नौटंक्याची नाटके!

लोकसभेचे कामकाज हे नियमानुसार चालते. तेथे सत्तारूढ पक्षाचीही मनमानी चालत नाही. त्यामुळे राहुल गांधी यांचे आरोप हे बिनबुडाचे ठरतात. गेली दोन दशके लोकसभेचे सदस्य राहूनही त्यांनी तेथील कामकाजाची आणि नियमांची माहिती करून घेतलेली नाही. त्यात ज्यांचा अल्प सहभाग असतो, अशा राहुल गांधी यांच्यासारख्या नेत्यांनी वारंवार ‘आपल्याला बोलू दिले जात नाही,’ असे म्हणणे हाच मुळी मोठा विनोद आणि करदात्यांच्या पैशांचा अपव्ययसुद्धा!

अधिवेशनाला आरंभ झाला की, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचा रोजच्या रोज नवीन राजकीय नाटकांचा अंकही चर्चेच्या केंद्रस्थानी येतो. लोकसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्याच्या अगदी पहिल्या दिवसापासून काँग्रेसने प्रथेप्रमाणे लोकसभेत आणि राज्यसभेत गोंधळ घालण्यास प्रारंभ केला. लोकसभेचे कामकाज बंद पाडून सदनाबाहेर पत्रकारांशी बोलताना आपल्याला लोकसभेत बोलूच दिले जात नाही, असा शहाजोग आरोप करण्यास राहुल गांधी मोकळे झाले. मात्र, लोकसभेचे कामकाज हे नियम आणि प्रथेनुसार चालते. ते कोणाच्या मर्जीनुसार किंवा लहरीनुसार चालत नाही. अगदी पंतप्रधानांच्या मर्जीनुसारही ते चालत नाही. कामकाजाचे काही नियम असून, ते आजवरच्या सर्व सरकारांनी पाळले आहेत. त्यामुळे केव्हाही ‘मला बोलायचे आहे,’ असे म्हणून चालत नाही.

राहुल गांधी गेली २० वर्षे लोकसभेचे सदस्य आहेत. पण, त्यांना या सभागृहाचे कामकाज कसे चालते, तेथे मुद्दे उपस्थित करण्याची कोणती पद्धत आहे, त्याचे नियम व कायदे काय आहेत, वगैरे कशाचीही माहिती करून घेणे गरजेचे वाटलेले दिसत नाही. लोकसभा म्हणजे आपल्या इच्छेनुसार वागणारी एक सभा आहे, अशीच त्यांची समजूत झाली असावी. ही समजूत केवळ अज्ञानातून झालेली नसून, आपण कोणीतरी विशेष आहोत आणि देशाचे राजकारण आपल्याभोवती फिरते, या अहंकारातून झालेली आहे. कारण, लोकसभेत बोलण्यासाठी राहुल गांधी यांना लोकसभेत उपस्थित राहणे गरजेचे आहे. राहुल गांधींची लोकसभेच्या कामकाजातील सहभागाची आकडेवारी ते लोकसभेच्या कामकाजाला किती हलयात घेतात, ते दर्शविते. ते २००४ साली सर्वप्रथम लोकसभेवर निवडून गेले होते. पण, त्यावेळीही लोकसभेत त्यांनी एकही प्रश्न विचारला नाही आणि त्या लोकसभेत त्यांची उपस्थिती केवळ ५२ टक्के राहिली. १७व्या लोकसभेत त्यांची उपस्थिती केवळ ४६.९ टक्के इतकीच होती. संपूर्ण लोकसभा कालावधीत त्यांनी केवळ ८८ प्रश्न विचारले आणि ११ चर्चांमध्ये भाग घेतला. १८व्या लोकसभेत ते रायबरेलीतून निवडून गेले. गेल्या वर्षभरात त्यांनी केवळ १५ प्रश्न उपस्थित केले. त्यात एकही तारांकित प्रश्न नाही. याशिवाय २०२४ सालामधील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ते पूर्णपणे गैरहजर राहिले. इतकेच नव्हे, तर २०२२ सालामधील हिवाळी अधिवेशनात आणि २०२० सालच्या पावसाळी अधिवेशनातही ते पूर्णपणे गैरहजर राहिले. २०२३ सालच्या हिवाळी अधिवेशनात त्यांची उपस्थिती केवळ ३६ टक्के होती, तर २०२३ सालच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ती ३९ टक्के इतकीच होती. या आकडेवारीवरून राहुल गांधी हे लोकसभेतील कामकाजाला किती हलयात घेतात, ते स्पष्ट होते. अशा व्यक्तीने आपल्याला लोकसभेत बोलू दिले जात नाही, असा आरोप करणे हा विनोदच. लोकसभेचे महत्त्वाचे अधिवेशन असताना ते बरेचदा परदेशात निघून जातात. ते कोणत्या देशात जातात आणि तेथे ते काय करतात, तेही अजून कोणाला कळलेले नाही. एकूणच राहुल गांधी यांची गैरहजेरी आणि त्यांच्या पक्षाकडून वारंवार घातला जाणारा गोंधळ हा करदात्यांच्या पैशांचा अपव्ययच आहे.

