केडीएमसी हद्दीतील झोपडपट्टीधारकांना आकारला जातो अवाजवी मालमत्ता कर, भाजपाच्या शिष्टमंडळाने घेतली केडीएमसी आयुक्तांची भेट

कल्याण : केडीएमसी हद्दीतील झोपडपट्टीधारकांना महापालिकेने अवाजवी मालमत्ता कर आकारण्यास सुरूवात केली आहे. हा कर सामान्य झोपडपट्टीधारकाला भरणे शक्य नाही. त्यामुळे हा अवाजवी मालमत्ता कर रद्द करावा अशी मागणी भाजपाचे पदाधिकारी शशिकांत कांबळे आणि जिल्हाध्यक्ष नंदू परब यांच्या शिष्टमंडळाने केडीएमसी आयुक्त अभिनव गोयल यांच्याकडे केली.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या आदेशानुसार भाजपाच्या शिष्टमंडळाने आयुक्तांची भेट घेतली. याप्रकरणी भाजपा लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहे असे शिष्टमंडळाच्या वतीने सांगण्यात आले. भाजपा जिल्हाध्यक्ष नंदू परब यांनी सांगितले, महापालिका मालमत्ता थकबाकीदारांना अभय योजना लागू करून करवसूली करते. त्या आशयाची अभय योजना झोपडपट्टीधारकांना लागू करण्यात यावी असे त्यांनी सांगितले.

कांबळे यांनी सांगितले, महापालिके ने कोअर कंपनीला झोपडपट्टी धारकांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम दिले आहे. या सर्वेक्षण कंपनीकडून सर्वेक्षण केले जात आहे. झोपडपट्टीत सर्वसामान्य लोक राहतात. त्यांना जास्तीचा कर आकारणी करणे योग्य नाही. नव्या कर आकारणीनुसार महापालिका एका झोपडीधारकाला पाच ते सात हजार रुपये कर आकारणी करणार आहे. ही कर आकारणी जाचक आहे. इतकी कर आकारणी महापालिका हद्दीतील इमारतींना देखील केली जात नाही. मग झोपडपट्टीधारकांच्या माथी हा कर का लादला जात आहे? असा सवाल भाजपाने आयुक्त गोयल यांच्याकडे उपस्थित केला आहे. झोपडीधारकांना सेवा शुल्क अथवा भूईभाडे आकारले जावे. त्यांना ओळखपत्र दिले जावे. जेणेकरून त्यांची झोपडी अधिकृत होईल. सरकारच्या विविध योजनांचा निधी ही केंद्र आणि राज्य सरकारकडून महापालिकेस मिळू शकतो असे ही त्यांनी स्पष्ट केले.