नवीकरणीय ऊर्जाक्षेत्रात भारताची आघाडी

भारतीय संस्कृतीत निसर्गाला सर्वोच्च स्थान आहे. ही श्रद्धा शतकानुशतके आपल्या जीवनशैलीचा एक भाग आहे. हे पाहता, गेल्या ११ वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात या प्राचीन ज्ञानाचे रूपांतर मजबूत आणि व्यावहारिक कृतीत झाले आहे. भारताची स्पष्ट धोरणे, सार्वजनिक सहभाग, स्वच्छ ऊर्जा आणि शाश्वततेसाठी योगदान हे भारताची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ऊर्जा आघाडी आणखी बळकट करतात.

अलीकडच्या दशकात वाढती वीजमागणी पूर्ण करणे आणि वीजनिर्मितीत शाश्वतता वाढवणे, ही दुहेरी उद्दिष्टे भारत यशस्वीरित्या साध्य करताना दिसतो. ‘आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी’ (खएअ) नुसार, उदयोन्मुख आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांकडून पुढील तीन वर्षांत जागतिक वीजमागणीत ८५ टक्के वाढ होईल. सर्वांत वेगाने वाढणार्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून भारत जागतिक ऊर्जा संक्रमणात मध्यवर्ती भूमिका बजावतो. वाढती मागणी, पायाभूत सुविधांचा विकास, पारंपरिक आणि अक्षय ऊर्जास्रोतांसाठी मजबूत धोरणात्मक पाठिंब्यामुळे भारताचा वीज क्षेत्रात वेगाने विस्तार झाला आहे. २०१५-१६ मध्ये १ हजार, १६८ अब्ज युनिट्स (इण) वरून २०२४-२५ मध्ये अंदाजे १ हजार, ८२४ अब्ज युनिट्सपर्यंत वीजनिर्मिती वाढली आहे. त्याचप्रमाणे, एकूण स्थापित क्षमता २०१५-१६ मधील ३०५ गिगावॅट (ॠथ) वरून हे वाढ आगामी काळात ४७५ गिगावॅटपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.

या काळात ऊर्जा मंत्रालयाने प्रवेश, कार्यक्षमता आणि विश्वासार्हता सुधारण्यासाठी महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या. ‘एकात्मिक राष्ट्रीय वीज ग्रिड’ची निर्मिती, ग्रामीण विद्युतीकरणासाठी ‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना’ आणि सार्वत्रिक घरगुती विद्युतीकरणाच्या उद्देशाने ’सौभाग्य योजना’ यांसारख्या महत्त्वाच्या उपक्रमांचा समावेश आहे. भारताचे वीज क्षेत्र जगातील सर्वांत वैविध्यपूर्ण आहे, ज्यामध्ये कोळसा, वायू, जलविद्युत आणि अणुऊर्जा यांसारख्या पारंपरिक स्रोतांपासून सौर, पवन, बायोमास आणि लघु जलविद्युत यांसारख्या अक्षय स्रोतांपासून वीजनिर्मिती केली जाते. वाढत्या वीजमागणीसह, भारत आर्थिक वाढ आणि शाश्वतता उद्दिष्टांना पाठिंबा देण्यासाठी आपली ऊर्जाक्षमता वाढवत आहे.

ऊर्जा ही जवळजवळ सर्व मानवी क्रियाकलापांसाठी एक आवश्यक घटक आहे, मग ती वीज क्षेत्र असो, उद्योग असो, वाहतूक असो किंवा घरगुती असो, ऊर्जेची आवश्यकता अपरिहार्य आणि सर्वव्यापी आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात, जागतिक महामारीच्या आव्हानांवर मात करून भारताने ऊर्जापुरवठा आणि वापर या दोन्हींमध्ये स्थिर आणि निरोगी वाढ अनुभवली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेने, वेगाने वाढणार्या शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणाला आणि २०४७ पर्यंत ’विकसित भारत’ होण्याच्या स्वप्नाला पाठिंबा देण्यासाठी ऊर्जेचा वापर जास्त प्रमाणात केला आहे.

आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (ISA)

२०१५ मध्ये ‘कॉप२१’मध्ये भारत आणि फ्रान्सने सुरू केलेले, ‘आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी’ हे ऊर्जा उपलब्धता आणि हवामान कृतीसाठी सौरऊर्जेला प्रोत्साहन देणारे एक जागतिक व्यासपीठ आहे. भारतात मुख्यालय असलेल्या या परिषदेचे १०५ सदस्य देश आहेत आणि २०३० पर्यंत सौर गुंतवणुकीत एक ट्रिलियन डॉलर्स जमवण्याचे उद्दिष्ट आहे.

