नव्या सहकार युगाचा आरंभ

नुकतेच राष्ट्रीय सहकार धोरणाचे अनावरण केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते संपन्न झाले. केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय सहकारिता नीती, २०२५’ सादर केली असून, ती केवळ एक धोरणात्मक दस्तऐवज न राहता, भारताच्या ग्रामीण पुनर्बांधणीसाठी एक व्यापक आराखडा ठरणार आहे. त्यानिमित्ताने या सहकार धोरणाचे केलेले हे आकलन...

भारताच्या सहकारी चळवळीचा इतिहास दीर्घ आणि सशक्त आहे. ग्रामीण भारतात सहकार हा केवळ आर्थिक सक्षमीकरणाचा मार्ग नाही, तर एक सामाजिक परिवर्तनाचे प्रभावी साधन मानले जाते. ‘सर्वांच्या सहभागातून सर्वांचे कल्याण’ या तत्त्वावर आधारित सहकार संस्थांनी गेल्या काही दशकांत ग्रामीण जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात आपले ठसे उमटवले आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांत सहकारी संस्थांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव, तांत्रिक मागासलेपणा, तरुणांचा अल्प सहभाग आणि व्यवस्थापनातील मर्यादा जाणवत होत्या. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय सहकारिता नीती २०२५’ सादर केली असून, ती केवळ एक धोरणात्मक दस्तऐवज न राहता, भारताच्या ग्रामीण पुनर्बांधणीसाठी एक व्यापक आराखडा ठरण्याची क्षमता बाळगते.

या धोरणाचे अनावरण नुकतेच केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते नवी दिल्ली येथे करण्यात आले. अमित शाह यांनी सांगितले की, "देशातील विविध सहकारी संघटनांचे प्रतिनिधी, तज्ज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, शासकीय अधिकारी, रिझर्व्ह बँक व नाबार्ड यांच्याशी परामर्श करून ही नीति तयार करण्यात आली आहे. समितीच्या कामकाजात ७५० हून अधिक सूचना विचारात घेण्यात आल्या, १७ बैठकांचे आयोजन झाले आणि सहकार क्षेत्रातील अनेक आव्हानांचा अभ्यास करून ही दूरदृष्टीपूर्ण नीति तयार करण्यात आली आहे.”

या धोरणात भारतातील सहकार चळवळीला नवसंजीवनी देण्याबरोबरच भारताच्या ‘विकसित राष्ट्र’ या ध्येयाशी सुसंगत रणनीती आखण्यात आली आहे. विशेषतः २०४७ सालापर्यंतचा विचार करून तयार केलेल्या या नीतीमध्ये ‘सहकारातून समृद्धी’ हे सूत्र केवळ घोषवाय म्हणून नाही, तर प्रत्यक्ष कार्यवाहीचा केंद्रबिंदू म्हणून मांडले गेले आहे. यात शेतकरी, महिला, आदिवासी, दलित, तरुण, अल्पभूधारक, दुर्गम भागातील नागरिक हे धोरणाचे मूळ घटक आहेत.

भारतात सध्या सुमारे ८.३ लाख सहकारी संस्था कार्यरत असून, त्यामध्ये ३० कोटींहून अधिक नागरिक सहभागी आहेत. आता हे क्षेत्र अधिक विस्तृत, पारदर्शक, तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वायत्त बनवण्यासाठी या धोरणात स्पष्ट लक्ष्य ठरवण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ, २०३४ सालापर्यंत भारताच्या ‘जीडीपी’मध्ये सहकार क्षेत्राचे योगदान तिपटीने वाढविणे, देशात ३० टक्के अधिक सहकारी संस्था निर्माण करणे आणि सुमारे ५० कोटी नव्या सदस्यांना या क्षेत्रात आणणे, ही महत्त्वाची उद्दिष्टे आहेत.

पंचायत पातळीवर प्रत्येक गावात किमान एक सहकारी संस्था असावी, यासाठी विविध मॉडेल्स ‘पॅस’, ‘डेअरी’, ‘मत्स्य संस्था’, ‘महिला बचतगट’, ‘बहुउद्देशीय सहकारी संस्था’ कार्यान्वित केल्या जाणार आहेत. याव्यतिरिक्त सरकारने ८३ धोरणात्मक हस्तक्षेप बिंदू निश्चित केले आहेत. त्यापैकी ५८ पूर्ण, तीन पूर्णपणे लागू उर्वरित प्रक्रियेत आहेत. ‘पॅस’ संस्थांचे संगणकीकरण, त्यांच्यातून जनऔषधी केंद्रे, पेट्रोल पंप, एलपीजी वितरण, सौरऊर्जा, जलयोजना, सोलर गृहनिर्माण, सहकारी टॅसी आदींनी रोजगार आणि सेवा पोहोचवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत.

