न्यायव्यवस्थेचं नवसृजन : तीन कायदे, तंत्रज्ञान आणि समाजाभिमुखता

भारतीय न्यायव्यवस्था, तिचे स्वरूप, तिच्यावरील ताण याची चर्चा कायमच रंगते. कायद्याचे नेमके प्रयोजन काय असावे, यावरही सांगोपांग चर्चा कायमच होत असतात. देशात अनेक कायदे आजही ब्रिटिशांनी तयार केले, त्यातच सुधारणा करून वापरले जात होते. भारतीय दंड संहिता हा त्यापैकीच एक होय! मात्र, केंद्र सरकारने या न्यायालयीन यंत्रणेशी निगडित तिन्ही कायद्यात समूळ बदल केले, परिणामी ते आता अधिकच प्रभावी झाले आहे. या बदलांचा घेतलेला हा आढावा...

१६० वर्षांची प्रतीक्षा अखेर संपली, आता न्यायाला भारतीय स्वरूप मिळालं आहे! भारताच्या न्यायव्यवस्थेत अनेक वर्षांनंतर ऐतिहासिक आणि व्यापक बदल झाले. दि. १ जुलै २०२४ रोजीपासून देशात तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू झाले आहेत; भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम. या कायद्यांची निर्मिती जुन्या ब्रिटिश काळातील कायद्यांना बदलून, भारतीय समाजाच्या गरजेनुसार करण्यात आली आहे. पंतप्रधानांच्या ‘पंचप्रण’ दृष्टिकोनातून प्रेरणा घेऊनच ही सुधारणा करण्यात आली. या कायद्यांचे उद्दिष्ट म्हणजे, जलद आणि सुलभ न्याय, महिला व बालकांप्रति अधिक संवेदनशीलता, तंत्रज्ञान व फॉरेन्सिकचा प्रभावी वापर आणि दंडकेंद्रित व्यवस्थेऐवजी, न्यायकेंद्रित व्यवस्था निर्माण करणे.

नवीन कायद्यांचे वैशिष्ट्य

या नव्या कायद्यांची वैशिष्ट्य म्हणजे सुलभता, वेग आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर. यामुळे सामान्य नागरिकांसाठी न्यायप्रक्रिया अधिक जलद आणि विश्वासार्ह बनली आहे. नव्या ‘भारतीय नागरी सुरक्षा संहिते’नुसार न्यायप्रक्रिया अधिक सोपी, शिस्तबद्ध आणि वेळेच्या चौकटीत आणली गेली. न्यायालयीन सुनावणीत होणारा विलंब टाळण्यासाठी, स्थगनांची संख्या फक्त दोनपर्यंत मर्यादित करण्यात आली आहे. किरकोळ गुन्ह्यांसाठी ‘समरी ट्रायल’ अनिवार्य करण्यात आले असून, त्यामुळे निकाल जलद मिळतो. आरोप निश्चित करण्यासाठी ६० दिवसांची मुदतही निर्धारित करण्यात आली आहे. आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर पुढील तपास करण्यासाठी ९० दिवसांची कालमर्यादा आहे. एखाद्या सरकारी अधिकार्याविरुद्ध खटला चालवायचा असेल, तर त्यासंदर्भात १२० दिवसांत निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. नवीन कायद्यांमुळे ‘तारीख पे तारीख’ या जुन्या प्रतिमेपासून मुक्तीचा मार्ग खुला झाला आहे. न्याय मिळवण्यासाठी आता तीन वर्षांची मर्यादा ठेवण्यात आली असून, तब्बल ३५ कलमांमध्ये स्पष्ट वेळापत्रक ठरवण्यात आले आहे. इलेट्रॉनिक माध्यमातून तक्रार दिल्यास, तीन दिवसांत ‘एफआयआर’ नोंदवणे बंधनकारक झाले आहे. यौन अत्याचाराच्या प्रकरणातील तपासाचा अहवालही, सात दिवसांत पाठवण्याचे बंधन कायद्यात आहे. अशा अनेक बदलांमुळेच संपूर्ण न्याय प्रक्रिया जलद, पारदर्शक आणि परिणामकारक झाली. ‘ट्रायल इन एब्सेन्शिया’च्या रूपात नवीन तरतुदीमुळे, आरोपी फरार असला तरी त्याच्या अनुपस्थितीत खटला चालवता येणे आता शय होणार आहे.

