
मुंबई, भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील मुक्त व्यापार करारावरून काँग्रेसने केंद्र सरकारवर टीका करताना, भारताला ब्रिटनकडून फरार हस्तांतरण कराराचीही अपेक्षा असल्याचे म्हटले आहे. नुकताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ब्रिटन दौर्यामध्ये दोन्ही देशांनी मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी केल्या. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सरकारवर टीका केली आहे.
भारतातील व्यापारी, उत्पादक आणि शेतकरी यांना नवी बाजारपेठ खुली करून देणारा भारत आणि ब्रिटनमधील मुक्त व्यापार करारावर नुकतीच पंतप्रधान मोदी यांच्या उपस्थित ब्रिटन येथे स्वाक्षरी करण्यात आली. यावरून काँग्रेसला पोटशूळ उठला असून, ब्रिटनकडे फरार हस्तांतरण करारही सरकारने करावा असा टोमणा काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी मारला आहे.
विजय माल्ल्यांसाख्या काही उद्योजकांनी भारतीय बँकांची फसवणूक करून, ब्रिटनमध्ये आश्रय घेतला आहे. यावरून भारतामध्ये त्यांच्यावर खटला सुरु असून, त्यांच्या संपत्त्तीवरही सरकारने टाच आणली आहे. विजय माल्ल्या यांच्या हस्तांतरणास ब्रिटन न्यायालयाने मान्यता दिली असून, लवकरच विजय माल्ल्या यांचे प्रत्यार्पण भारतात करण्यात येण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, या करारावर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करताना देशांर्तगत उद्योगांवर होणार्या परिणामाबाबतही काँग्रेसने टीका केली आहे. भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील ता मुक्त व्यापार करारामुळे भारतातील ९९ टक्के मालाला आयात शुल्कातून सूट मिळणार आहे. त्यामुळे या मालाच्या निर्यातीचे प्रमाणही वाढू, त्याचा थेट लाभ भारतीय व्यापारी, उद्योजक आणि शेतकर्यांना होणार आहे. युरोपीय महासंघातून बाहेर पडल्यानंतर ब्रिटनकडून करण्यात आलेला हा पहिलाच मोठा करार आहे. जवळपास तीन वर्षाच्या वाटाघाटीनंतर या कराराला मान्यता देण्यात आली.
विजय माल्ल्या यांना कर्ज देणारे सरकार काँग्रेसचेच!
भारतीय बँकांची कर्ज बुडवून फरार होणारे भारतीय उद्योजक विजय माल्ल्या यांनी काँग्रेस सरकारच्या काळातच कर्ज घेतले होते. त्यानंतर सातत्याने ते कर्ज फेडण्यस अपयशी ठरल्याने, २००९ मध्ये त्यांच्या कर्ज एनपीएमध्ये परावर्तित करण्यात आले. मात्र, मोदी सरकारच्या काळात माल्ल्या यांच्यावर कारवाई सुरु करण्यात आली असून, ६२३० कोटी कर्जाच्या बदल्यात मोदी सरकारने १४१३१.३० कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली आहे.