झोपडपट्टी मुक्त मुंबई मिशनला गती

मुंबई : झोपडीधारकांची पात्रता निश्चिती पारदर्शकपणे व्हावी यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने झोपडीधारकांचे बायोमेट्रीक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. पुढील पाच महिन्यात सर्व झोपडीधारकांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने झोपू प्राधिकरणाला दिले आहे. हेच पाहता बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने घेतला आहे.

"झोपडीधारकांचे सर्वेक्षण पाच महिन्यांत पूर्ण करण्याच्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी, बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या आहेत. पात्र संस्थांची नियुक्ती करून कामाला वेग दिला जाईल", अशी माहिती झोपुप्रातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. तसेच, मनुष्यबळात वाढ करण्यासोबतच झोपडीधारकांचे सहकार्य मिळवण्यासाठी जनजागृती मोहिमेवरही भर दिला जात आहे. या सर्वेक्षणामुळे झोपडपट्टी रहिवाशांचे बायोमेट्रिक तपशील आणि भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) मॅपिंग समाविष्ट करून मुंबई झोपडपट्टीमुक्त होण्यास मदत होईल.

मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या दिशेने पाऊल

एसआरएने २०२१ मध्ये ड्रोन सर्वेक्षणाद्वारे मुंबईतील २,५९७ झोपडपट्टी विभाग ओळखले होते. आता राहिलेल्या झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी अतिरिक्त एजन्सी नियुक्त करण्यात येणार आहेत. म्हाडा आणि बीएमसीच्या भूखंडांवरील वस्त्यांचे सर्वेक्षण दोन्ही संस्था स्वतंत्रपणे करत आहेत. मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल. नवीन गृहनिर्माण धोरणांतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, हजारो रहिवाशांना मिळणार सुरक्षित अद्ययावत ३०० चौरस फुटांचे मोठे घर मिळणार आहे, अशी माहिती झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने दिली आहे.