नवीन कायद्यानुसार ‘प्रॉसिक्युशन डायरेटोरेट’ची रचना राज्य आणि जिल्हा स्तरावर अनिवार्य करण्यात आली आहे. जिल्हा स्तरावर तीन पदे असतील; निदेशक, उपनिदेशक आणि साहाय्यक निदेशक. हे अधिकारी शिक्षेच्या कालावधीनुसार प्रकरणांची देखरेख करतील, जे न्यायप्रक्रियेला अधिक प्रभावी आणि उत्तरदायी बनवतील.

तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर

नव्या कायद्यांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर ही एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. पुढील वर्षांतील आधुनिक तंत्रज्ञान या कायद्यांत समाविष्ट करता येईल, अशी तरतूदही त्यात आहे. पोलीस तपासापासून ते न्यायालयाच्या सुनावणीपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया संगणकीकृत केली जात आहे. ‘झिरो एफआयआर’, ‘ई-एफआयआर’, ‘चार्जशीट’ या सर्व नोंदी डिजिटल असतील. पीडितेला ९० दिवसांत तपासाबाबत माहिती मिळेल. सात वर्षांहून अधिक शिक्षेच्या गुन्ह्यांत फॉरेन्सिक तपास बंधनकारक असून, साक्षी, तपास, व शोधमोहीमांमध्ये व्हिडिओग्राफी अनिवार्य आहे. बलात्कार पीडितेचा ई-साक्ष्यही आता घेता येईल. न्यायालयात ऑडियो-व्हिडिओ पुरावे ग्राह्य धरले जाणार असून, साक्षीदार, आरोपी, तज्ज्ञ व पीडित यांनाही ई-पेशीद्वारे हजर करता येईल. सर्व पोलीस ठाण्यांनी आणि न्यायालयांनी ईमेल, फोन नंबर यांची नोंद ठेवणे बंधनकारक आहे. यामुळे प्रक्रिया वेगवान, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह होण्यास मदत होईल.

फॉरेन्सिक-न्यायव्यवस्थेचा तिसरा डोळा

नव्या कायद्यांमध्ये फॉरेन्सिक तपासाला अत्यंत महत्त्व दिले आहे. आता सात वर्षांवरील शिक्षेच्या सर्व गुन्ह्यांत, फॉरेन्सिक तपास अनिवार्य केला आहे. यामुळे तपास अधिक वैज्ञानिक व विश्वासार्ह होईल. गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याच्या प्रमाणात वाढ होऊन, त्याचे प्रमाण ९० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा उद्देश आहे. सर्व राज्यांमध्ये पुढील पाच वर्षांत, फॉरेन्सिकसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा तयार केली जात आहे. प्रत्येक राज्यात ’फॉरेन्सिक सायन्स युनिट’ सुरू करण्यात येत असून, विविध ठिकाणी फॉरेन्सिक प्रयोगशाळा उभारल्या जात आहेत. या क्षेत्रातील मनुष्यबळ आणि तंत्रज्ञानही अधिक सशक्त केले जाणार आहे. या सगळ्यामुळे न्याय मिळण्याचा वेग आणि गुणवत्तेत वाढ होणार आहे.

