बांग्लादेशात वाहू लागले तालिबानी राजवटीचे वारे

मुंबई : बांग्लादेशात मोहम्मद युनूस यांचे अंतरिम सरकार आल्यानंतर येथील इस्लामिक कट्टरतावाद शिगेला पोहोचला आहे. अल्पसंख्याकांवरील हल्ले, महिलांवरील अत्याचार, मंदिरातील मुर्तींची विटंबना अशा अनेक घटना मोठ्याप्रमाणात युनूस सरकारच्या कार्यकाळात होताना दिसतायत. अशातच आता येथील महिला कर्मचाऱ्यांसाठी तालिबानी पद्धतीची वस्त्रसंहिता लागू करणे, सरकारच्या विरोधात आंदोलन करू नये अशा स्वरूपाचे नवनवीन फतवे सरकारने काढण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे बांग्लादेशात तालिबानी राजवटीचे वारे वाहू लागलेत का, असा प्रश्न सध्या उद्भवतोय.

बांग्लादेश बँकेने नुकतेच आपल्या महिला कर्मचाऱ्यांसाठी एक परिपत्रक जारी केले होते, ज्यातून महिला कर्मचाऱ्यांवर अनेक निर्बंध लादण्यात आल्याचे समोर आले होते. म्हणजेच महिला कर्मचाऱ्यांनी बँकेत येताना छोटे कपडे, शॉर्ट स्लीव्हज असलेले कपडे तसेच लेगिन्स वगैरे परिधान करू नये. याऐवजी साडी किंवा सलवार कमीज घालावी. तसेच, डोक्यावर स्कार्फ किंवा हिजाब आणि पायात फॉर्मल चपला किंवा शूज असणे अनिवार्य आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असेही फतव्यात सांगितले होते. तथापी अशा फतव्यांमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असल्याच्या तीव्र भावना व्यक्त होऊ लागल्या. त्यामुळे बँकेने दिलेले आदेश मागे घेतले.

त्यातबरोबर युनूस सरकारच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्यांवरदेखील कारवाई करण्याबाबत फतवा काढला होता. सरकारी आदेशाचे उल्लंघन केल्यास सेवेतून बडतर्फ करण्यात येईल व त्या व्यक्तीला कारवाईविरोधात अपील करण्याची कोणतीही तरतूद नसेल असे स्पष्टपणे फतव्यात म्हटले होते. बांगलादेशात सत्ता आल्यास अफगाणिस्तानातील तालिबान-मॉडेल इथेही राबवले जाईल असे विधान कट्टर इस्लामिक गट जमात चार मोनाईचे प्रमुख मुफ्ती सय्यद मुहम्मद फैजुल करीम याने महिन्याचा सुरुवातीलाच केले होते. यावरून असे दिसते की, 'चार मोनाई' सारख्या संघटना मदरसे आणि धार्मिक संस्थांच्या माध्यमातून केवळ तळागाळात आपला पाठिंबा वाढवत नाहीत तर आता निवडणुकीच्या राजकारणात प्रवेश करून सरकार बदलण्याचे स्वप्नही पाहत आहेत.