भारतातील अक्षय ऊर्जा क्षमता

अक्षय ऊर्जा देशांच्या आकर्षण निर्देशांकात भारताचा सातवा क्रमांक आहे. हे यश स्वच्छ आणि हरित ऊर्जानिर्मितीमध्ये भारताचे उभरते जागतिक नेतृत्व दर्शवते. सौरऊर्जा आणि हरित हायड्रोजनवर लक्ष केंद्रित करणार्या धाडसी स्वच्छ ऊर्जा उपक्रमांद्वारे भारत शाश्वत भविष्याकडे वाटचाल करत आहे. या प्रयत्नांचे उद्दिष्ट कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, ऊर्जेची उपलब्धता वाढवणे आणि ग्रामीण आणि आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देणे आहे. भारत त्याच्या शाश्वत विकास आणि हवामान कृती प्रयत्नांचा भाग म्हणून अक्षय ऊर्जास्रोतांवर अधिकाधिक लक्ष केंद्रित करत आहे. दि. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत भारतात अक्षय ऊर्जानिर्मितीची एकूण अंदाजे क्षमता २१ लाख, ९ हजार, ६५५ मेगावॅट होती. ही क्षमता विविध अक्षय स्रोतांमधून येते, ज्यात पवन, सौर, बायोमास, लघु जलविद्युत आणि अनेक प्रमुख अक्षय ऊर्जास्रोतांमध्ये पसरलेली आहे, जसे की खाली तपशीलवार :

सौरऊर्जा : भारतात सौरऊर्जानिर्मितीची प्रचंड क्षमता आहे. ही क्षमता अंदाजे ७ लाख, ४८ हजार, ९९० मेगावॅट, जी एकूण अक्षय ऊर्जा क्षमतेच्या ३६ टक्के आहे.

पवन ऊर्जा: ११ लाख, ६३ हजार, ८५६ मेगावॅट (एकूण अक्षय ऊर्जा क्षमतेच्या ५५ टक्क्यांच्या)अंदाजे क्षमतेसह, पवन ऊर्जा भारतातील अक्षय ऊर्जेचा सर्वांत महत्त्वाचा स्रोत आहे.

मोठे जलविद्युत प्रकल्प : मोठ्या जलविद्युतनिर्मितीची क्षमता १ लाख, ३३ हजार, ४१० मेगावॅट इतकी आहे, जी देशाच्या अक्षय ऊर्जा क्षमतेत सहा टक्के योगदान देते.

लघु जलविद्युत (SHP): भारतात लघु जलविद्युत प्रकल्पांमधून २१ हजार, १३४ मेगावॅट (एक टक्क्या)ची उल्लेखनीय क्षमतादेखील आहे.

बायोमास पॉवर : बायोमास, ज्यामध्ये शेतीचा कचरा, वनअवशेष आणि इतर सेंद्रिय पदार्थांचा समावेश आहे, त्याची क्षमता २८ हजार, ४४७ मेगावॅट आहे, जी एकूण नूतनीकरणीय वीजक्षमतेच्या एक टक्क आहे.

बगॅसपासून सहनिर्मिती : साखर कारखान्यांमध्ये बगॅस-आधारित सहनिर्मितीमधून भारतात १३ हजार, ८१८ मेगावॅट (एक टक्क्या)ची विशिष्ट क्षमता आहे. विशेषतः मोठे साखर उद्योग असलेल्या प्रदेशांमध्ये हे ऊर्जानिर्मितीचे एक अत्यंत कार्यक्षम स्वरूप आहे.

भारताची स्थापित वीजनिर्मिती क्षमता

भारताची वीजनिर्मिती क्षमता लक्षणीयरित्या वाढत आहे. ही वाढ पारंपरिक आणि अक्षय ऊर्जास्रोतांमुळे सुरू आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये एकूण स्थापित क्षमता ५ लाख, २१ हजार, ३१० मेगावॅटवर पोहोचली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत ५.४३ टक्के वाढ आहे, जिथे ती ४ लाख, ९४ हजार, ४५९ मेगावॅट होती. ही मजबूत वाढ औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आणि लोकसंख्यावाढीमुळे वाढत्या वीजमागणीची पूर्तता करण्यासाठी देशाच्या वचनबद्धतेवर प्रकाश टाकते. गेल्या दहा वर्षांमध्ये स्थापित वीजनिर्मिती क्षमतेची वर्षनिहाय वाढ दर्शविली आहे.

