ग्रीन म्युनिसिपल बॉण्ड गुंतवणूकदारांसाठी एक चांगला व नवा पर्याय

नुकताच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने शहरात हरित सेतू व पर्यावरणपूरक विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी हरित कर्जरोख्यांतून (ग्रीन बॉण्ड) सुमारे २०० कोटी रुपयांचा निधी यशस्वीरित्या उभारला आहे. त्यानिमित्ताने नेमकी ‘ग्रीन म्युनिसिपल बॉण्ड’ ही संकल्पना आणि त्याचे गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्व अधोरेखित करणारा हा लेख...

स्थानिक स्वराज्य संस्था फक्त पर्यावरणपूरक प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याकरिता जे कर्जरोखे विक्रीस काढतात, ते कर्जरोखे म्हणजेच ‘ग्रीन म्युनिसिपल बॉण्ड.’ शहरे वाढत आहेत, त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची पर्यावरणाची काळजी घेण्याची जबाबदारी वाढत आहे व ही जबाबदारी पूर्ण करण्याकरिता अतिरिक्त निधी हवा. हा निधी जमविण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था जनतेसाठी कर्जरोखे विकायला काढतात व हेच कर्जरोखे ‘ग्रीन म्युनिसिपल बॉण्ड’ म्हणून ओळखले जातात. पर्यावरणपूरक विकासाच्या दिशेने पावले उचलणे ही प्रत्येक शहर आणि निमशहरी भागाची गरज बनली आहे. पण, असा विकास साधताना त्यात लोकसहभागही तितकाच महत्त्वाचा. सरकारी रोखे म्हणजे ‘गव्हर्न्मेंट बॉण्ड’ हे गुंतवणूकदारांना माहीत असून, यामध्ये ते गुंतवणूक करीत असतात. आता केंद्र सरकारच्या ‘आरबीआय बॉण्ड’मध्येही छोटे गुंतवणूकदार सहज गुंतवणूक करू शकतात. केंद्र सरकारप्रमाणेच स्थानिक स्वराज्य संस्थादेखील ‘म्युनिसिपल बॉण्ड’च्या माध्यमातून विकास योजनांसाठी निधी उभारतात. त्यात आता आणखी एक भर म्हणजे ‘ग्रीन म्युनिसिपल बॉण्ड.’

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने शहरात हरित सेतू व पर्यावरणपूरक विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी हरित कर्जरोख्यांतून (ग्रीन बॉण्ड) सुमारे २०० कोटी रुपयांचा निधी यशस्वीरित्या उभारला आहे. ‘ग्रीन फायनान्स ही संकल्पना जागतिक स्तरावर वेगाने लोकप्रिय होत आहे. ती पर्यावरण आणि शाश्वत विकासाची तातडीची गरज यासाठी आहे. भांडवली बाजारातदेखील ‘ईएसजी निर्देशांक’ ‘ईएसजी म्युच्युअल फंड’ हे पर्याय उपलब्ध आहेत. ‘ग्रीन म्युनिसिपल बॉण्ड’ हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पर्यावरणपूरक प्रकल्प आणि उपक्रमांना वित्तपुरवठा करण्याकरिता हा एक उत्तम पर्याय आहे.

पर्यावरणपूरक प्रकल्प

‘ग्रीन म्युनिसिपल बॉण्ड’ म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी (महानगरपालिका किंवा नगरपालिका) केवळ आणि केवळ पर्यावरणपूरक प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याकरिता जारी केलेले कर्जरोखे. यात पुढील प्रकारचे पर्यावरणपूरक प्रकल्प येतात. १) सौर आणि पवनऊर्जा २) सार्वजनिक इमारतींच्या ऊर्जा कार्यक्षमतेचे नूतनीकरण ३) पाणी व सांडपाणी व्यवस्थापन ४) हरित वाहतूक प्रणाली (इलेक्ट्रिक बस, मेट्रो, सायकल ट्रॅक) ५) शहरातील हरितक्षेत्र वाढवणे, वृक्षारोपण ६) पूरनियंत्रण व जलसंधारण उपाययोजना. या बॉण्डमध्ये पारदर्शकता असावी आणि ते गुंतवणूकदारांच्या विश्वासास पात्र व्हावेत, यासाठी ‘ग्रीन बॉण्ड प्रिन्सिपल्स’सारख्या आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन करावे लागते आणि तृतीय-पक्ष मूल्यांकनाची गरज असते. जागतिक पातळीवर ‘ग्रीन बॉण्ड’च्या बाजारात झपाट्याने वाढ होत आहे. भारत सरकारने २०१५ मध्ये ‘ग्रीन बॉण्ड’ला प्रोत्साहन दिले. आता २०२५ सुरू आहे, तरी अजूनही बरेच गुंतवणूकदार या गुंतवणूक पर्यायाबाबत अनभिज्ञ आहेत.

