मुंबई : पाकिस्तानी लष्कराच्या स्थानिक निमलष्करी युनिटमधील बलुच लेवीजच्या सुमारे ८०० जवानांनी आपली शस्त्रे खाली ठेऊन पोलीस दलाच्या अधीन राहून कर्तव्य बजावण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. बलुचिस्तान स्वातंत्र्य चळवळीच्या दृष्टीने याकडे एक अभूतपूर्व घडामोड म्हणून पाहिले जात आहे.
मिळालेल्या वृत्तानुसार, चगाई जिल्ह्यातील रिसालदार मेजर आणि दफादारसह ८०० हून अधिक लेवीज कर्मचाऱ्यांनी एका संयुक्त बैठकीत हा निर्णय घेतला. या बैठकीत रिसालदार मेजर मुनीर अहमद हसनी, रिसालदार झफर इकबाल नोतिज़ी, रिसालदार मलिक मुहम्मद नोतिज़ी, रिसालदार हाजी कादिर बख्श जोशनज़ई, शेर अली संजरानी, मुहम्मद मुबीन, मुहम्मद कासिम यांच्यासह शेकडो लेवीज जवान उपस्थित होते. यावेळी आत्मसमर्पण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
रिसालदार हाजी कादिर बख्श जोशनज़ई यांच्या म्हणण्यानुसार, चगाई लेवीजने या विलीनीकरणाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, त्यावर स्थगन आदेशही जारी करण्यात आला आहे. तरीदेखील, एका सहाय्यक आयुक्ताने न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत लेवीजचे जबरदस्तीने पोलीस दलात विलीनीकरण केले. अशापद्धतीने लेवीज कर्मचाऱ्यांना कनिष्ठ दर्जाच्या पोलिस कॉन्स्टेबलच्या अधीन ठेवणे हा त्यांचा अपमान आहे, आणि ते असे कधीही स्वीकारणार नाहीत.
पुढे त्यांना स्पष्ट केले की, जोपर्यंत उच्च न्यायालय या प्रकरणात अंतिम निर्णय देत नाही, तोपर्यंत चगाई लेवीज पोलिस दलाच्या अधीन कोणतेही कर्तव्य पार पाडणार नाही. मुक्त बलुचिस्तान सुरक्षा दलांच्या अलीकडील युद्धभूमीवरील यशांपासून प्रेरणा घेऊन, लेवीजने अवैध मानल्या जाणाऱ्या व्यवस्थेचा पाठिंबा देण्याऐवजी मागे हटण्याचा निर्णय घेतला.
या पावलाचे संपूर्ण बलुचिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्वागत करण्यात येत आहे. अनेक विश्लेषक या घटनेची तुलना भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामाशी करत आहेत, ज्या वेळी भारतीय सैनिकांनी ब्रिटिश सैन्यातून सामूहिक राजीनामे दिले होते. हे सामूहिक आत्मसमर्पण केवळ बलुचिस्तानमधील पाकिस्तानी लष्कराच्या मनोबलावर परिणाम करणारे नाही, तर या भागाच्या सार्वभौमत्वाच्या आकांक्षांना मिळणाऱ्या जनतेच्या वाढत्या पाठिंब्याचाही स्पष्ट संकेत आहे.