मत्स्यखाद्य खरेदीसाठी राज्यात नव्या मार्गदर्शक सूचना लागू

 

 

मुंबई:  राज्यातील मत्स्यव्यवसायाला बळकटी देण्यासाठी आणि मत्स्यखाद्याच्या गुणवत्तेवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाने नव्या मार्गदर्शक सूचना लागू केल्या आहेत. यामुळे स्थानिक मत्स्यखाद्य उत्पादकांना प्रोत्साहन मिळेल आणि गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित मत्स्यखाद्यामुळे मत्स्य उत्पादनात वाढ होईल, असा विश्वास मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी शुक्रवारी व्यक्त केला.

 

मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत राणे यांनी या नव्या अधिसूचनेची माहिती दिली. ते म्हणाले, “सध्या राज्यात मत्स्यखाद्य मोठ्या प्रमाणात बाहेरून आयात केले जाते. स्थानिक उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि गुणवत्तेची खातरजमा करण्यासाठी नव्या मार्गदर्शक सूचना लागू करण्यात आल्या आहेत.”

 

नव्या सूचनांनुसार, राज्यातील सर्व अनुदानित मत्स्य प्रकल्पांनी केवळ केंद्र व राज्य शासनाच्या पथदर्शी, अनुदानित आणि नोंदणीकृत मत्स्यखाद्य उत्पादकांकडूनच मत्स्यखाद्य खरेदी करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये मत्स्यबीज उत्पादन व संवर्धन केंद्र, पिंजरा मत्स्यसंवर्धन प्रकल्प, बायोफ्लॉक, रास पद्धती आणि संगोपन तलाव यासारख्या प्रकल्पांचा समावेश आहे.

 

 

- मत्स्यखाद्य भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाकडून प्रमाणित असणे आवश्यक.

- पॅकिंगवर प्रथिन, स्निग्ध, आर्द्रता, कर्बोदके यांसारख्या पोषणमूल्यांचे विश्लेषण, तसेच उत्पादन तारीख आणि कालबाह्यता तारीख स्पष्टपणे नमूद असावी.

- पुरवठ्याच्या वेळी अधिकृत पावती किंवा करबिल (टॅक्स इनव्हॉइसः देणे बंधनकारक.

- मत्स्यखाद्य हवाबंद आणि सुरक्षित पॅकिंगमध्ये असावे आणि कोरड्या, स्वच्छ वाहतूक साधनांद्वारे पुरवले जावे.

- पुरवठाधारकाची जीएसटी नोंदणी आवश्यक.

- मत्स्यखाद्य खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची नोंद ठेवणे अनिवार्य.

 

शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक मत्स्यखाद्य उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी या सूचना महत्त्वाच्या आहेत. शेतकरी किंवा मच्छीमारांकडून गुणवत्तेसंदर्भात तक्रारी आल्यास तात्काळ दखल घेतली जाईल. या निर्णयामुळे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र अधिक कार्यक्षम आणि स्वावलंबी होईल, तसेच स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

 

- नितेश राणे, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री