राहुल गांधींच्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवरील वक्तव्यप्रकरणी समन्स रद्द करण्यास उत्तर प्रदेश सरकारचा विरोध; सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित

नवी दिल्ली(Rahul Gandhi Statement on Veer Savarkar): हिदुत्ववादी विचारवंत विनायक दामोधर सावरकर यांच्याविरोधातील वक्तव्याबाबत राहुल गांधी यांना लखनऊ येथील दंडाधिकारी न्यायालयाने समन्स बजावला होता. न्यायालयाच्या या आदेशाला गांधीनी विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान केले होते. त्या आव्हानाला उत्तर प्रदेश सरकारने विरोध केला आहे. गांधी यांनी “पूर्वनियोजित कृतीद्वारे समाजात द्वेष पसरवला," असा आरोप करत राज्य सरकारने त्यांच्या याचिकेची फेटाळणी करण्याची विनंती केली आहे.

भारत जोडो यात्रा दरम्यान राहुल गांधी यांनी १७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी विर सावरकरांचा उल्लेख “ब्रिटीशांचे सहयोगी” असा करत, "त्यांना ब्रिटिश सरकारकडून पेन्शन मिळत होती," असे वक्तव्य केले होते. या वक्तव्यावरून वकील नृपेंद्र पांडे यांनी गांधी यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यांच्या मते, गांधींचे विधान समाजात द्वेष निर्माण करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आले होते.

या प्रकरणात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, “दंडाधिकारी न्यायालयात सादर केलेल्या तथ्ये आणि पुराव्यांच्या आधारे भारतीय दंड संहितेच्या कलम १५३-अ नुसार धर्म, वंश, भाषा इ. वरून द्वेष पसरवणे आणि कलम ५०५ नुसार सार्वजनिक अशांतता निर्माण करणारी विधाने केल्याप्रकरणी गुन्हा सिद्ध होतो. त्यामुळे समन्स बजावले गेले होते.”

एप्रिल २०२५ मध्ये या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने या समन्सवर तात्पुरती स्थगिती दिली होती. मात्र न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि मनमोहन यांच्या खंडपीठाने गांधींच्या विधानांवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली होती. “स्वातंत्र्यसैनिकांविरोधात अशी विधाने बेजबाबदार आहेत. भविष्यात अशी विधाने झाल्यास न्यायालय स्वतःहून कारवाई करेल,” असे खंडपीठाने त्यावेळी स्पष्ट केले होते. खंडपीठाने यावेळी गांधीना खडसावत हेही म्हटले होते की, तुमच्या आजी पूर्व पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी विर सावरकरांविषयी कौतुकपूर्ण पत्र लिहिले होते.”

दंडाधिकारी न्यायालयाच्या समन्स बाबतीत अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही गांधींना दिलासा नाकारला होता. न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांनी गांधींना थेट उच्च न्यायालयात येण्याऐवजी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३९७ अंतर्गत सत्र न्यायालयाच्या नोंदींचा आढावा घेण्याचा सल्ला दिला होता. सध्याची गांधी यांची याचिका आणि त्या याचिकेला फेटाळून लावा, ही उत्तर प्रदेश सरकारची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे . न्यायालयाचा या प्रकरणातील निर्णय का येतो, ते पाहणे महत्वाचे आहे.