नवी दिल्ली(Alimony from husband): “सक्षम आणि उच्चशिक्षित महिलांनी त्यांच्या उपजीविकेसाठी स्वतः काम करावे, पतीकडून पोटगीची मागणी करू नये”, असे सर्वोच्च न्यायालयाने , मंगळवार दि. २३ जुलै रोजी सुनावणीदरम्यान आपले निरीक्षण नोंदवताना म्हटले आहे. सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने एका प्रकरणात महिलेच्या १२ कोटी रुपयांच्या पोटगी आणि मुंबईतील घराच्या मागणीवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
या प्रकरणातील जोडप्याने २०१५ मध्ये लग्न केले होते. लग्नानंतर लगेचच वाद निर्माण झाले आणि महिलेने मुंबईत पतीविरुद्ध घरगुती हिंसाचाराच्या आरोपाखाली एफआयआर दाखल केला. एफआयआर रद्द करण्यासाठी पतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली असता ती फेटाळण्यात आली होती. त्यामुळे सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे.
न्यायालयासमोर महिलेने पतीविरुद्ध दावा करताना म्हटले की, “तिचा पती खूप श्रीमंत आहे आणि त्याने तिला स्किझोफ्रेनिया नावाचा आजार असल्याचा आरोप करत घटस्फोटाची मागणी केली होती.” त्यासंदर्भात महिलेने पोटगीची मागणी केली असता सरन्यायाधीश म्हणाले की, “सक्षम आणि उच्चशिक्षित महिलांनी त्यांच्या उपजीविकेसाठी स्वतः काम करावे, पतीकडून पोटगीची मागणी करू नये.” तसेच सरन्यायाधीशांनी महिलेला फटकारत विचारले की, “तुमचे लग्न होऊन फक्त १८ महिने झाले आणि आता पोटगीमध्ये तुम्हाला बीएमडब्ल्यू हवी आहे?”
न्यायालयाने महिलेला प्रस्ताव दिला की, "तुम्ही एकतर फ्लॅट स्वीकारा किंवा ४ कोटी स्वीकारा अन्यथा नोकरी करा", असे स्पष्टपणे न्यायालयाने सांगत निर्णय राखून ठेवला. कायद्यातील पोटगीच्या बाबतीत न्यायालयाने महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले की, “पत्नी, मुले आणि पालकांना संरक्षण देणे हा कायद्याचा हेतू आहे, मात्र सुशिक्षित महिलांनी फक्त पतीकडून पोटगी मिळवण्यासाठी कार्यक्षम असूनही नोकरीपासून दूर राहणे चुकीचे आहे.” सर्वोच्च न्यायालयांनी दिलेल्या या निरीक्षणांवरून स्पष्ट होते की, पोटगीचा हेतू असमर्थ आणि गरजू व्यक्तींना मदत करणे हा आहे, इतरांनी त्याचा गैरवापर करू नये, ही न्यायालयाने या कायद्याच्या गैरवापराबद्दल खंत व्यक्त केली आहे.