मोतीलाल नगर पुनर्विकासावर ‘सर्वोच्च’ शिक्कामोर्तब! उच्च न्यायालयानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचाही म्हाडाच्याच बाजूने निर्णय

मुंबई : मुंबईतील गोरेगाव (पश्चिम) येथील अनेक वर्षे रखडलेल्या मोतीलाल नगर वसाहत पुनर्विकासाच्या न्यायालयीन संघर्षात म्हाडाने निर्णायक विजय मिळवला असून सोमवार दि.२८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने माधवी राणे यांच्या नेतृत्वातील जनकल्याणकारी समिती, मोतीलाल नगर रहिवासी संघ आणि गौरव राणे यांनी दाखल केलेल्या विशेष याचिका (एसएलपी) फेटाळून लावल्या आहेत. गेल्या शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयानेही निलेश प्रभू यांच्या मोतीलाल नगर विकास समितीची पुनरावलोकन याचिका फेटाळून लावल्याने म्हाडाकरिता हा दुहेरी विजय ठरला आहे.

सोमवार,दि २८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती विक्रम नाथ व न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या मागण्या फेटाळून लावत, म्हाडाने बांधकाम आणि विकास संस्था (कन्स्ट्रक्शन ॲंड डेव्हलपमेंट एजन्सी) म्हणून खासगी विकासकाची नियुक्ती करून मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली.

या सुनावणीत म्हाडाच्या बाजूने भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला तर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ सिद्धार्थ भटनागर यांनी बाजू मांडली. यावेळी तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की, या जागेची मालकी म्हाडाकडे आहे. महाराष्ट्र राज्य शासनाने या प्रकल्पाला ‘विशेष प्रकल्पा’चा दर्जा दिला आहे. तसेच, मोतीलाल नगर १,२ व ३ या तीन वसाहतींतील हजारो रहिवाशांची संमती घेण्यास आणखी अनेक वर्षे जातील. ज्यामुळे आधीच अनेक वर्षे रखडलेला पुनर्विकास आणखी कित्येक वर्षे रखडेल, असेही मेहता यावेळी म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी राज्य सरकारच्या विद्यमान २३० चौ.फुटांची घरे वाढवून पुनर्विकासात तब्बल १६०० चौ. फुटांची घरे देण्याच्या निर्णयाचीही पाठराखण केली.

यापूर्वी शुक्रवार दि. २५ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानेही निलेश प्रभू यांच्या नेतृत्वातील मोतीलाल नगर विकास समिती यांची पुनरावलोकन याचिका फेटाळली होती. मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. दि. ६ मार्च, २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हाडाच्या अर्जावर सुनावणी करताना मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास हा म्हाडाद्वारे नियुक्त करण्यात आलेल्या खासगी विकासकाद्वारेच (सी अॅंड डीए) करण्यावर शिक्कामोर्तब केले होते. न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात मोतीलाल नगर विकास समितीने दाखल केलेली पुनरावलोकन याचिका क्र. २५ शुक्रवारी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने फेटाळली होती.

१६०० पात्र झोपडपट्टीधारक यांचे पुनर्वसन करण्याचे उद्दिष्ट

पुनर्विकास योजनेनुसार मोतीलाल नगर येथील सुमारे ३७०० रहिवाशांना तब्बल १६०० चौ. फूट बांधकाम क्षेत्र असलेली आधुनिक, सुरक्षित व सुसज्ज घरे मिळणार असून त्यासोबतच उत्तम पायाभूत व नागरी सुविधादेखील मिळणार आहेत. तसेच येथील ३०० हून अधिक पात्र व्यावसायिकांना तब्बल ९८७ चौ. फुटांचे व्यावसायिक गाळेदेखील मिळणार आहेत. तसेच सुमारे १६०० झोपडपट्टी धारकांना १९७१ च्या झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्याअंतर्गत घरे देण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पाची मालकी, नियंत्रण व अधिकार पूर्णतः म्हाडाकडेच राहणार असून महाराष्ट्र राज्य शासनानेही या प्रकल्पास ‘विशेष प्रकल्पा’चा दर्जा दिला आहे. या प्रकल्पातून म्हाडाने येथील अनधिकृत बांधकामे पूर्णपणे हटवून येथील ३३७२ निवासी घरे, ३२८ पात्र व्यावसायिक गाळे आणि परिसरातील १६०० पात्र झोपडपट्टीधारक यांचे पुनर्वसन करण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित केले आहे.