ममतांचे आवताण

पुढील वर्षी होणार्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ममतादीदींनी आता ‘बंगाली अस्मिते’चे कार्ड खेळायला सुरुवात केलेली दिसते. मागेही त्यांनी बंगाली भाषकांवर अन्य राज्यांमध्ये अत्याचार होत असल्याच्या वावड्या उठवत, कोलकात्यात भव्य मोर्चा काढला होता. असाच एक मोर्चा त्यांनी सोमवारीही काढत शक्तिप्रदर्शनाचा देखावा उभा केला. पण, यंदा दीदींनी बोलताना मूळच्या प. बंगालच्या, पण अन्य राज्यांत काम करणार्या कामगारांना राज्यात परतण्याचे आवाहनही केले. "महाराष्ट्र, राजस्थान, आसाम, गुजरात, उत्तर प्रदेशात तुम्हाला काम करायची काहीएक गरज नाही. बंगालमध्ये या, तुम्हाला मी रोजीरोटी आणि सुरक्षा देते. मी तुम्हाला खायला गोडधोड देऊ शकणार नाही, पण जर आम्ही एक रोटी खात असू, तर तुुम्हालाही एक रोटी आम्हीच देऊ शकतो.” आता ममतादीदींचे हे आवाहन वरकरणी त्यांना परराज्यात कार्यरत बंगालच्या कामगारांची किती काळजी आहे, वगैरे भासवणारे वाटू शकते. खरं तर ममतादीदी २०११ पासून बंगालच्या मुख्यमंत्री. म्हणजेच मागील १४ वर्षे दीदींच्या हाती बंगालची एकहाती सूत्रे. मग एवढ्या प्रदीर्घ कालावधीत दीदींना परराज्यात काम करणार्या बंगाली कामगारांची चिंता का सतावली नाही? मुळात आपल्या राज्यातून परराज्यात हाताला काम शोधायला जाणार्यांची संख्या वर्षागणिक कमी होईल, त्यांना बंगालमध्येच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, यासाठी ममतादीदींनी असे काय विशेष प्रयत्न केले? याचे उत्तरही दीदींनी जनतेला द्यावे. प. बंगालमधून २२ लाख नागरिक हे अन्य राज्यांत रोजीरोटीसाठी स्थलांतरित झाले आहेत. त्यामुळे या सगळ्यांना रोजगार, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याची घोषणा दीदींनी परवा तावातावाने केली असली, तरी हे आव्हान बंगाल सरकारला झेपणारे नाही, याची कल्पना दीदींनाही आहेच. तसेच एकाएकी बंगाली अस्मितेचा उमाळा दीदींना का आला असेल, यामागेही मतपेढीची समीकरणे. कारण, जर या कामगारांनी प. बंगालमध्ये परतण्याचा निर्णय घेतला, तर तृणमूलच्या हक्काचे मतदार वाढतील, असाही राजकारणी दीदींचा त्यामागील मतांचा हिशोब. पण, दीदींनी लाखवेळा कामगारांना बंगालमध्ये माघारी बोलावले, तरी हे कामगार बंगालची वाट पुन्हा धरतील का, हाच खरा प्रश्न!

कामगारांची ओढाताण

प. बंगालमधील एकूणच रोजगाराची कमतरता, ढासळलेली कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती, धार्मिक हिंसाचाराच्या वाढत्या घटना लक्षात घेता, दीदींच्या आवाहनानंतर स्वगृही परतण्यासाठी किती बंगाली कामगार तयार होतील, हादेखील संशोधनाचा विषय. कारण, बंगालबाहेर महाराष्ट्र असेल, उत्तर प्रदेश अथवा गुजरातसारख्या राज्यात कामगारांच्या हाताला शेवटी काम आहे. या राज्यांत एक शाश्वत रोजगाराची हमी आहे. यांसारख्या राज्यांमध्ये दिवसेंदिवस पायाभूत सोयीसुविधांच्या वाढत्या विकासकामांमुळे कामगारांची मागणीही तुलनेने जास्त. त्यामुळे बंगालमध्ये परतल्यास आपला, आपल्या कुटुंबीयांचा व्यवस्थित उदरनिर्वाह तरी करता येईल का, अशी शंका या कामगारांना सतावत असेल, तर ती रास्तच. तसेच ममतादीदी आज परराज्यातील बंगाली कामगारांना पुन्हा राज्यात आमंत्रित करीत असल्या, तरी मुळात जे कामगार आज बंगालमध्ये कार्यरत आहेत, त्यांची अवस्था काय, ते जाणून घेणेही क्रमप्राप्त ठरावे.

ग्रामीण भागात कामगारांना रोजगाराची हमी देणारी योजना म्हणजे ‘मनरेगा.’ परंतु, बंगाल सरकारच्या गलथान कारभारामुळे आणि निधीच्या गैरवापरामुळे मार्च २०२२ पासून ही योजनाच केंद्राकडून बंद करण्यात आली. अखेरीस गेल्याच महिन्यात कोलकाता उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ही योजना बंगालमध्ये पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. एवढेच नाही, तर प. बंगालमधील चहाचे मळे, शेतमजूर यांसारख्या असंघटित क्षेत्रातील मजुरांना मिळणारी तुटपुंजी मजुरी, त्यामुळे दैनंदिन जगण्यातील संघर्ष, परिणामी गरिबी, कुपोषण असे हे दुष्टचक्र. आता नाही म्हणायला ममतादीदींनी राज्यात कामगार हितासाठी योजनाही आणल्या. परंतु, त्या योजनांमधील भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवस्थापनामुळे त्यांचा लाभ हा सामान्यांना कमी आणि तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनाच अधिक झालेला दिसतो. मागेही बंगालमधील सरकारी शिक्षक भरती घोटाळ्यामुळे अशीच २५ हजार शिक्षकांवर नोकरीची टांगती तलवार होती, पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर या शिक्षकांना पुन्हा सेवेत सामावून घेण्यात आले. त्यामुळे एकूणच काय तर बंगालमधील कामगारांची स्थिती ही आधीच हलाखीचीच. तेव्हा, अशा स्थितीत परराज्यातील बंगाली कामगार पुन्हा परततील, ही शक्यता धुसरच!