मागील ११ वर्षांतील महत्त्वपूर्ण योजना

पीएम सूर्य घर योजना : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सुरू केलेला, ‘पीएम सूर्य घर योजना’ हा जगातील सर्वात मोठा घरगुती छतावरील सौरऊर्जा उपक्रम आहे. याचा उद्देश कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना फायदा देण्यावर लक्ष केंद्रित करणे असून या योजनेने एप्रिल २०२५ पर्यंत ११.८८ लाख घरांमध्ये छतावरील सौरऊर्जा पोहोचवली आहे. एक समर्पित डिजिटल प्लॅटफॉर्म अनुदाने आणि कर्जे सहज उपलब्ध करून देतो, ज्यामुळे स्वच्छ ऊर्जेचा अवलंब अधिक सुलभ आणि कार्यक्षम होतो.

मॉडेल सौरग्राम

या उपक्रमात प्रत्येक जिल्ह्यात एक सौरऊर्जेवर चालणारे मॉडेल व्हिलेज विकसित केले जाईल. ८०० कोटींच्या एकूण खर्चासह, प्रत्येक निवडलेल्या गावाला एक कोटी केंद्रीय आर्थिक साहाय्य मिळते. पात्र गावे ही पाच हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली (किंवा विशेष श्रेणीतील राज्यांमध्ये दोन हजार) महसूल गावे असली पाहिजेत. या उपक्रमाचा उद्देश संपूर्ण भारतात सौरऊर्जेवर चालणार्या ग्रामीण विकासाचे प्रतिकृती मॉडेल तयार करणे आहे.

पीएम-कुसुम योजना

मार्च २०१९ मध्ये सुरू झालेली ‘पीएम-कुसुम योजना’ सौरऊर्जेवर चालणार्या सिंचन प्रणालींना समर्थन देऊन शेतीमध्ये सौरऊर्जेला प्रोत्साहन देते. नवीन सौरपंपांसाठी आणि विद्यमान असलेल्यांना सौरऊर्जेवर चालना देण्यासाठी ती ३० टक्के ते ५० टक्के केंद्रीय अनुदान देते. या योजनेत येत्या काही वर्षांत ४९ लाख कृषिपंपांचे सौरीकरण करण्याचे लक्ष्य आहे, ज्यामुळे शेतकर्यांसाठी विश्वासार्ह ऊर्जा सुनिश्चित होईल आणि कार्बन उत्सर्जन कमी होईल.

‘उजाला’ योजना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. ५ जानेवारी २०१५ रोजी सुरू केलेली ‘उजाला’ (सर्वांसाठी परवडणार्या एलईडीजद्वारे उन्नत ज्योती) ही योजना एलईडी बल्ब, ट्यूबलाईट आणि पंखे यांचे वाटप करून ऊर्जा कार्यक्षमतेला प्रोत्साहन देते. सुरुवातीला ‘डीईएलपी’ (डोमेस्टिक एफिशिएंट लाईटिंग प्रोग्राम) म्हणून ओळखल्या जाणार्या या योजनेमुळे वीजवापर कमी होण्यास मदत झाली आहे आणि लाखो लोकांना शाश्वत प्रकाश परवडणारा झाला आहे. दि. ६ जानेवारी रोजीपर्यंत ‘उजाला योजने’ने ३६.८७ कोटी एलईडी बल्ब वितरित केले आहेत.

स्वच्छ ऊर्जेसाठी भारताची वचनबद्धता

गेल्या ११ वर्षांत भारताने अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. ‘कॉप२६’मध्ये दिलेल्या वचनबद्धतेनुसार, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी वर्ष २०३० पर्यंत जीवाश्म नसलेल्या इंधन स्रोतांपासून ५०० गिगावॅट स्थापित वीजक्षमता साध्य करण्यासाठी अथक प्रयत्न करत आहे. जून २०२५ पर्यंत देशाने आधीच जीवाश्म नसलेल्या इंधन स्रोतांपासून २३५.७ गिगावॅटचे लक्ष्य साध्य केले आहे, ज्यामध्ये २२६.९ गिगावॅट अक्षय ऊर्जा आणि ८.८ गिगावॅट अणुऊर्जा समाविष्ट आहे, जी एकूण ४७६ गिगावॅट स्थापित वीजनिर्मिती क्षमतेच्या ४९ टक्के आहे. नवीकरणीय ऊर्जानिर्मिती २०१४-१५ मध्ये १९०.९६ अब्ज युनिटवरून २०२४-२५ मध्ये (एप्रिल २०२४-फेब्रुवारी २०२५) ३७०.६५ अब्ज युनिट झाली, एकूण वीजनिर्मितीमध्ये तिचा वाटा १७.२० टक्क्यांवरून सुमारे २२.२० टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. हे भारताच्या डीकार्बोनायझेशन उद्दिष्टांच्या दिशेने आणि शाश्वत भविष्यासाठीच्या त्याच्या प्रतिज्ञेच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

(स्रोत :: Energy Statistics India २०२५)