महिला सुरक्षा

पूर्वी ब्रिटिश काळात कायद्यांमध्ये खजिना लुटणे, म्हणजेच सरकारच्या संपत्तीचे संरक्षण, ही प्राथमिकता होती. महिलांवरील अत्याचारांकडे दुर्लक्ष केले जात होते मात्र, आता नव्या कायद्यांमध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात आले आहे. भारतीय न्याय संहितेत यासाठी स्वतंत्र अध्याय समाविष्ट करण्यात आला आहे. या भागात एकूण ३५ कलमे असून, त्यापैकी १३ नवीन तर उर्वरितांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. सामूहिक बलात्कारासाठी २० वर्षांची शिक्षा किंवा जन्मठेप आणि अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कारासाठी मृत्युदंडाची तरतूद आहे. खोटं वचन देऊन किंवा ओळख लपवून शारीरिक संबंध ठेवणे, आता गुन्हा मानला जाईल. पीडित महिलेचे निवेदन तिच्या घरीच, महिला अधिकार्याच्या उपस्थितीत घेतले जाईल आणि तिच्या पालकांच्या उपस्थितीतच नोंदवण्यात येईल. हे सगळे बदल म्हणजे, महिलांच्या संरक्षणासाठी उचलण्यात आलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

नव्या कायद्याच्या अनुषंगाने, गेल्या काही वर्षांपासूनच महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी अनेक मोठे बदल लागू केले गेले आहेत. ११२ आपत्कालीन हेल्पलाईन संपूर्ण देशात लागू झाली असून, ५० कोटींपेक्षा जास्त कॉल्स यावर आले आहेत. ‘११२ इंडिया अॅशप’ सुरू करण्यात आले आहेत. ‘सेफ सिटी’ प्रकल्पांतर्गत सीसीटीव्ही, ड्रोन, स्मार्ट लाईट्सच्या माध्यमातून, शहरातील ‘डार्क स्पॉट’ दूर करण्यात येत आहेत. लैंगिक गुन्ह्यांसाठी ‘तपास ट्रॅकिंग प्रणाली’मुळे तपासाचा वेग वाढला आहे. राष्ट्रीय स्वयंचलित बोटांचे ठसे ओळख प्रणाली आणि लैंगिक गुन्हेगारांच्या राष्ट्रीय डेटाबेसमुळे, अपराध्यांची ओळख पटकन होण्यात मदत होतेे. १४ हजारांहून अधिक महिला पोलीस मदत केंद्रसुद्धा सुरू करण्यात आली आहेत.

महत्त्वाच्या कायदेशीर मुद्द्यांवर स्पष्टता-समाजाभिमुख दृष्टिकोन

प्रथमच कम्युनिटी सर्व्हिस ही शिक्षा म्हणून समाविष्ट केली आहे, त्यामुुळे समाजात पुनर्वसनाची संधी उपलब्ध होते. ब्रिटिश काळातला राजद्रोहाचा कायदा हा देशासाठी नव्हे, तर सत्ताधार्यांच्या संरक्षणासाठी होता. ब्रिटिश काळात वापरला गेलेला हा कायदा, सध्याच्या लोकशाहीच्या मूल्यांशी विसंगत असाच होता. नव्या कायद्यात तो पूर्णतः रद्द करण्यात आला आहे. भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेविरुद्ध कारवाया केल्यास, सात वर्षांपर्यंत शिक्षा किंवा जन्मठेप अशी कठोर तरतूद ठेवण्यात आली आहे. मॉब लिंचिंगसाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. जाती, धर्म इत्यादी कारणाने जमावाने मारहाण केल्यास, सात वर्षांपासून मृत्युदंडापर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.

नव्या कायद्यात प्रथमच संघटित गुन्ह्यांसाठी स्वतंत्र कलम समाविष्ट करण्यात आले आहे. अपहरण, चोरी, वाहनचोरी, जबरदस्ती वसुली, मानव तस्करी यांसारखे गुन्हे आता संघटित गुन्ह्यांच्या श्रेणीत गणले जातील. अंतरराज्यीय टोळ्यांवर आणि त्यांच्या दहशतवाद्यांशी असलेल्या संबंधांवर, कठोर कारवाईचा कायदेशीर मार्ग सुलभ झाला आहे. प्रथमच मुख्य कायद्यात दहशतवादाची स्पष्ट व्याख्या देण्यात आली असून, देशाच्या सुरक्षेला धोका ठरलेल्या कृतींना मृत्युदंड किंवा जन्मठेपची शिक्षा होईल.

