जागतिक अस्थैर्यात भारताची स्थिर वाटचाल

जगभरातील मध्यवर्ती बँका वाढलेली महागाई, मंदी आणि युद्धजन्य संकटांमुळे परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी धडपडत असताना, भारतीय रिझर्व्ह बँक संयमाने आणि स्पष्ट दिशेने वाटचाल करत आहे. संतुलित दरकपात करण्याचे कौशल्य तिने दाखवले असून, भारताचे आर्थिक धोरण हे जगासमोर एक सकारात्मक उदाहरण ठरत आहे.

गेल्या काही वर्षांत जागतिक अर्थव्यवस्थेला अनेक प्रकारचे फटके बसले. महामारीनंतरचा मंदीचा फटका, अमेरिका आणि युरोपमधील महागाईचा उद्रेक, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे उद्भवलेले ऊर्जा संकट आणि चीनमधील मंदीमुळे जगभरातील मध्यवर्ती बँका गोंधळलेल्या अवस्थेत आहेत. महागाईवर नियंत्रण ठेवावे की आर्थिक वाढीला चालना द्यावी, या द्विधा अवस्थेत त्या अनेक वेळा आपले व्याजदर बदलताना दिसल्या. रशियासारखा देश युद्धजन्य अर्थव्यवस्थेचा भार सांभाळत व्याजदरात झपाट्याने बदल करतो, तर अमेरिका आणि युरोप या दोघांचीही द्विधा मनःस्थिती कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताची धोरणात्मक दिशा स्पष्ट असून, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने एकेक पाऊल काळजीपूर्वक टाकत महागाई तर नियंत्रणात ठेवलीच, शिवाय आर्थिक वाढही कायम राखली. जागतिक मध्यवर्ती बँकांच्या गोंधळलेल्या प्रतिक्रियांपेक्षा, भारतीय मध्यवर्ती बँकेचा संयमी दृष्टिकोन अधिक परिणामकारक ठरत आहे. हेच भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्याचे खरे गमक.

रशियाची मध्यवर्ती बँक २०२३च्या उत्तरार्धात व्याजदर २१ टक्क्यांपर्यंत नेते आणि २०२४ मध्ये त्यात झपाट्याने कपात करते, हे चित्रच अशांत अर्थव्यवस्थेचे निदर्शक ठरते. भारतात मात्र असे कोणतेही टोकाचे निर्णय घेतलेले नाहीत. रिझर्व्ह बँकेने मार्च २०२३ सालानंतर रेपो रेट ६.५० टक्क्यांवर स्थिर ठेवला आणि जून २०२५ साली ५० बेसिस पॉईंटची कपात करत, वाढीला चालना देण्याचा प्रयत्नही केला. ही दर कपात करत असतानाही महागाई लक्ष्यित चार टक्क्यांच्या आसपासच स्थिरावलेली होती, हे या निर्णयामागील परिपक्वतेचे लक्षण ठरेल. भारतासाठी आर्थिक वर्ष २०२५-२६  मध्ये ६.५ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ शक्य असून, त्यात कोणतीही अडचण भासणार नसल्याचा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज आहे. यात देशातील भांडवली खर्चात झालेली वाढ, बांधकाम आणि सेवा क्षेत्रातली तेजी आणि ग्रामीण मागणीतील वृद्धी ही कारणे असल्याचे मानले जाते. भारताच्या मध्यवर्ती बँकेच्या एकंदर धोरणातून, सरकारच्या भांडवली गुंतवणुकीच्या प्रयत्नांना पूरक निर्णय घेतले जात असल्याचे स्पष्ट होते.

दुसरीकडे, रशियन अर्थव्यवस्था युद्धाच्या सावटाखाली असून, अमेरिकी तसेच युरोपीय निर्बंधांमुळे निर्यात आणि विदेशी गुंतवणूकीवर रशियाला मर्यादा आल्या आहेत. या दबावामुळे रशियाने सुरुवातीला मध्यवर्ती बँकेमार्फत व्याजदर २१ टक्क्यांपर्यंत वाढवले. या कठोर उपायांमुळे तेथील महागाई नियंत्रणात राहिली असली, तरी आर्थिक वाढ जवळजवळ थांबली. परिणामी, मध्यवर्ती बँकेने सलग दोन बैठकींमध्ये दर कपात करत, २० टक्क्यांवरून दर १८ टक्क्यांवर आणली. यापुढेही दरकपात तेथे कायम राहील मात्र, इतक्या अनपेक्षित कपातीतून धोरणातील अस्पष्टताच समोर येते. रशियाच्या तुलनेत रिझर्व्ह बँकेची धोरणात्मक स्पष्टता अधिक आहे. भारताने महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी २०२२-२३  साली दरवाढ केली आणि त्याच कालखंडात आर्थिक वाढही सात टक्क्यांच्या आसपास होती. यामुळे देशाच्या वित्तीय सुधारणांनाही गती मिळाली. बँकिंग व्यवस्था सुदृढ झाली, थकीत कर्जे नियंत्रणात आली आणि ‘एमएसएमई’ क्षेत्रालाही पतपुरवठा कायम राहिला. दर कपातीनंतर ‘आरबीआय’चे गव्हर्नर यांनी नमूद केले की, ’ही कपात लगेच सर्व कर्जदारांपर्यंत पोहोचणार नाही मात्र, भविष्यात या कपातीचे लाभ गृहकर्जदार, लघुउद्योजक आणि खरेदीदारांपर्यंत पोहोचतील.’ याउलट रशियाने दर कपात करत ग्राहकांना खर्च करायला उद्युक्त करण्याचा प्रयत्न केला मात्र, अशा कृतींमुळे महागाई भडकण्याची शक्यता निर्माण होते.

