलंबामुळे आणि इतर काही कारणांमुळे मोठी वाढ झाली. प्रकल्प खर्च २३५६ कोटींंवरून ४३२१ कोटी रुपयांवर गेल्याचा मुद्दा उपस्थित करून एमएमओपीएलने वाढीव खर्चापोटी ११६९ कोटी रुपयांची मागणी केली. मात्र ही रक्कम देण्यास एमएमआरडीएने नकार दिला आणि यावरून वाद सुरू झाला.