‘उदयपूर फाईल्स’ चित्रपट गुन्हेकेंद्रीत, कोणत्याही समुदायाविरोधात नाही – केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिपादन

नवी दिल्ली,  केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, ‘उदयपूर फाइल्स’ हा चित्रपट एका विशिष्ट गुन्ह्यावर आधारित असून तो कोणत्याही समुदायाविरोधात नाही. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद करताना सांगितले की, हा चित्रपट गुन्हा-केंद्रित असून समुदायविरोधी नाही.

या चित्रपटात दाखवलेले संवाद सामान्य स्वरूपाचे आहेत. दहशतवादाचे संदर्भ विशिष्ट घटनांच्या अनुषंगाने आहेत. परराष्ट्र संबंधांना कोणतीही बाधा होत नाही. चित्रपटातील सर्व पात्रे काल्पनिक मिश्रण आहेत. सेन्सॉर बोर्डाने सुचवलेल्या ५५ काटछाटी केल्या आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाचे मत घेऊन पूर्वपरीक्षणही झाले, असे केंद्राच्या वतीने मेहता यांनी स्पष्ट केले.

हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ नये, यासाठी जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी आणि कन्हैयालाल हत्या प्रकरणातील आरोपी मोहम्मद जावेदने याचिका दाखल केली आहे. मदनी यांच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, चित्रपट मुस्लिम समुदायाविरोधात विषारी मजकूर पसरवतो. द्वेष पसरवणे ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कक्षेत येत नाही.

मोहम्मद जावेद यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी सांगितले की, चित्रपटामुळे आरोपीच्या निष्पक्ष सुनावणीच्या हक्कावर परिणाम होऊ शकतो खटला सुरु आहे, तेव्हा चित्रपटाचा प्रदर्शन थांबवावे, असा युक्तीवाद त्यांनी केला. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, चित्रपट बनवणे, कथा लिहिणे हा कोणत्याही व्यक्तीचा अधिकार आहे. प्रेक्षकांनी तो पाहायचा की नाही, हे त्यांचे स्वातंत्र्य आहे.

चित्रपट निर्मात्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे गौरव भाटिया यांनी विलंबाविरोधात आक्षेप घेत सांगितले की, सेन्सॉर बोर्डा ने प्रमाणपत्र दिले आहे, तरीही प्रदर्शन रोखले जात आहे, असा सवाल त्यांनी केला.