जागतिक मध्यवर्ती बँकांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते, ती म्हणजे गोंधळलेली प्रतिक्रिया. युरोपीय सेंट्रल बँकेने एकाच वर्षात सात वेळा दर वाढवले, तर अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्हनेही आक्रमकपणे दरवाढ केली. तरीही महागाई आणि बेरोजगारीवर नियंत्रण मिळवण्यात अमेरिकेसह युरोपीय महासंघालाही यश आले नाही. भारतात मात्र दररोजच्या किमतींवरील परिणाम लक्षात घेत, तसेच पर्जन्यमानाचा प्रभाव, अन्नधान्याची स्थिती आणि जागतिक तेलदर यांचाही बारकाईने विचार दरवाढ निश्चित करताना केला जात गेला. याबद्दल रिझर्व्ह बँक निश्चितच कौतुकास पात्र आहे. विकसित देशांच्या मध्यवर्ती बँकांना जे साध्य झाले नाही, ते भारतीय रिझर्व्ह बँकेने करून दाखवले. भारतीय मध्यवर्ती बँकेच्या निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता असून, चलनविषयक समितीत सरकारच्या आणि बँकेच्या प्रतिनिधींबरोबरच स्वायत्त अर्थतज्ज्ञही असतात. यामुळेच निर्णय प्रक्रिया एकतर्फी राहत नाही.

या तुलनात्मक विश्लेषणातून एक बाब स्पष्ट होते आणि ती म्हणजे, भारताची मध्यवर्ती बँक केवळ आर्थिक संख्यांक पाहून निर्णय घेत नाही, तर त्यामागील सामाजिक आणि व्यावसायिक परिणामांचाही विचार करते. महागाई नियंत्रण, आर्थिक वाढ आणि पतपुरवठा यांचा त्रिसूत्री समन्वय राखत ती धोरणे ठरवत असून, रशियासारख्या देशात मात्र मध्यवर्ती बँक युद्धजन्य खर्च, संरक्षणसंबंधी खर्च आणि जागतिक निर्बंधांमुळे दबावाखाली निर्णय घेत आहे. भारताने आपल्या धोरणात स्थिरता आणि वित्तीय शिस्त यांना प्राधान्य दिले आहे. जागतिक घडामोडींचा प्रभाव तर आहेच मात्र, त्यातून बाहेर पडण्यासाठी भारताने स्वयंपूर्ण धोरणे स्वीकारलेली दिसून येतात. रिझर्व्ह बँकेचा सावध पण आत्मविश्वासपूर्ण दृष्टिकोन, हा याच धोरणाचा भाग. दर कपात करताना सुसंगत वाढ आणि पतपुरवठा यांचे संतुलन राखणे, ही तिची प्राथमिकता राहिलेली आहे. यामुळे भारतात आर्थिक स्थिती अधिक नियंत्रणात राहते, महागाईचा दर, वाढती रोजगार संधी, अधिक गुंतवणूक योग्य वातावरण आणि जागतिक पातळीवरचा विश्वास या सार्‍याचा एकत्रित परिणाम म्हणून रिझर्व्ह बँकेची धोरणे महत्त्वाची ठरतात. विशेषतः २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात भारताने ६.५ टक्क्यांपेक्षा अधिक दराने वाढ साध्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, त्या दिशेने एक संयमी, शिस्तबद्ध, नेमकेपणाने वाटचाल सुरू आहे. रशियातील मध्यवर्ती बँक दरकपातीच्या माध्यमातून मागणी वाढवू पाहत असली, तरी महागाईचे सावट, मंदावलेली निर्यात, विदेशी गुंतवणुकीवरील निर्बंध आणि युद्धजन्य खर्चामुळे अर्थव्यवस्थेला गती देणे, तिच्याकरिता कठीण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय मध्यवर्ती बँकेचा संयमी दृष्टिकोन आणि धोरणात्मक स्थैर्य ही भारताच्या वाढीसाठी जमेची बाजू ठरताना दिसून येत आहे.

संजीव ओक