६ फूटापर्यंतच्या पीओपी मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावात करणे अनिवार्य असेल; पर्यावरण संरक्षणासाठी हायकोर्टाची सक्ती

मुंबई(Eco-friendly Statues and Artificial Pond): “येणाऱ्या गणेशोत्सव आणि दुर्गा पूजा उत्सवांमध्ये ६ फूटांपर्यंत उंचीच्या प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) मूर्तींचे विसर्जन केवळ कृत्रिम तलावांमध्येच करावे,” असे स्पष्ट निर्देश गुरूवार दि.२४ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे. मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोरील सुनावणीदरम्यान हा आदेश दिला आहे. यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे नैसर्गिक जलस्रोतांचे प्रदूषण टाळणे आणि पर्यावरणपूरक मूर्ती विसर्जनास प्रोत्साहन देणे.

यासंदर्भात खंडपीठाने नमूद केले की, “२०२४ मध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने ५ फूटांपेक्षा कमी उंचीच्या सुमारे १.९५ लाख गणेश मूर्तींसाठी २०४ कृत्रिम स्पॉट/तलाव तयार केले होते.मात्र, त्यापैकी फक्त ८५,००० मूर्तींचेच कृत्रिम तलावात विसर्जन झाले. उर्वरित मूर्ती नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जित करण्यात आल्या, हे पर्यावरणाच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे.”

“मूर्तींच्या विसर्जनाचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम कमी करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ५ ऐवजी ६ फूटांपर्यंतच्या मूर्ती कृत्रिम तलावातच विसर्जित कराव्यात.” अशा प्रकारे खंडपीठने सरकारला सक्त आदेश देत पुढील काही निर्देश दिले; राज्य सरकार आणि सर्व नागरी संस्था मूर्ती विसर्जनासाठी पर्यावरणपूरक धोरणांची अंमलबजावणी करतील. लोकांनी मोठ्या मूर्तींचा पुनर्वापर करावा यासाठी जनजागृती केली पाहिजे. पीओपी मूर्ती जलद व सुरक्षितपणे विघटित करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन केली जाईल. ६ फूटांपेक्षा कमी उंचीच्या मूर्ती कृत्रिम तलावांमध्ये विसर्जित करण्यासाठी स्थानिक संस्था किंवा मंडळे कटिबद्ध असतील.

या प्रकरणात राज्य सरकारची बाजू महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी मांडली आहे. त्यांनी खंडपीठासमोर सांगितले की, “यावर्षी सर्व ५ फूट उंचीपर्यंतच्या मूर्ती कृत्रिम टाक्यांमध्येच विसर्जित केल्या जातील.” राज्य सरकारनेच्या जाहीर करण्यात आलेल्या धोरणानुसार, ५ फूटांपेक्षा जास्त उंचीच्या मूर्ती नैसर्गिक जलस्रोतांत विसर्जित करण्याची परवानगी दिली जाणार होती. पण यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत ६ फूटांपर्यंतच्या मूर्तींसाठी कृत्रिम तलाव अनिवार्य करण्याचा आदेश दिला.
मूर्तींच्या विसर्जनाबाबतीत हा तात्पुरता आदेश महत्वपुर्ण ठरतो. गणेशोत्सवासोबत, दुर्गा पूजा, काली पूजा आणि अन्य उत्सवांतील मूर्तींसाठीही हे नियम लागू होतील. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ आठवड्यांनंतर होणार आहे.