कृत्रिम वाळू धोरण अंमलबजावणीची कार्यपद्धती निश्चित

मुंबई  : महसूल विभागाने कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करण्यात आली असून, आज याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे.

नद्यांच्या पर्यावरणीय समतोलासाठी नैसर्गिक वाळूला पर्याय म्हणून एम-सँडच्या विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे धोरण महत्त्वाचे असून, धोरणाची अंमलबजावणी कशी करावी, याबाबत स्थानिक यंत्रणेस सूचना देण्यासाठी ही कार्यपद्धती आहे.

या निर्णयानुसार, सार्वजनिक तसेच खाजगी जमिनींवर एम-सँड युनिट्स सुरू करण्यासाठी माहिती एकत्रित करुन 'महाखनिज' प्रणालीवर लिलावासाठी योग्य जमिनींची माहिती देण्यात येईल. पाच एकरांपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी लिलाव प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. एम-सँड युनिट बसवण्याबाबत नोंदणीकृत हमीपत्रही घेतले जाईल. अवैध उत्खननात किंवा वाहतुकीत दोषी आढळलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थांना लिलावात भाग घेता येणार नाही. प्रस्तावासोबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे 'कन्सेंट टू एस्टॅब्लिश' प्रमाणपत्र, नियोजन प्राधिकरणाचे ना हरकत प्रमाणपत्र, उद्योग आधार नोंदणी प्रमाणपत्र आणि महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियम, २०१३ नुसार आवश्यक परवानग्या सादर करणे बंधनकारक असेल.

पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या खाणपट्ट्यांच्या धारकांनाही १००% एम-सँड उत्पादन करण्यासाठी 'महाखनिज' प्रणालीवर अर्ज सादर करता येईल आणि शासनाच्या मान्यतेनंतर जुना खाणपट्टा रद्द करून नवीन एम-सँड खाणपट्टा निष्पादित केला जाईल. प्रमुख खनिजांच्या खाणीतील ओव्हरबर्डन आणि इमारतींच्या कामातून निघालेल्या दगडापासून एम-सँड निर्मितीलाही परवानगी दिली जाईल, ज्यासाठी संबंधित वाहतूक परवानग्या व स्वामित्वधन आकारणी केली जाईल.

एम-सँड युनिटधारकांना उद्योग विभागाकडील सवलतींसाठी स्वतंत्र अर्ज करावा लागेल. प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रथम ५० प्रकल्पांना महसूल आणि उद्योग विभागाकडील सवलतींचा लाभ मिळेल. एम-सँडच्या विक्री आणि वाहतुकीसाठी दुय्यम वाहतूक परवाना वापरणे बंधनकारक राहील.

युनिटधारकांनी सहा महिन्यांत युनिट सुरू करणे आणि उत्पादन सुरू करण्यापूर्वी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून 'कन्सेंट टू ऑपरेट' परवानगी घेणे आवश्यक आहे. निवासी उपजिल्हाधिकारी हे या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल अधिकारी असतील.

पर्यावरणाचे रक्षण आणि संरक्षण या दृष्टीकोणातून वाळूला पर्याय देणे आवश्यक होते. भविष्यात नद्यांमधून वाळूचे उत्खनन पूर्णपणे थांबविण्याचा प्रयत्न आहे. त्याबरोबरच बांधकामांसाठीही वाळू उपलब्ध होणे आणि वाळूची चोरटी वाहतूक थांबविणे महत्यावाचे आहे. आता कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आल्याने आता या धोरणाच्या अंमलबजावणीत अडचणी येणार नाहीत.