रेशिमबाग येथे भारतीय किसान संघची व्यवस्थापन समिती बैठक ; संपन्न भूमी अधिग्रहण कायदा शेतकरी-अनुकूल करण्यासाठी ठराव मंजूर

मुंबई : भारतीय किसान संघाची दोन दिवसांची अखिल भारतीय व्यवस्थापन समितीची बैठक नागपुरच्या रेशिमबाग परिसरातील स्मृती मंदिर संकुल येथील महर्षी व्यास सभागृहात नुकतीच संपन्न झाली. यावेळी संघटनात्मक, चळवळीत्मक आणि रचनात्मक मुद्द्यांवर तसेच संघटनेच्या विस्तारासाठी कृती आराखड्यावर आणि संघ शताब्दी वर्षासंबंधित विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. बैठकीदरम्यान देशभरातील ३७ प्रांतांमधून विविध पदाधिकारी उपस्थित होते. किसान संघचे अ.भा.महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र यांनी याबाबत सविस्तर माहिती दिली.

२०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या दृष्टीने बैठकीत "गो-कृषी वाणिज्यम" वर आधारित "निरोगी भारत, पौष्टिक भारत"साठी, देशातील सामान्य लोकांना निरोगी, पौष्टिक आणि विषमुक्त अन्न उपलब्ध करून द्यावे आणि देशाच्या विकासाच्या प्रक्रियेत शेती आणि शेतकरी हितांना बाधा पोहोचू नये, या दृष्टिकोनातून भूसंपादन कायदा शेतकरी अनुकूल असावा; या दोन विषयांवर चर्चा झाल्यानंतर, प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर सरकारला सूचना पाठवण्यात आल्या. व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल यांचे मार्गदर्शन उपस्थितांना मिळाले. तर समारोप सत्रात भारतीय किसान संघचे अखिल भारतीय संघटन मंत्री दिनेश कुलकर्णी यांनी संबोधित केले.

मोहिनी मोहन मिश्र यांनी निरोगी, पौष्टिक आणि विषमुक्त अन्नाबाबत संमत झालेल्या ठरावाबाबत सांगितले की, या ठरावाद्वारे भारतीय किसान संघाने देशातील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात गौ कृषी वाणिज्य पद्धतीचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून देशातील नागरिकांना रसायनमुक्त आणि विषमुक्त कृषी उत्पादने उपलब्ध करून देता येतील. देशातील धोरणकर्त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी ५ वर्षांच्या कालावधीत गो कृषी वाणिज्य प्रणालीची एक व्यापक, व्यावहारिक आणि मजबूत प्रणाली लागू करावी.

अन्नधान्य विषाने दूषित झाल्याबद्दल कार्यकारी मंडळाकडून चिंता व्यक्त

शेतकरी संघटनेच्या व्यवस्थापकीय समितीच्या बैठकीत दोन दिवसांच्या विचारमंथनानंतर, प्राणघातक कीटकनाशके, जैव-उत्तेजक आणि संप्रेरक उत्पादनांमुळे आपल्या बहुतेक अन्नधान्यांमध्ये विषबाधा झाल्याबद्दल कार्यकारी मंडळाने गंभीर चिंता व्यक्त केली. गेल्या ५० वर्षांत आपल्या प्रमुख अन्नधान्यांचे पौष्टिक मूल्य ४५ टक्क्यांनी कमी झाल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली. तसेच, कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाच्या मते, शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पादनाचा खर्च त्यांच्या उत्पन्नाच्या प्रमाणात वेगाने वाढत असल्याचे सांगण्यात आले.

भूमी अधिग्रहण कायदा शेतकरी-अनुकूल करण्यासाठी ठराव मंजूर

भूमी अधिग्रहण कायदा शेतकरी-अनुकूल करण्यासाठी, किसान संघाने व्यवस्थापन समितीमध्ये एक ठराव मंजूर केला आणि केंद्र आणि राज्य सरकारांना एक सूचना पाठवली की शेती जमीन संपादित करण्यापूर्वी, देशात उपलब्ध असलेल्या 'ओसाड' जमिनीचे सर्वेक्षण केले पाहिजे. जमीन नापीक असल्याने त्यावर झाडे लावणे किंवा शेती करणे शक्य नाही. म्हणून, अशा जमिनीचा वापर इतर विकासात्मक कारणांसाठी केला जाऊ शकतो आणि देशाची मौल्यवान शेतीयोग्य जमीन वाचवण्यासाठी गरज पडल्यास संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.