नवी दिल्ली : निष्काळजीपणे वाहन चालवणाऱ्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याचे कुटुंबिय मोटार वाहन कायदा, १९८८ (एमव्ही कायदा) अंतर्गत भरपाईसाठी पात्र ठरू शकत नाहीत, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने, बुधवार दि.२ जुलै रोजी दिला आहे. न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत निर्णय कायम ठेवला. उच्च न्यायालयाने याआधी मृत व्यक्तीच्या कुटुंबियांनी कलम १६६ अंतर्गत केलेली भरपाईची मागणी फेटाळून लावली होती.
एन. एस. रविशा नामक व्यक्तीचा कार उलटल्याने अपघाती मृत्यू झाला होता. त्यांच्या परिवाराने ८० लाखांची भरपाई मागणारी याचिका मोटार अपघात दावा प्राधिकरणासमोर (MAC Tribunal) दाखल केली होती. परंतु, प्राधिकरणने ती फेटाळून लावत म्हटले होते की, “रविशा स्वतः अपघाताचा जबाबदार असल्याने त्याचे कुटुंबिय भरपाईसाठी पात्र नाहीत.”
यानंतर कुटुंबियांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यात त्यांनी असा दावा केला की, मृत व्यक्ती वाहनाचे मालक नव्हते, म्हणून विमा कंपनीवर विमा देण्याची जबाबदारी येते. परंतु, न्यायालयाने मिनू बी. मेहता विरुद्ध बाळकृष्ण नयन (१९७७) प्रकरणाचा संदर्भ देत म्हटले की, “जर एखाद्या व्यक्तीने वाहन मालकाकडून तात्पुरत्या वापरासाठी वाहन घेतले असता त्या प्रवासात त्यांचा मृत्यू झाला, तर तो मालकाच्या भूमिकेत गृहीत धरला जातो. त्याच्या निष्काळजीपणामुळे झालेल्या मृत्यूसाठी विमा कंपनीला जबाबदार धरता येत नाही.” अशा प्रकारे सांगत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती.
यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. न्या. पी.एस. नरसिंह आणि न्या. आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली आहे.