‘वफ कायदा सुधारणा’ विधेयकावरून काँग्रेसने देशभर रान उठविले होते. पण, लोकसभेत या विधेयकावर चर्चा सुरू झाली, तेव्हा त्यात काँग्रेसतर्फे प्रमुख वक्ते गौरव गोगोई यांना करण्यात आले. राहुल गांधी यांनी या विधेयकातील कोणत्याही मुद्द्यावर शब्दही उच्चारला नाही आणि चर्चेत भागही घेतला नाही. कारण, मुस्लीम मतदारांना खूश राखणे महत्त्वाचे होते. म्हणजे, आधी लोकसभेबाहेर ‘वफ’ विधेयकातील सुधारणांबाबत गैरसमज पसरवायचा, लोकसभेत त्यावर चर्चेची मागणी करायची आणि अशा चर्चेची वेळ आली की, त्यापासून पळ काढायचा असे त्यांचे धोरण. मणिपूरमधील हिंसाचाराबाबतही विरोधकांनी हेच केले. तेव्हा तर त्या मुद्द्यावरून अविश्वासाचा ठराव आणण्यापर्यंत काँग्रेसची मजल गेली होती. पण, पंतप्रधानांनी या विषयावर बोलण्यास प्रारंभ केल्यावर काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला. यावरून कोणत्याही मुद्द्याचे आपल्याला गांभीर्य नसून केवळ राजकीय वादंग निर्माण करायचा, इतकाच आपला हेतू आहे, हे काँग्रेस आणि अन्य विरोधकांनी सिद्ध केले आहे.

राहुल गांधी यांना लोकसभेत बोलण्याची पूर्ण संधी देण्यात आली आहे. तरीही राहुल गांधी यांनी पूर्वी आपल्या भाषणादरम्यान देवादिकांची चित्रे प्रदर्शित केली होती. एकदा त्यांनी भाषणादरम्यान आपल्या जागेवरून पंतप्रधानांच्या स्थानापाशी गेले आणि त्यांना मिठी मारण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर आपल्या जागेवर परतल्यावर त्यांनी या कृतीवर आपले तत्कालीन सहकारी ज्योतिरादित्य सिंदिया यांना डोळा मारून त्यामागील आपली नौटंकी उघड केली होती. एकूणच राहुल गांधी यांना लोकसभा कामकाजाचे गांभीर्य नाही, हे आजवर अशा कित्येक घटनांवरुन स्पष्ट झाले आहे. असे असताना त्यांचा लोकसभेत बोलू न दिल्याचा आरोप म्हणजे थोतांड आहे.

राहुल गांधी यांना लोकसभेत बाकावर बसलेले पाहिले की, ते लोकसभेत आहेत की, घरातील दिवाणखान्यात बसून टीव्ही पाहात आहेत, तेच कळत नाही. आपण कोणीतरी विशेष आहोत आणि सर्व काही आपल्या मर्जीनुसारच झाले पाहिजे, ही सरंजामी आणि हुकूमशाही मानसिकता त्यांच्या या देहबोलीतून व्यक्त होते. पंतप्रधान असोत की, कॅबिनेटमधील गृहमंत्र्यांसारखे वरिष्ठ मंत्री असोत, त्यांचा सदैव एकेरी उल्लेख करण्यातूनही त्यांची ही अहंकारी तुच्छतादर्शक वृत्ती दिसून येते. मोदी किंवा उच्चपदस्थ मंत्री, सरकारी अधिकारी हे काही त्यांचे गुलाम किंवा नोकर नाहीत. राहुल गांधी यांच्यापेक्षा त्यांचे कर्तृत्व कित्येकपट उत्तुंग आहे. पण, हा ज्याच्या त्याच्या वैयक्तिक संस्कारांचा भाग म्हटला पाहिजे. उथळ पाण्याला खळखळाट फार असतो, त्याप्रमाणे कसलेच कर्तृत्व नसलेल्या राहुल गांधी यांच्यासारख्या उठवळ नेत्याचे वर्तनही तितकेच बेजबाबदार असते. थोडयात, एक लोकप्रतिनिधी म्हणून आणि लोकसभेसारख्या सर्वोच्च मंचावर वागण्याचे गांभीर्य त्यांच्याकडे नाही, हेच यावरून दिसून येते. अर्थात, ज्यांना केवळ राजकीय नौटंकीच करायची आहे, त्यांच्याकडून यापेक्षा वेगळी अपेक्षा करणेच चुकीचे ठरेल!