अंमलबजावणी : काय चाललंय, पुढे काय होईल?

प्रत्येक कायद्याचे यश हे त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर अवलंबून असते. आपण पाहिले की, हे कायदे लागू होण्याच्या आधीपासूनच फॉरेन्सिक इकोसिस्टम मजबूत करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. गृहदक्ष अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली प्रत्येक टप्प्याचे काटेकोर नियोजन झाले असून, कायद्यांची अंमलबजावणी ही एक पाऊल पुढे आणि दोन पावले तयारीची, या पद्धतीने रचनात्मक रीतीने केली जात आहे. गृहमंत्रालयाने या बदलासाठी, पाच स्तंभांवर आधारित सुधारणा प्रक्रिया हाती घेतली आहे. पोलीस, न्यायालय, अभियोजन, फॉरेन्सिक आणि कारागृह असे ते पाच स्तंभ आहेत. स्वतः केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी यासाठी २३ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी थेट बैठक घेतली असून, गृहसचिव दर महिन्याला प्रगतीचा आढावा घेत आहेत.

‘एनसीएलआई डॅशबोर्ड’ तयार करण्यात आला आहे, ज्यावर राज्य प्रगती अहवाल अपलोड करतात. बहुतांश राज्यांनी चार्जशीट ६०/९० दिवसांत दाखल करण्याचा नियम अमलात आणला आहे. अंमलबजावणीतील तांत्रिक आधुनिकीकरणासही जोर दिला आहे. ‘ई-कोर्टस’, ‘सीसीटीएनएस’, ‘ई-प्रीजन’, ‘ई-फोरेन्सिक’ आणि ‘ई-प्रोसेयुशन’ यांसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना जोडून, एकात्मिक यंत्रणा तयार केली जात आहे. फॉरेन्सिकच्या प्रसारासाठी, फॉरेन्सिक मोबाईल व्हॅनही राज्यांना दिल्या जात आहेत. या सुधारणा दीर्घकालीन असाव्यात म्हणून, केंद्र सरकार विशेष योजना राबवत आहे. यात डिजिटल कौशल्यवाढ, मानवी संसाधन विकास आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तपास यांचा समावेश असेल.

नवीन फौजदारी कायदे हे केवळ कायदेशीर बदल नाहीत, तर भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या मूलभूत सुधारणेची सुरुवात आहेत. न्यायप्रक्रिया अधिक जलद, सुलभ आणि पीडितकेंद्रित होण्यासाठी हा एक ठोस टप्पा ठरेल. हे कायदे भारताच्या आत्मनिर्भर आणि सुरक्षित भविष्याची पायाभरणी करतील हे निश्चित.

हा लेख ‘गृहदक्ष’ या लेखमालेतील पंधरावे आणि शेवटचे पुष्प. गेल्या सहा महिन्यांत या लेखमालिकेच्या माध्यमातून, गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखालील गृहमंत्रालयाने केलेल्या व्यापक धोरणात्मक बदलांचा वेध घेण्याचा आपण प्रयत्न केला. या सुधारणा न केवळ पहिल्यांदाच घडत आहेत, तर स्वतंत्र भारतात प्रथमच अशा व्यापक आणि दूरगामी स्वरूपात अमलातही आणल्या जात आहेत. हे परिवर्तन शब्दबद्ध करण्याचा हा छोटा प्रयत्न. आपल्या प्रतिसादासाठी मनःपूर्वक आभार! पुन्हा भेटूच!

अभिषेक चौधरी