हा संपूर्ण धोरण आराखडा जागतिक पातळीवर सहकार चळवळीच्या नव्या प्रक्रियेशी जुळणारा आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय सहकार संघटना (आयसीए)’ आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या मान्यतेनुसार, सहकार चळवळ ही सामाजिक न्याय, आर्थिक समता आणि लोकशाहीसाठी एक पर्यायी आर्थिक मॉडेल म्हणून ओळखली जाते. युरोपातील स्वित्झर्लंड, डेन्मार्क, फिनलंडसारख्या देशांमध्ये शेतकरी, ग्राहक व मजूर सहकारी संस्थांनी त्यांच्या लोककल्याणकारी धोरणांचा कणा मजबूत केला आहे. केनियामध्ये ‘सेव्हिंग अ‍ॅण्ड क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह’ हे ग्रामीण वित्तीय समावेशनाचे प्रभावी साधन ठरल्या आहेत. ब्राझीलमधील सहकारी कॉफी उत्पादन संस्था किंवा अर्जेंटिनातील ‘सामूहिक शेतकी संघटना’ हे यशस्वी उदाहरणे मानले जातात.

भारताच्या सहकार धोरणाने आता प्रथमच या क्षेत्राच्या जागतिक पातळीवरील स्पर्धेसाठी धोरणात्मक पूर्वतयारी केली आहे. अमित शाह यांनी जाहीर केले की, सहकार क्षेत्रासाठी ‘राष्ट्रीय निर्यात सहकारी संस्था’ स्थापन केली आहे. यामुळे स्थानिक उत्पादनांचे आंतरराष्ट्रीय ब्रॅण्डिंग आणि बाजारपेठेत साखळी निर्माण होईल. याशिवाय बीज उत्पादन, जैविक कृषी उत्पादन, दुग्धोत्पादन इत्यादी क्षेत्रांत बहुराज्यीय सहकारी संस्था उभ्या राहतील. यातून ‘भारत’ ब्रॅण्ड निर्माण करून जागतिक सहकाराच्या केंद्रस्थानी भारताची उपस्थिती भक्कम केली जाणार आहे. तांत्रिक आधारित सहकार व्यवस्थापनाला चालना देण्यासाठी सर्व सहकारी संस्था डिजिटल रूपात काम करतील, व्यवस्थापन प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल, कार्यक्षमतेत वाढ होईल आणि स्पर्धात्मकतेला चालना मिळेल. ‘लस्टर मॉडेल’ आणि स्वतंत्र मॉनिटरिंग यंत्रणा यांच्या आधारे प्रत्येक तहसीलमध्ये ‘मॉडेल सहकारी गाव’ तयार होईल. ‘श्वेतक्रांती २.०’च्या माध्यमातून महिलांचा अधिक सहभाग वाढवून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी ऊर्जा मिळेल.

या धोरणाची यशस्वी अंमलबजावणी ही केंद्र व राज्य सरकार, सहकारी संस्था, नागरिक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये संपूर्ण समन्वयावर अवलंबून असेल. सहकारी संस्था जर पारदर्शकतेने, लोकाभिमुखतेने आणि व्यावसायिक दृष्टिकोनातून कार्यरत राहिल्या, तर भारतातील सहकार चळवळीचे रूपांतर जागतिक सहकार चळवळीच्या केंद्रस्थानी होऊ शकते. ‘आयसीए’ आणि ‘युएन’सुद्धा २०३० सालापर्यंतच्या शाश्वत विकास लक्ष्यांत सहकार क्षेत्राला महत्त्वाचे साधन मानतात आणि भारताच्या धोरणात याच दृष्टिकोनाचा परिपूर्ण समावेश आहे.

आज जेव्हा भारत ‘विकसित राष्ट्र’ होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, तेव्हा केवळ ‘जीडीपी’ वाढविणे हा उद्देश पुरेसा नाही, तर प्रत्येक नागरिकाला आत्मसन्मान, स्थिरता, सहभाग आणि विकासाच्या प्रवाहात स्थान मिळणे गरजेचे आहे. ‘राष्ट्रीय सहकारिता नीती २०२५’ हा दस्तावेज केवळ योजना किंवा घोषणा नाही, तर भारतीय लोकशाहीतील आर्थिक सहभागाचे नवे संविधान ठरू शकतो. भारताच्या सामाजिक-आर्थिक इतिहासात सहकाराला दिले गेलेले हे धोरणात्मक बळ केवळ देशांतर्गत नव्हे, तर जागतिक स्तरावरही भारताच्या विकास मॉडेलचा एक मानदंड ठरू शकेल.