'सावली'तील घरे सेवा निवासस्थानच ! महाविकास आघाडीचा चुकीचा पायंडा महायुतीकडून मोडीत,सेवानिवासस्थानांच्या बदल्यात अधिकाऱ्यांना मालकी निवासस्थान नाही

मुंबई, वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकासात 'सावली' या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या बीडीडीचाळ परिसरातील इमारतीत सेवानिवासस्थानात वास्तव्यास असणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांनाही स्वस्तात घरे देण्याबाबतचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय महायुती सरकारने रद्द केला आहे. "याप्रमाणे मागण्या मान्य केल्यास पुनर्विकास प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य होणार नाहीत तसेच सेवेत नव्याने रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सेवानिवासस्थाने उपलब्ध होणार नाहीत", असे निरीक्षण राज्य सरकारने हा जीआर रद्द करतेवेळी नोंदविले आहे.

सावली ही इमारत सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मालकीची आहे. इमारतीचा पुनर्विकास झाल्यानंतर नवीन इमारत म्हाडाने आमच्या ताब्यात द्यावी, अशी अट सार्वजनिक विभागाने घातली होती. अशातच वरळीतील बीडीडी चाळीच्या पुनर्वसनात या चाळींमध्ये वास्तव्यास असणाऱ्या पोलिसांना स्वस्तात आणि नावावर घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याच निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी शासकीय अधिकार्‍यांनाही या प्रकल्पात मालकी हक्काने घरे देण्याचा शासन निर्णय दि.२८ जानेवारी २०२२ रोजी जारी केला. या निर्णयानंतर राज्यभरातून मालकी तत्वावर सदनिका मिळण्याबाबत सरकारकडे मागणी होऊ लागली.

महाविकास आघाडीचा शासन निर्णय

वरळी बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करताना सावली इमारतीचा देखील पुनर्विकास करण्यात यावा. हा पुनर्विकास करताना सावली इमारतीमधील सेवानिवासस्थानामध्ये, आज वास्तव्यास असलेल्यांपैकी जे शासकीय अधिकारी-कर्मचारी दि.१.१.२०११ रोजी वास्तव्यास होते, त्यांना बी. डी. डी. चाळींच्या पुनर्विकासातंर्गत ५०० चौ. फूट क्षेत्रफळाच्या पुनर्विकसीत गाळ्याचे वितरण मालकी तत्त्वावर करण्यात यावे. त्यासाठी त्यांच्याकडून पुनर्विकसीत गाळ्याच्या बांधकाम खर्चाची रक्कम आकारण्यात यावी,असा शासन निर्णय दि.२८ जानेवारी २०२२ रोजी जारी करण्यात आला.

सावली सेवानिवासस्थाने बांधकाम विभागाला सुपूर्त होणार

शासन निर्णय दि.२८ जानेवारी २०२२नुसार, वरळी बी.डी.डी. चाळींचा पुनर्विकास करताना सावली इमारतीमधील सेवानिवासस्थानामध्ये, दि.२८ जानेवारी २०२२ रोजी वास्तव्यास असलेल्यांपैकी जे शासकीय अधिकारी-कर्मचारी दि.१ जानेवारी २०११ रोजी वास्तव्यास होते, त्यांना बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासातंर्गत ५०० चौ.फूट क्षेत्रफळाच्या पुनर्विकसित गाळ्याचे वितरण मालकी तत्त्वावर करण्याबाबत घेतलेला शासन निर्णय रद्द करण्यात येत आहे. वरळी बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाबरोबर सावली इमारत, सावली इमारतीच्या आवारातील ८ अनधिकृत गाळे व लगत असलेल्या ७ बैठ्या चाळी यांचा पुनर्विकास करुन त्याबदल्यात गाळे सेवानिवासस्थाने म्हणून सामान्य प्रशासन विभाग/सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडे सुपुर्द करण्यात यावेत, असा निर्णय राज्य सरकारने मंगळवार दि.२९ जुलै २०२५ रोजी जारी केला आहे.