चिंता करितो अमेरिकेची!

नारायण ठोसर अर्थात समर्थ रामदास लहानपणी लपंडाव खेळताना चक्क एका कपाटात जाऊन लपले. मित्रांनी, आईने त्यांना भरपूर शोधले, पण नारायणाचा ठावठिकाणा लागला नाही. शेवटी घरच्याच कपाटात नारायण सापडला आणि आईचा जीव भांड्यात पडला. तेव्हा तंद्री लागलेल्या नारायणाला "इतका वेळ कपाटात तू काय करीत होतास,” असे विचारले असता, नारायणने विलक्षण उत्तर दिले. तो म्हणाला, "चिंता करितो विश्वाची.” तेव्हापासून समाजाला समर्पित, लोककार्य करणार्‍यांसाठी ‘चिंता करितो विश्वाची’ असे अत्यंत आदराने म्हटले जाते. पण, सध्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याबाबतीत ‘चिंता करितो अमेरिकेची’ असेच म्हणावे लागेल. याचे कारण म्हणजे, ‘युनेस्को’ या जागतिक संघटनेतून अमेरिकेने घेतलेला माघारीचा निर्णय!

'United nation educational,Sceintfic and cultural organization' अर्थात ‘युनेस्को’ ही दुसर्‍या महायुद्धानंतर १९४५ साली जागतिक शांतता, शाश्वत विकास आणि मानवी हक्क यांच्या संरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेली संघटना. म्हणजेच या संघटनेच्या स्थापनेला तब्बल ८० वर्षे यंदा पूर्ण झाली. पण, मागील ८० वर्षांत ‘युनेस्को’ची कामगिरी पाहता, ही संघटना आपल्या उद्दिष्टपूर्तीमध्ये कितपत यशस्वी ठरली, असा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिकच. कारण, गेल्या ८० वर्षांत जगभरात कित्येक युद्धे भडकली, नरसंहार झाले, मानवी हक्कही क्रौर्याने पायदळी तुडवले गेले. परंतु, ‘युनेस्को’ या जागतिक संकटांना थोपवण्यात अयशस्वीच ठरली. पण, केवळ ‘युनेस्को’च्या या निराशाजनक कारभारामुळे ट्रम्प यांनी ‘युनेस्को’मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला का, तर त्याचे उत्तर ‘नाही’ असेच द्यावे लागेल. यापूर्वी २०१७ सालीही आपल्या पहिल्या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी ‘युनेस्को’मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर बायडन राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान होताच, त्यांनी ट्रम्प यांचा निर्णय फिरवला. ‘युनेस्को’वरील अमेरिकेचे नियंत्रण सैल होऊ नये, हा बायडन यांचा त्यामागील कयास. पण, ट्रम्प यांना ‘युनेस्को’च्या आर्थिक नाड्या कुणाच्या हाती जातील, यापेक्षा ही संघटनाच कशी अमेरिका, इस्रायल आणि ज्यूविरोधी आहे, याचा राग अधिक. ट्रम्प सरकारच्या मते, ‘युनेस्को’चा आंतरराष्ट्रीय विकासासाठी जागतिकीकरणवादी, वैचारिक अजेंडा हा ‘अमेरिका फर्स्टदुसर्‍या महायुद्धा’ या धोरणाच्या विरोधात आहे. तसेच पॅलेस्टाईनचा २०११ साली ‘युनेस्को’मध्ये समावेश करणे आणि एकूणच इस्रायलविरोधी विचारांना खतपाणी घातल्यामुळेही ट्रम्प यांचा ‘युनेस्को’वर जुनाच राग. त्यातच अमेरिकेच्या ध्येय-धोरणांशी पूर्णपणे विसंगत, फुटीरतावादी सांस्कृतिक आणि सामाजिक घटकांना समर्थन देणारी संघटना असे संबोधत, ट्रम्प सरकारने ‘युनेस्को’ला फटकारले आहे. अमेरिकी सरकारच्या दाव्यात साहजिकच तथ्य असून, इस्रायल विरुद्ध ‘हमास’च्या युद्धात ‘युनेस्को’ने कायमच इस्रायलविरोधी आणि ‘हमास’च्या अप्रत्यक्ष समर्थनार्थ भूमिका घेतल्याचेही उघड होते. म्हणूनच ट्रम्प यांनी सरकार स्थापनेनंतर ९० दिवसांच्या ‘युनेस्को’च्या निर्णयांच्या निरीक्षणानंतर अखेरीस या संघटनेतून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, हा निर्णय डिसेंबर २०२६ नंतर लागू होईल.

पण, अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे ‘युनेस्को’चे अपरिमित नुकसान होईल, असे अजिबात नाही. कारण, अमेरिकेचे ‘युनेस्को’मधील आर्थिक योगदान हे अवघे आठ टक्क्यांवर असून, चीनचा मात्र या संघटनेवर हरप्रकारे वरचष्मा दिसून येतो. केवळ ‘युनेस्को’च नाही, तर पॅरिस हवामान करार, जागतिक आरोग्य संघटना यांसारखे महत्त्वाचे करार-संघटनांमधूनही ट्रम्प यांनी अंग काढून घेतल्याने, या संस्थांच्या विश्वासार्हतेवरही आपसूकच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. त्यामुळे एकीकडे ट्रम्प ‘अमेरिकाचा पैसा, फक्त अमेरिकन नागरिकांच्या हितार्थच’ या भूमिकेनुरूप जागतिक संघटनांना फाट्यावर मारत असले, तरी त्यामुळे फारसे काही साध्य होईल, असेही नाही. कारण, पूर्वी अमेरिकापोषित असलेल्या या संघटना आज प्रामुख्याने चीनच्या हातच्या कळसूत्री बाहुल्या ठरल्या आहेत. त्यावर या जागतिक व्यवस्थांचे आर्थिक स्वातंत्र्य आणि कारभारात सर्वांगीण बदल, ही काळाची गरज म्हणावी लागेल.