म्हाडा नियुक्त विकासकच करणार मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास मुंबई उच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका फेटाळली

मुंबई : गोरेगाव पश्चिमेतील मोतीलाल नगर नावाच्या म्हाडाच्या १४१ एकर जमिनीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवार, दि.२५ रोजी विकासक नियुक्तीबाबत पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. मुंबई उपनगरतील सर्वात मोठा गृहनिर्माण प्रकल्प म्हणून ओळखला जाणाऱ्या या प्रकल्पात म्हाडाने काही दिवसांपूर्वीच प्रकल्प सल्लागार आणि विकास संस्था (सीडीए) म्हणून अदानी रिअॅल्टीची नियुक्ती केली.

मोतीलाल नगर विकास समिती या रहिवाशांच्या गटाने ६ मार्च २०२५ रोजी मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी दिलेल्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला मागे घेण्याची आणि रद्द करण्याची मागणी करणारी पुनर्विचार याचिका दाखल केली. मुंबई उच्च न्यायलायच्या निर्णयावर या रहिवासी समितीने पुनर्विचार याचिका दाखल करत मुख्य तीन मागण्या मांडल्या. यामध्ये, एक सोसायटी म्हणून त्यांना सरकारी धोरणानुसार परिसर स्वतः विकसित करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते आणि दिली पाहिजे. विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमन (DCPR) च्या नियम 33 (5) (2) अंतर्गत रहिवाशांची सोसायटी त्यांच्या पसंतीच्या विकासकाची नियुक्ती करू शकते. तिसरे म्हणजे, म्हाडाच्या एनओसीसह अशा सोसायटीने विकासकाची नियुक्ती करून केलेल्या कोणत्याही विकासासाठी सदस्यांची ५१ टक्के संमती आवश्यक असते, या मुद्यांचा समावेश होता.