मुंबई : गुरुवारी (०३ जुलै) विधिमंडळ अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी कांदिवली पूर्वेचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी लक्षवेधी सत्रादरम्यान अत्यंत महत्त्वाच्या विषयांवर त्यांनी लक्षवेधी प्रश्न उपस्थित केले, “महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यांच्यातल्या रुग्णालयांची संख्या आपण वाढवण्याच्या आपण प्रयत्नात आहात हे कधी पर्यंत वाढणार?”
यावेळी त्यांनी एका महत्त्वाच्या बाबीवर सभागृहाचे लक्ष केंद्रित करत सवाल केला की, “मुंबई शहर व उपनगरात या दोन आरोग्य योजनांमध्ये अंतर्भूत रुग्णालयांची संख्या कमी आहे. या संदर्भातल्या किंमती राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने ठरवलेल्या आहेत त्या अत्यंत स्पर्धात्मक आहेत ही चांगली गोष्टं असली तरीही त्या मुंबईसारख्या शहराच्या रुग्णालयांना परवडणाऱ्या किंमती नाहीत. त्यामुळे रुग्णालय या योजनेत यायला टाळाटाळ करतात. त्याकरिता उपाययोजना करुन रुग्णालयांना या योजनेत आणण्यासाठी सरकार किती गती देणार आहे?”
याव्यतिरिक्त भातखळकरांनी “धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये आरक्षित खाटा असतात त्याचा गरजू रुग्णांना १०० टक्के लाभ मिळावा यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे पण त्यासोबतच महाराष्ट्रातल्या सर्व चॅरिटेबल रुग्णालयाच्या ऑनलाइन डॅशबोर्ड आपण लोकांकरिता उपलब्ध करणार आहोत का?” असा प्रश्न उपस्थित केला. “आपण सॉफ्टवेअर तयार केलं आणि रुग्णालयांना ते बसवणं सक्तीचं केलं तर खरोखर त्यांच्याकडे किती खाटा रिकाम्या आहेत हे आपल्याला मंत्रालयात बसूनही कळू शकेल. त्यामुळे अशी योजना असेल तर ती कधी पर्यंत अंमलात आणणार?”
आमदार भातखालकरांनी उपस्थिती केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देत राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले की, “जी ऑनलाईन व्यवस्था आहे तिची रियलटाईम माहिती देणारा सॉफ्टवेअर आधीच अपलोड केलेला आहे बहुतांश रुग्णालय याचे पालन करीत आहेत. जी रुग्णालये याचे पालन करत नाही त्यांना आपण नोटीस दिलेली आहे की आपण तात्काळ हे लागू करावे, अन्यथा तुमच्यावर कदम 66 नुसार कारवाई करण्यात येईल. या संदर्भात आपल्याला अधिक उन्नत टेक्नॉलॉजी वापरता येईल लोकांसाठी रियलटाईम डेटा पब्लिक डोमेनमध्ये ठेवता येईल असे प्रयत्न सुरू आहेत. याव्यतिरिक्त रुग्णालयात आरोग्यदूतही ठेवण्याची प्रयत्न सुरू आहेत.”