२०१५ नंतर अनेक राज्य सरकारे आणि नगरविकास संस्था यांनी अशा बॉण्डद्वारे निधी उभारण्यास सुरुवात केली. २०२१ मध्ये म्हणजे सहा वर्षांनंतर इंदोर महानगरपालिकेने भारतातील पहिले महानगरपालिका ‘ग्रीन बॉण्ड्स’ विक्रीस काढले. भारतातील स्वच्छ शहरांच्या यादीत इंदोरचा फार वरचा क्रमांक असतो. इंदोरने त्यावेळी ६० मेगावॅट क्षमतेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी ७२०.७५ कोटी रुपये उभारले. इंदोर महानगरपालिकेचे बॉण्ड तीनपट ‘ओव्हर सबस्क्राईब’ झाले होते. अलीकडेच गाझियाबादने शाश्वत पायाभूत सुविधा आणि शहरी विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. भारतातील पहिले प्रमाणित ‘ग्रीन म्युनिसिपल बॉण्ड’ विक्रीस काढून अत्याधुनिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या विकासासाठी १५० कोटी रुपये उभारले आहेत. महानगरात जास्त गुंतवणूक होते. या लोकांच्या मताला गाझियाबादने धक्का दिला आहे.

‘ग्रीन बॉण्ड’ जास्तीत जास्त लोकप्रिय होऊन यात गुंतवणूक वाढवायला हवी. निसर्गाचा समतोल राखण्याच्या दृष्टीने हे आवश्यक आहे. ऊर्जा, पर्यावरण आणि पाणी परिषदेच्या अहवालानुसार, भारतातील ‘म्युनिसिपल ग्रीन बॉण्ड मार्केट’ २० हजार कोटी रुपयांपर्यंतचे भांडवल उभारू शकते. ‘ग्रीन म्युनिसिपल बॉण्ड’ हे केवळ गुंतवणुकीचे माध्यम नसून, यात गुंतवणूक करणार्या देशाला पर्यावरणपूरक करू शकतो. स्थानिक स्वराज्य संस्था व नागरिक यांच्यातील सहकार्यामुळेच या बॉण्ड ज्या प्रकल्पांसाठी विक्रीस काढण्यात आले असतील, त्या प्रकल्पांना यश मिळू शकते.

१. या बॉण्डमुळे पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून सकारात्मक परिणाम साधता येतो.

२. ईएसजी (Govermental Social Governance) ही गुंतवणूकदारांची मागणी आहे.

३. यात उत्कृष्ट प्रतिमा आणि शाश्वततेबाबतची बांधिलकी आहे.

४. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधीसाठी केंद्र किंवा राज्य सरकारवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होईल. पारंपरिक कर्जापेक्षा बॉण्डच्या माध्यमातून स्वतंत्रपणे निधी उभारता येतो.

५. या बॉण्डच्या माध्यमातून परदेशी गुंतवूणक मिळविण्याचाही एक पर्याय उपलब्ध होतो.

६. गुंतवणूकदारांना त्यांचा पैसा फक्त पर्यावरणीय योजनांमध्ये गुंतवला गेल्याची शाश्वती मिळते.

७. गुंतवणुकीवर योग्य परतावा मिळत असताना गुंतवणूकदारांना आपण सामाजिक पर्यावरणपूरक योजनेचा भाग असल्याचे समाधान मिळते.

‘ग्रीन बॉण्ड’ची वैशिष्ट्ये

१. सुरक्षित - हे रोखे स्थानिक स्वराज्य संस्था विक्रीस काढत असल्यामुळे सुरक्षित आहेत. गुंतवणूकदारांची फसगत होण्याची शक्यता कमी. जोखीमही कमी. या बॉण्डना केंद्र सरकारने ‘गॅरेंटी’ द्यावी म्हणजे, गुंतवणूकदारांना नक्की परतावा मिळेल व केंद्र सरकारची ‘गॅरेंटी’ असल्यावर गुंतवणूकदारांच्या संख्येतही वाढ होईल. इंदोर महानगरपालिकेच्या ‘ग्रीन बॉण्ड’ना ‘एए’ दर्जा मिळत होता. यात गुंतवणूकदारांना निश्चित कालावधीसाठी निश्चित दराने व्याज मिळते. व्याज घेण्यासाठी सहामाही व वार्षिक असे पर्याय उपलब्ध आहेत. हे बॉण्ड बाजारात विक्री करण्याच्या पर्यायांसह मिळू शकतात. इंदोर महानगरपालिका ‘ग्रीन बॉण्ड’ मुंबई शेअर बाजार आणि राष्ट्रीय शेअर बाजारात खरेदी आणि विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत.