राज ठाकरेंविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका! सुनावणीत काय घडलं? महत्वाची अपडेट

नवी दिल्ली(Raj Thackeray): महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. बी.व्ही. नागरत्न आणि न्या. के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने शुक्रवार, दि. २५ जुलै रोजी फेटाळून लावली आहे. या याचिकेत ठाकरे यांच्यावर भाषेच्या आधारे समाजामध्ये द्वेष पसरवणारी भाषणे दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

ही याचिका घनश्याम दयालू उपाध्याय यांनी दाखल केली होती. या प्रकरणात मनसेच्या हिंदी भाषिकांवरील भूमिकेवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. उपाध्याय यांनी महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या भाषिक समुदायांवर कथित हल्ले, तोडफोड, आणि धमक्यांच्या घटनेचे उदाहरण देत एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली होती. उपाध्याय यांच्या मते, राज ठाकरे यांचे वक्तव्य वारंवार भाषिक समुदायांमध्ये दरी निर्माण करणारे असून, भारताच्या सामाजिक सौहार्द आणि राष्ट्रीय एकतेसाठी धोकादायक आहेत.

याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे वकील सुभाष झा यांनी म्हटले की, “मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हिंदी भाषिकांबद्दल द्वेष निर्माण करणारी ज्वलंत वक्तव्ये राज ठाकरे करत आहेत. भाषेच्या आधारावर शत्रुत्व पसरवून ते भारताच्या एकतेला बाधा पोहोचवत आहेत.” वकील सुभाष झा यांनी पुढे न्यायालयात युक्तिवाद करत सांगितले की, “या मुद्द्यावर यापूर्वी अनेक वेळा न्यायालयीन निर्देश मिळाले असतानाही अशा घटना सातत्याने वाढत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची गंभीर दखल घेणे आवश्यक आहे.”

या प्रकरणात खंडपीठाने ही याचिका सुनावणीसाठी ग्राह्य धरली नाही. “भारतीय संविधानाच्या कलम ३२ अंतर्गत दाखल करण्यात आलेली याचिका निकाली काढण्यात येत आहे. मात्र, याचिकाकर्त्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय खुला आहे,” असे खंडपीठाने म्हणत ही याचिका फेटाळली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेची सुनावणी करण्यास नकार दिल्यानंतर, याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात जाऊन फौजदारी कारवाईसाठी प्रयत्न करता येणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात कोणतीही टिपणी किंवा मत व्यक्त केलेले नाही.