१० जिल्ह्यांत उमेद मॉल आणि तीन ठिकाणी विशेष न्यायालयांची स्थापना! मंत्रिमंडळ बैठकीत ८ महत्वपूर्ण निर्णय, जाणून घ्या...

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ग्रामीण भागांच्या विकासाच्या दृष्टीने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. मंगळवार, २९ जुलै रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत ग्रामविकास, विधि व न्याय, महसूल, जलसंपदा, सहकार व पणन या विभागांच्या वतीने ८ मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणते निर्णय?

नुकत्याच पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यात ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अभियानात अत्युत्कृष्ट काम केलेल्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांना प्रोत्साहनपर पुरस्कार देण्यात येणार असून एकूण १ हजार ९०२ पुरस्कार दिले जाणार आहेत.

‘उमेद’- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत १० जिल्ह्यात 'उमेद मॉल' (जिल्हा विक्री केंद्र) ची उभारणी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे.

यासोबतच ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला. याद्वारे राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन होणार असून त्यासाठी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

३ जिल्ह्यांत विशेष न्यायालय!

महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम या तीन ठिकाणी विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. तसेच पिंपरी-चिंचवड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर अशा दोन न्यायालयांची स्थापना आणि या न्यायालयांसाठी मंत्रिमंडळाने पदांना मंजूरी दिली आहे.

वर्धा जिल्ह्यातील बोर मोठा प्रकल्प (ता. सेलू) प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्तीअंतर्गत धरण आणि वितरण व्यवस्था नुतनीकरणाच्या कामासाठी २३१ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच वर्धा जिल्ह्यातील धाम मध्यम प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्तीअंतर्गत धरण आणि वितरण व्यवस्था नुतनीकरणाच्या कामासाठी १९७ कोटी २७ लाख रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली आहे. यासोबतच महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषद, मुंबई यांना ॲडव्होकेट अकॅडमी स्थापन करण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे कळवा येथे जमीन देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.