काळाचा काव्यगत न्याय

एकेकाळी भारताच्या संपूर्ण आर्थिक, सामाजिक आणि औद्योगिक रचनेचा र्‍हास करणार्‍या ब्रिटिश साम्राज्याला आज, स्वतंत्र भारताशी समान अटींवर मुक्त व्यापार करावा लागतो आहे, हाच काव्यगत न्याय. ज्या इंग्लंडने भारताचा वापर स्वतःच्या देशाची भर करण्यासाठी केला, त्याच साहेबांच्या देशाला आज भारतीय उत्पादक, सेवा क्षेत्र, बाजारपेठ आणि मनुष्यबळाची गरज तीव्र झाली आहे.

भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील बहुप्रतीक्षित ‘मुक्त व्यापार करारा’वर स्वाक्षरी झाली असून, साहेबांच्या देशाने दीडशे वर्षे ज्या भारतावर राज्य केले, येथील उद्योग गिळंकृत केले, देशातून लूट केली, त्याच इंग्लंडला आता भारतासोबत समान अटींवर मुक्त व्यापार करावा लागतो, ही केवळ आर्थिक घटना नसून, हा नव्या भारताचा जागतिक क्षितिजावर उमटलेला ठसा आहे. भारताने गेल्या दशकात जे आर्थिक, कूटनीतिक आणि धोरणात्मक परिवर्तन साधले आहे, त्याचा हा एक सशक्त पुरावा म्हणावा लागेल. या करारामुळे दोन्ही देशांमध्ये व्यापार, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाला गती मिळणार आहे. परंतु, त्याहीपलीकडे जाऊन हा करार जागतिक कूटनीतीत भारताच्या वाढत्या प्रतिष्ठेचे ठोस उदाहरण बनला आहे.

एकेकाळी ब्रिटिश ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ने भारतात व्यापाराच्या नावाखाली पाऊल टाकले आणि भारतातील संपत्ती लुटून या देशाला गुलाम बनवले. त्या इंग्लंडला आज भारतीय उत्पादन, श्रमशक्ती आणि बाजारपेठेची गरज भासते आहे. ही परिस्थिती बदलली नाही, तर उलटली आहे! ‘ब्रेक्झिट’नंतर इंग्लंड नव्या व्यापार भागीदारांच्या शोधात असताना, भारतसारखा देश त्यांच्या दृष्टीने अनिवार्य बनला आहे. मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी भारताशी करार करणे ही इंग्लंडची अनिवार्य गरज आहे आणि हा करार इंग्लंडने विनंती केल्यानंतर प्रत्यक्षात येत आहे, ही बाब स्वतंत्र भारताच्या आत्मविश्वासाची साक्ष देणारी ठरली आहे.

सध्या भारत-इंग्लंड द्विपक्षीय व्यापार हा तीन लाख कोटींपर्यंत (सुमारे 36 अब्ज डॉलर्स) आहे. इंग्लंड भारताचा सातव्या क्रमांकाचा व्यापार भागीदार आहे. भारत त्यांना औषधे, वस्त्र, अभियांत्रिकी साहित्य, रत्ने, शेतीमाल निर्यात करतो, तर इंग्लंडमधून भारतात महत्त्वाचे उद्योगतंत्रज्ञान, शिक्षण, ऑटोमोबाईल्स, वायुवहन आणि ऊर्जा साधनांची निर्यात होते. व्यापार करार झाल्यानंतर उभय देशातील व्यापारात 40 ते 50 टक्के वाढ होईल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. या कराराचा सर्वांत मोठा फायदा भारतीय वस्त्रोद्योग,औषधनिर्मिती आणि माहिती-तंत्रज्ञान सेवा क्षेत्राला होईल. तेथील इम्पोर्ट टॅरिफ्स(आयात शुल्क) हटवल्याने भारतीय वस्तूंना निश्चितपणे स्पर्धात्मक फायदा मिळेल. मुक्त व्यापार कराराचे भारताला अनेक फायदे होणार आहेत. भारतीय चहा, तांदूळ, टी-शर्ट, दागिने, औषधे या वस्तूंवर इंग्लंडमध्ये यापुढे शुल्क लागू होणार नाही. सेवा क्षेत्रात नव्याने संधी उपलब्ध होणार आहेत. यात माहिती-तंत्रज्ञान, वैद्यकीय, शिक्षण क्षेत्रांतील तज्ज्ञांसाठी इंग्लंडमध्ये व्हिसा, नोकरी व परवाने अधिक खुले होतील. ‘ग्रीन टेक्नोलॉजी’, ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’, संरक्षण क्षेत्रात इंग्लंडची गुंतवणूक वाढेल. तसेच, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी एक नवी बाजारपेठ इंग्लंडच्या रूपात भारतासाठी खुली होणार आहे. या कराराच्या अंतर्गत इंग्लंडमध्ये शिक्षण घेणार्‍या भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी व्हिसा धोरणे सुलभ होण्याची शक्यता आहे. शिक्षणानंतर काम करण्याच्या संधी, उद्योगांकडून प्रायोजित व्हिसा आणि विद्यार्थ्यांसाठी शुल्क सवलती यांसारख्या मुद्द्यांवर सकारात्मक हालचाल होत आहे. इंग्लंडमध्ये वर्षाला सुमारे एक लाख भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्यांना हा करार मोठा दिलासा देणारा ठरेल.

