POSH कायदा राजकीय पक्षांवरही लागू करा; सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

नवी दिल्ली(Sexual Harassment at Political Parties office): कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रतिबंधासाठी लागू असलेल्या ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) कायदा, 2013’ (POSH) नुसार राजकीय पक्षांनाही या कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करणाऱ्या वकील योगमाया एम.जी. यांनी दाखल केली आहे. या याचिकेत त्यांनी म्हटले की, “भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४, १५, १९ आणि २१ च्या आधारे, महिला राजकीय कार्यकर्त्यांना POSH कायद्याच्या संरक्षणातून वगळणे हे असंविधानिक आहे.”

याचिकेत ‘संयुक्त राष्ट्र महिला संस्था’ आणि ‘इंटर-पार्लमेंटरी युनियन’(IPU) यांच्या अभ्यासांचा हवाला देत, राजकीय क्षेत्रातील महिलांवर होणाऱ्या मानसिक आणि लैंगिक छळाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्या वकील म्हटल्या की, “POSH कायद्याच्या अंतर्गत महिला कार्यकर्त्यांसाठी तक्रार निवारणाची स्वतंत्र आणि प्रभावी यंत्रणा असणे आवश्यक आहे.” विशाखा विरुद्ध राजस्थान राज्य प्रकरणातील ऐतिहासिक निर्णयाचा उल्लेख करत त्यांनी याचिकेत म्हटले की, “राजकीय पक्षांनी देखील POSH कायद्यानुसार ‘आंतरर्गत तक्रार समित्या’ अनिवार्यपणे स्थापन कराव्यात. राजकारणातील महिलांनाही इतर व्यावसायिक ठिकाणी महिलांना जितके संरक्षण मिळाते तेवढेच मिळायला हवे,” असा त्यांनी युक्तिवाद या याचिकेत केला आहे.

सदर याचिकाकर्त्याने २०२४ मध्येही अशाच प्रकारची याचिका दाखल केली होती. त्या वेळी न्यायालयाने तिला निवडणूक आयोगाकडे निवेदन द्यायचे निर्देश दिले होते. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, निवेदन देण्यात आले, पण कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही, असे या याचिकेत त्यांनी सांगितले.

राजकीय पक्षांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांसाठी POSH कायद्याचे संरक्षण आजही स्पष्टपणे लागू नसल्यामुळे ही याचिका महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय या याचिकेवर कोणता निर्णय देते, याकडे सर्व राजकीय पक्षाचे आणि देशवासियांचे लक्ष लागून राहिले आहे.