७/११ बॉम्बस्फोटांवरील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

नवी दिल्ली :  ११ जुलै २००६ रोजी मुंबईतील लोकलमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने दोषमुक्त केलेल्या आरोपींच्या सुटकेवर कोणतीही आडकाठी न घालता, सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयावर स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा निर्णय इतर खटल्यांमध्ये उदाहरण म्हणून वापरता येणार नाही.

न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्या. एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला. सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाचा निर्णय महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अंतर्गत सुरू असलेल्या इतर खटल्यांवर प्रतिकूल परिणाम करू शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सर्व आरोपी आधीच सुटले आहेत, त्यामुळे त्यांना पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याचा प्रश्नच येत नाही. मात्र, वादग्रस्त निर्णय कायद्याच्या दृष्टिकोनातून भविष्यात इतर प्रकरणांत उदाहरण म्हणून वापरता येणार नाही. त्यामुळे या निर्णयावर मर्यादित स्थगिती लागू करण्यात येत आहे. यावेळी न्यायालयाने सर्व दोषमुक्त आरोपींना नोटीस बजावली असून, पुढील सुनावणीसाठी त्यांना उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही नोटीस बजावतो. दोन्ही पक्षांनी हजर राहावे. आम्ही सर्व युक्तिवाद ऐकून अंतिम निर्णय देऊ.

मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात १३ पैकी ११ आरोपींना निर्दोष घोषित करत दोषमुक्त केले होते. त्यापैकी ९ आरोपी आधीच सुटले आहेत. उर्वरित दोन — मोहम्मद फैसल अताउर रहमान शेख आणि नवीद हुसैन — हे इतर प्रकरणांमुळे सध्या अद्याप तुरुंगात आहेत. दरम्यान, एक आरोपीचा मृत्यू २०२१ मध्ये झाला होता.