हा करार केवळ द्विपक्षीय आर्थिक करार नसून, तो जागतिक कूटनीतीत भारताच्या नव्या स्थानाचे महत्त्व अधोरेखित करणारा राजनैतिक इशारा आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातदेखील व्यापार कराराची चर्चा सुरू आहे. परंतु, अनेक अडथळे कायम आहेत. अशा स्थितीत इंग्लंडसोबत भारताने हा करार करत अमेरिकेला स्पष्ट संदेश दिला आहे. भारत हा विश्वासार्ह, परंतु स्वतःच्या अटींवर व्यापार करणारा देश आहे. भारताने अमेरिकेपुढे झुकण्याऐवजी आपल्या अटी स्पष्टपणे मांडलेल्या आहेत. इंग्लंडबरोबरचा करार याच गोष्टीचे उदाहरण आहे. भारत कोणत्याही देशाशी आर्थिक करार करताना आत्मसन्मान, राष्ट्रहित आणि दीर्घकालीन उद्दिष्ट यांचा समन्वय साधतो. अमेरिकेला यातून अप्रत्यक्ष संदेश दिला जात आहे की, भारत हा कोणत्याही एका गटाची गुलामी पत्करणारा देश नाही, तर तो स्वतंत्र निर्णायक शक्ती आहे. नुकताच परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी चीन दौर्‍यावरून अमेरिकेला दिलेला संकेतही तितकाच महत्त्वाचा. भारत बहुविध जागतिक नात्यांमध्ये तोल राखू शकतो, असे जे विधान त्यांनी केले होते. त्या विधानाचा इंग्लंडबरोबर प्रत्यक्षात आलेला मुक्त व्यापार करार हा प्रत्यक्ष पुरावा आहे. हा करार ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘लोकल टू ग्लोबल’ या उपक्रमांना चालना देणारा असून, भारतीय उत्पादकांना इंग्लंडसारख्या विकसित बाजारपेठेत कमी शुल्कासह प्रवेश मिळाला, तर निर्यातीतील वाढ, रोजगार निर्मिती आणि ‘एमएसएमई’ क्षेत्राला नवे बळ स्वाभाविकपणे मिळणार आहे. हा केवळ व्यापार करार नाही, तर भारतीय उत्पादन सामर्थ्याला मिळणारी आंतरराष्ट्रीय मान्यता आहे, असेच म्हणावे लागेल. हा करार केवळ भारत-इंग्लंड यांच्यातील व्यापारी संबंधांचा प्रश्न नसून, ही जागतिक व्यूहात्मक स्थिती बदलण्याची भारताची क्षमता दर्शवणारी घटना ठरली आहे. भारताने या कराराच्या माध्यमातून केवळ व्यापार नव्हे, तर इतिहासालाच चोख उत्तर दिले आहे. एकेकाळी भारतावर दीडशे वर्षे सत्ता गाजवलेल्या ब्रिटनबरोबर आज भारत असे ऐतिहासिक करार करत आहे, हे पाहणे केवळ भावनिकदृष्ट्या नव्हे, तर जागतिक कूटनीतीत भारताच्या वाढलेल्या आर्थिक ताकदीचे ते प्रतीक म्हणावे लागेल.