ब्रेकिंग! ७/११ मुंबई लोकल बॉम्बस्फोट प्रकरणी हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती

नवी दिल्ली : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ७/११ लोकल बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. गुरुवार, २४ जुलै रोजी सुनावणी पार पडली असून आता याप्रकरणाची पुन्हा एकदा चौकशी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

११ जुलै २००६ रोजी मुंबईच्या पश्चिम रेल्वेमार्गावरील लोकल ट्रेनमध्ये सात साखळी बॉम्बस्फोट झाले होते. या हल्ल्यात १८७ जण ठार, तर ८०० हून अधिक जखमी झाले होते. दीर्घ सुनावणीनंतर ऑक्टोबर २०१५ मध्ये विशेष मोक्का न्यायालयाने पाच आरोपींना फाशीची आणि सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.

११ जुलै २००६ रोजी मुंबईतील पश्चिम रेल्वेच्या लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा रद्द करत सर्व १२ आरोपींना निर्दोष मुक्त केले होते. या खटल्यात १२ पैकी पाच आरोपींना फाशीची शिक्षा, तर उर्वरित आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने मात्र हा निकाल रद्द करून त्या सर्व आरोपींना तातडीने कारागृहातून सोडण्याचे आदेश जारी केले होते.

दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. २००६ मधील मुंबईतील लोकल साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणाची पुन्हा एकदा चौकशी सुरु होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.