राऊतांचा ‘केमिकल लोचा’

मुन्नाभाई एमबीबीएस’ चित्रपटातील नायकाच्या डोयाचा जसा ‘केमिकल लोचा’ झाला होता, तसाच बहुधा संजय राऊतांचाही झाला असावा. काल मुख्यमंत्र्यांविषयी त्यांनी केलेले वक्तव्य, हा त्याचाच एक भाग. पण, त्याने प्रसिद्धी मिळण्यापेक्षा हसेच अधिक झाले. "देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचं स्मशान केलं. मंत्र्यांच्या लुटमारीमुळे राज्य आर्थिक अडचणीत सापडलं असताना, मुख्यमंत्री आणि त्यांचे दोन ‘डेप्युटी’ कोणत्या हवेत आणि कोणत्या भ्रमात वावरत आहेत?,” असा प्रश्न त्यांनी केला. पण, दुसर्याकडे बोट दाखवताना, चार बोटे आपल्याकडेही आहेत, याचा विसर त्यांना पडला. एकीकडे राऊत फडणवीसांवर टीका करीत असताना, दुसरीकडे त्यांचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे फडणवीसांच्या कार्यकाळाचे तोंडभरून कौतुक करून मोकळे झाले. फडणवीसांच्या नेतृत्वात राज्याने प्रगती केली, असा लेख स्वतः उद्धव यांनी लिहिला. मग खरे कोण? राऊत की उद्धव? बहुधा राऊतांची परवानगी न घेता उद्धव ठाकरेंनी लेख लिहिल्यामुळे ते नाराज झाले असावेत. पक्षप्रमुखच आता लेख लिहू लागले, तर आपले दुकान बंद होईल, अशी भीती त्यांना वाटली असावी. कारण, कितीही झाले तरी, आपण नोकर! मालकांनी लाथ मारली, तर या वयात कोणाच्या आसर्याला जायचे, म्हणून बहुधा मालकांना खोटे ठरवण्याचा खटाटोप राऊत करीत असावेत. पण, हे करताना आपण मालकांची पापे उघडी पाडतो आहेत, याचे तरी भान त्यांनी बाळगावे!

राऊतांच्या दाव्यानुसार, फडणवीसांनी राज्याचे स्मशान केले. मग उद्धव ठाकरेंच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात काय स्वर्ग निर्माण झाला होता? त्यांच्या कार्यकाळात पोलिसांना खंडणी उकळण्याच्या कामात जुंपण्यात आले. उद्योगपती अंबानींच्या निवासस्थानासमोर स्फोटके ठेवण्याचे षड्यंत्र रचले गेले, मंत्र्यांवर भ्रष्टाचारासह देशद्रोहासारखे गंभीर आरोप झाले. ‘कोरोना’चे संकट हाताळता न आल्यामुळे राज्याची वाटचाल अधोगतीकडे सुरू झाली. अशावेळी राऊतांचे ‘साहेब’ मात्र ‘फेसबुक लाईव्ह’वरून सत्तेचा खेळ खेळण्यात मग्न होते. केंद्र सरकारने दिलेला हजारो कोटींचा निधी वापरात न आणता परत पाठवला गेला. उद्योगधंदे राज्याबाहेर गेले, विकासकामे ठप्प झाली. तरीही राऊत निर्लज्जपणे म्हणतात, फडणवीसांनी स्मशान केले! खरेच, याला ‘केमिकल लोचा’ न म्हणावे तर काय?

‘फेक नॅरेटिव्ह’ची फॅक्टरी

सांगली जिल्ह्यातील हर्षल पाटील या युवा कंत्राटदाराच्या आत्महत्येची घटना निःसंशयपणे दुःखद आणि काळजाला भिडणारी आहे. पण, अशा हळव्या प्रसंगानंतरही तातडीने आरोपांचे राजकारण सुरू करणार्या विरोधकांची संवेदना ही राजकीय हेतूंनी पोखरलेली दिसते. ‘जल जीवन मिशन’अंतर्गत शासकीय थकबाकी मिळाली नाही, म्हणून आत्महत्या झाली, असा दावा करीत त्यांनी महायुती सरकारवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या. पण, जिल्हा प्रशासन आणि विभागाने समोर आणलेले आकडे आणि पुराव्यांमुळे विरोधकांच्या ‘फेक नॅरेटिव्ह’ची पोलखोल झाली.

‘जल जीवन मिशन’ ही केंद्रप्रायोजित आणि राज्य सरकारने सर्व ताकदीनिशी राबवलेली एक महत्त्वाकांक्षी योजना. सांगली जिल्ह्यातच तब्बल ९५४ कोटी रुपयांची कामे मंजूर झाली असून, त्यापैकी ४८१ कोटींची देयके सादर झाली आणि त्यातील ४६२.७२ कोटी रुपयांचे प्रत्यक्ष वाटपही झाले. म्हणजेच, शासनाने निधी अडवला, देयके थकवली किंवा काम रखडली, अशा कुठल्याही आरोपांना तांत्रिक आधारच नाही. विशेष म्हणजे, हर्षल पाटील यांच्या नावावर कोणतेही अधिकृत कंत्राट नोंदवलेले नाही, हे जिल्हा परिषद आणि ‘जल जीवन मिशन’ने अधिकृतरित्या स्पष्ट केले. पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांनीही स्वतः अधिकार्यांशी संवाद साधून खात्री केली की, हा युवक कदाचित ‘सबलेट’ (उपकंत्राट) स्वरूपाचे काम करत असावा; पण अशा प्रकारची जबाबदारी शासकीय पातळीवर येत नाही. मग अशा वेळी सरकारवर थेट आरोप करणे म्हणजे दुःखद घटनेचा राजकीय अपप्रचारासाठी वापर करणे होय. सत्तेला प्रश्न विचारणे आणि चुका दाखवणे, हे विरोधकांचे कर्तव्यच. मात्र, एखाद्या घटनेचे भांडवल करून खोटे कथानक रचणे, हे देशद्रोहापेक्षाही भयंकर! हर्षल पाटील यांच्या आत्महत्येचा उपयोग सरकारला बदनाम करण्यासाठी करणे, म्हणजे सामान्य माणसाच्या वेदनेचे भांडवल करणे. यातूनच हेच स्पष्ट होते की, विरोधकांची दिशा हरवली आहे आणि त्यांच्या राजकारणाचा प्रवास आता अफवा, आरोप आणि अपप्रचारावरच टिकून आहे. यामुळे समाजात अविश्वास आणि संभ्रम वाढतो, ज्यामुळे लोकशाहीच्या मूळ उद्देशाला धक्का पोहोचतो. त्याऐवजी विरोधकांनी दोष दाखवून ठोस उपाय सूचवावेत, जेणेकरून जनतेच्या खर्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित होईल आणि राज्याच्या प्रगतीला खरी दिशा मिळेल!