खासगी रुग्णालये रुग्णांचा वापर ATM मशिनसारखा करतात : उच्च न्यायालय

प्रयागराज(Accused of Medical negligence): ‘डॉ. अशोक कुमार राय विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य’ या एक वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या प्रकरणात, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गुरुवार दि.२५ जुलै रोजी डॉक्टरविरोधातील फौजदारी कारवाई रद्द करण्यास नकार दिला. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांच्या खंडपीठीने खाजगी रुग्णालयांच्या कारभारावर कठोर शब्दांत टीका करत म्हटले की, “रुग्णालये रुग्णांकडून पैसे उकळण्यासाठी एटीएम मशीनसारखे वागवतात.”

या प्रकरणात, डॉक्टर अशोक कुमार राय यांनी स्वतः भूलतज्ज्ञ नसतानाही एका गर्भवती महिलेला शस्त्रक्रियेसाठी रुग्णालयात दाखल केले. भूलतज्ज्ञ उशिरा पोहोचल्याने शस्त्रक्रिया वेळेवर झाली नाही आणि तोपर्यंत गर्भ मृतावस्थेत आढळला. खंडपीठीने निरीक्षण केले असता म्हटले की, “डॉक्टरांनी सुमारे दुपारी १२ वाजता शस्त्रक्रियेसाठी संमती घेतली होती, परंतु भूलतज्ज्ञ नसल्यामुळे प्रत्यक्ष शस्त्रक्रिया संध्याकाळी ५.३० वाजता झाली.” या उशिर झालेल्या शस्त्रक्रियामुळे गर्भाचा मृत्यू झाला,असे खंडपीठीने स्पष्ट केले.

खंडपीठीने निरीक्षण नोंदवताना सांगितले की, “काही खाजगी नर्सिंग होम, रुग्णालये आणि डॉक्टर आवश्यक पायाभूत सुविधा नसतानाही रुग्णांना आकर्षित करतात. ही एक नेहमीचीच पद्धत बनली आहे. जेव्हा रुग्णाला खाजगी रुग्णालयात दाखल केले जाते, तेव्हा डॉक्टरांना बोलावले जाते. खाजगी रुग्णालये रुग्णांकडून पैसे उकळण्यासाठी त्यांना गिनी पिग/ Guinea Pig (स्वतःवर वैद्यकिय प्रयोग करवून घेणारा माणूस) किंवा एटीएम मशीनसारखे वागवतात.” अशा प्रखड शब्दांत खंडपीठाने या प्रकरणातील दोषीला सुनावले.


या प्रकरणात प्रथमदर्शि गुन्हा सिद्ध होतो,त्यामुळे खंडपीठाने आरोपी डॉक्टरला कोणतेही संरक्षण न देता, या वैद्यकीय निष्काळजीपणामुळे डॉक्टरवरील फौजदारी कारवाई रद्द करण्यास नकार दिला. याबाबतीत खंडपीठ म्हणाले की “वैद्यकीय व्यावसायिकामध्ये जे डॉक्टर प्रामाणिकपणे आणि दक्षतेने काम करतात, त्यांना संरक्षण मिळालेच पाहिजे. परंतु जे डॉक्टर किंवा संस्था चालक सुविधा नसताना नर्सिंग होम सुरू करून रुग्णांची फसवणूक करतात, त्यांना संरक्षण नाही.” अशा प्रकारे खंडपीठाने वैद्यकीय व्यवसाय सेवा न राहता, तो अशिक्षीत,गरिब लोकांच्या शोषणाचा अड्डा बनला आहे, ही खंत व्यक्त केली.