७/११ मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात हायकोर्टाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती; मात्र आरोपी तुरूंगाबाहेरच राहणार

नवी दिल्ली(7/11 Mumbai blasts): २००६ च्या ७/११ मुंबई लोकल बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष सोडलेले सर्व १२ आरोपी पुन्हा चर्चेत आले आहेत. महाराष्ट्र राज्य सरकारने या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या फौजदारी अपिलांवर गुरूवार, दि.२४ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मर्यादित प्रमाणात स्थगिती दिली आहे.

या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने दि.२१ जुलै रोजी सत्र न्यायालयाचा निकाल रद्द करत ७/११ बॉम्बस्फोट कटात दोषी ठरवलेले सर्व १२ आरोपी निर्दोष ठरविले होते. “सरकारी पक्ष आरोपींविरुद्धचा गुन्हा ठामपणे सिद्ध करू शकला नाही. तसेच, महाराष्ट्र एटीएसने तपासात निष्कर्ष गाठताना काही आरोपींना छळल्याचेही निरीक्षण नोंदवले गेले.” असे उच्च न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले होते.

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारची बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडली आहे. न्या.एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. एन. के. सिंह यांच्या खंडपीठासमोर मेहता म्हणाले की, “आरोपींना तुरुंगात परत बोलावण्याची आमची मागणी नाही. पण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देणे आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयाच्या या प्रकरणातील निरीक्षणांचा इतर प्रलंबित मकोका (MCOCA) खटल्यांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.” अशाप्रकारे मेहता यांनी आपल्या चतुर युक्तीवादामुळे मकोका कायद्याच्या तरतुदीचे संरक्षण करत, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले.

सॉलिसिटर जनरल मेहता यांच्या युक्तीवादानंतर खंडपीठ म्हटले की, “आम्हाला सांगितले आहे की सर्व प्रतिवादींना सोडण्यात आले आहे आणि त्यांना पुन्हा तुरुंगात टाकण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तथापि, कायद्याच्या प्रश्नावर एसजीने केलेल्या सादरीकरणाची दखल घेत, आम्ही असा निर्णय घेण्यास तयार आहोत की वादग्रस्त निकाल इतर कोणताही खटल्यात लागू होणार नाही.” अशा प्रकारे उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरोंपीना पुन्हा तुरुंगात टाकण्याचा निर्णय स्थगिती आदेशात दिला नसला तरी सॉलिसिटर जनरल मेहता यांच्या युक्तीवादामुळे या खटल्याची पुन्हा तपासणी आणि ट्रायल होण्याची शक्यता वाढली आहे.