“पती आणि सासऱ्यांची जाहीर माफी मागा”; खोट्या तक्रारीप्रकरणी महिला आयपीएस ऑफिसरला सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले

नवी दिल्ली(False Complaint Case on Husband): एका महिला आयपीएस ऑफिसरला तिचे पती आणि सासरच्या मंडळींविरुद्ध केलेल्या खोट्या आरोपांबद्दल सार्वजनिक माफी मागण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने एका आदेशात मंगळवार, दि.२२ जुलै रोजी दिले आहे. या प्रकरणात महिलेने दाखल केलेल्या गुन्ह्यांमुळे पती आणि सासऱ्याला अनुक्रमे १०९ आणि १०३ दिवस तुरुंगात राहावे लागले होते.

याप्रकरणात संबंधित दाम्पत्याचे २०१५ मध्ये लग्न झाले होते आणि त्यांना एक मुलगी आहे. मात्र २०१८ मध्ये दोघांमध्ये मतभेद होऊन विभक्त झाले. त्यानंतर एकमेकांवर आणि त्यांच्या कुटुंबियांवर अनेक फौजदारी आणि दिवाणी खटले दाखल केले होते. त्यामध्ये पत्नीने ‘भारतीय दंड संहिते’च्या (आयपीसी) कलम ४०६ नुसार विश्वासघाताचा गुन्हा,कलम ४९८अ नुसार घरगुती हिंसा, कलम ३०७ नुसार हत्या करण्याचा प्रयत्न, कलम ३७६ बलात्कार, अशाप्रकारे गुन्हे दाखल केले होते. यामुळे पतीला १०९ दिवस, तर सासऱ्यांना १०३ दिवस तुरुंगवास भोगावा लागला.

या प्रकरणात सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्या. ऑ. जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने आदेश दिला की, “या संपूर्ण प्रकरणात पतीच्या कुटुंबाला शारीरिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागला आहे. त्यामुळे संबंधित महिला आणि तिचे पालक यांना तीन दिवसांत एक इंग्रजी आणि एक हिंदी राष्ट्रीय वृत्तपत्रात, तसेच फेसबुक, इंस्टाग्राम, युट्यूब यांसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून जाहीर माफी मागावी.” अशा प्रकारे प्रशासनातील एका जबाबदार व्यक्तीने कायद्याचा दुरुपयोग करून आपल्या कुंटुंबातील लोकांवर आधारहीन आरोप केल्याप्रकरणी दोषी महिलेला खडेबोल सुनावले आहे.

खंडपीठाने या प्रकरणातील सर्व फौजदारी आणि दिवाणी खटले रद्द करत, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ च्या अधिकाराचा वापर करत घटस्फोट मंजूर केला आहे. खंडपीठाने प्रकरणात मुलीचा ताबा आईकडे ठेवला आहे. वडिलांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मुलीला भेटण्याचा अधिकार देण्यात आला. विशेष: म्हणजे या प्रकरणात पत्नीने कोणतीही पोटगी अथवा मालमत्तेवर दावा केलेला नाही.