“शारीरिक संबंधासाठी सहमतीचं वय १८ वर्षेच असावं”; केंद्र सरकारचं सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट मत

नवी दिल्ली(Physical Relationship at the age of 18): शारीरिक संबंधांसाठी सहमती देण्याचं किमान वय १८ वर्षांपेक्षा कमी नसावं, असं केंद्र सरकारन नुकतेच आपल मत सर्वोच्च न्यायालयात मांडले आहे. अल्पवयीन मुलांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करण्यासाठी ही वयोमर्यादा अत्यंत आवश्यक असल्याचं स्पष्टोक्ती सरकारने न्यायालयात दिली आहे.

न्यायालयात एका महत्त्वाच्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालात सांगण्यात आलं की, “शारीरिक संबंधांसाठी सहमतीचं वय १८ वर्षांपेक्षा कमी ठरवल्यास, बालकांचे संरक्षण करणारे कायदे दुर्बल होतील आणि त्याचा दूरगामी परिणाम समाजावर होईल. अल्पवयीन मुलांमध्ये वाढती प्रेमसंबंधांची प्रवृत्ती न्यायालयीन विवेकावर सोडता येणार नाही.” अशा प्रकारे शाररिक संबंधाच्या वयासंदर्भात केंद्र सरकारने न्यायालयाच्या वय कमी करण्याच्या विचाराबाबत आपली स्पष्ट भुमिका मांडली आहे.

केंद्र सरकारच्या मते, पोक्सो अधिनियम २०१२/POCSO (Protection of Children from Sexual Offences Act) आणि भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत असलेल्या तरतुदींनुसार, अल्पवयीन मुलांच्या रक्षणासाठी १८ वर्षे ही वयोमर्यादा आहे. जर ही अट शिथिल झाली, तर लैंगिक शोषणाच्या घटनांमध्ये वाढ होऊ शकते, असे स्पष्ट मत केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयासमोर ठेवले.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भाटी यांनी बालकांचे अधिकार, सुरक्षा आणि मानसिक स्थैर्याची पैरवी करत, वयासंदर्भांत कायद्यामध्ये कोणतीही शिथिलता केल्यास अल्पवयीन मुलांवरील अन्याय वाढवू शकते,अशी भक्कम कायदेशीर बांजू त्यांनी मांडली.