यांना खरेच कुणीतरी आवरा!

लोकशाही ही जनतेच्या विश्वासावर उभी असते. पण, जेव्हा निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधीच बेजबाबदार वर्तन करतात, तेव्हा ती व्यवस्था डळमळीत होते. मागील आठवड्यातील काही घटनांनी अशाच चिंताजनक स्थितीची चाहूल दिली. अशा घटना सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात आणि शहरी नक्षलवादासारख्या अतिरेकी विचारसरणीलाही लोकशाही ‘हायजॅक’ करण्याची संधी देतात. सत्ताधार्‍यांनी याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, तर लोकशाही मूल्यांचीच गळचेपी होईल.

लोकशाहीची खरी परीक्षा कुठे होते, तर ती विधिमंडळात. तेथे जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी एकत्र येतात, धोरणे ठरवतात, चर्चा करतात आणि निर्णय घेतात. पण, जेव्हा हेच प्रतिनिधी लोकशाहीची प्रतिष्ठा जपण्याऐवजी ती डागाळण्याचे काम करतात, तेव्हा प्रश्न कोणा व्यक्तीपुरता मर्यादित न राहता, संपूर्ण व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहते. महाराष्ट्रात मागच्या आठ दिवसांत अशाच काही घटना घडल्या. राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी अधिवेशन सुरू असताना गॅलरीत बसून ‘रमी’ नावाचा पत्त्यांचा खेळ खेळला, असा आरोप करीत, शरद पवारांचे नातू आ. रोहित पवार यांनी त्याचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित करीत खळबळ उडवून दिली. या सगळ्यावर कोकाटे यांनी खुलासा केला खरा; पण अवकाळी पावसाने शेतकरी संकटात असताना कृषिमंत्र्यांचे हे बेजबाबदार वर्तन कोणत्याही दृष्टिकोनातून समर्थनीय नाही. कोकाटे काही पहिल्यांदाच वादग्रस्त ठरले आहेत, असेही नाही. याआधी त्यांनी ‘शेतकरी कर्ज घेतात, ते फेडत नाहीत आणि कर्जमाफीच्या पैशातून साखरपुडे, लग्न समारंभ यावर खर्च करतात’, ‘शेतीत गुंतवणूक करत नाहीत, भिकारीही एक रुपया घेत नाही’, ‘ढेकळांचे पंचनामे करायचे का?’ अशी वादग्रस्त वक्तव्ये केली. या विधानांमुळे शेतकरी आणि सामान्य जनतेच्या भावना दुखावल्या गेल्या.

या संपूर्ण प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोजया शब्दांत, पण स्पष्ट भूमिका मांडली. "माणिकराव कोकाटेंचे वर्तन आमच्यासाठी भूषणावह नाही,” असे ते म्हणाले. मंत्रिमंडळातील प्रत्येक सदस्याची वागणूक ही सरकारच्या प्रतिमेशी जोडलेली असते. ही बाब कोणीही विसरू नये. त्यामुळे प्रत्येक मंत्र्याने आपल्या कृती आणि वक्तव्यांमध्ये संयम आणि जबाबदारी दाखवणे आवश्यक आहे. विशेषतः शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांसारख्या संवेदनशील विषयांवर काम करताना, मंत्र्यांनी आपली भूमिका पारदर्शक आणि लोकाभिमुख ठेवावी. कोणत्याही चुकीच्या कृतीमुळे सरकारच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होऊ शकतो आणि याचा थेट परिणाम जनतेच्या विश्वासावर होतो. आज संपूर्ण महायुती सरकारची प्रतिमा ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची स्वच्छ छबी आणि कार्यक्षम नेतृत्वाच्या बळावर उभी आहे. २०१९ सालानंतर महाविकास आघाडीच्या काळात जे भ्रष्ट, बेजबाबदार आणि उद्दाम राज्यकारण महाराष्ट्राने पाहिले, त्यावरूनच जनतेने महायुतीला भरभरून बहुमत दिले. यामुळे मंत्रिमंडळातील इतर सदस्यांनीही आपल्या वर्तनाचे भान ठेवून, सरकारच्या स्वच्छ प्रतिमेची काळजी घेणे गरजेचे, अन्यथा अशा घटना सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करू शकतात.

ही एकच घटना असती तर ठीक. पण, याच पावसाळी अधिवेशनात एका दुसर्‍या प्रकरणानेही राजकीय संस्कृतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शरद पवार गटाचे आ. जितेंद्र आव्हाड आणि भाजपचे गोपीचंद पडळकर यांच्यात थेट वादविवाद होऊन तो हाणामारीपर्यंत पोहोचला. त्यांचे कार्यकर्ते विधिमंडळाच्या आवारात एकमेकांना भिडले, हे महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीला साजेसे नाही. आव्हाड हे जुने, अनुभवी आमदार; पण त्यांनी ‘मंगळसूत्रचोर’ असा अपमानकारक शब्दप्रयोग करून एखाद्याची खिल्ली उडवणे कितपत योग्य? एखाद्या राजकीय वादाला वैयक्तिक शेरेबाजीपर्यंत नेणे, हे सर्वस्वी निंदनीयच. अशा प्रकारच्या वर्तनामुळे केवळ वैयक्तिक प्रतिमाच डागाळत नाही, तर विधिमंडळासारख्या पवित्र लोकशाही मंदिराची प्रतिष्ठाही धोयात येते. यासोबतच, अशा घटनांमुळे तरुण पिढीवर चुकीचा परिणाम होऊ शकतो, जी राजकारणाला आदर्शवाद आणि मूल्यांशी जोडून पाहते. अशा वर्तनामुळे राजकारणाविषयीच्या त्यांच्या विश्वासाला तडा जाऊन, लोकशाहीच्या भविष्याला धोका निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण होते. त्यामुळे, लोकप्रतिनिधींनी आपल्या कृती आणि उक्तींमध्ये संयम राखून, विधिमंडळाच्या मर्यादेचा आदर करणे आवश्यक आहे. दुसरे म्हणजे, अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी कठोर नियम लागू करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून लोकशाहीच्या पवित्र व्यासपीठाची प्रतिष्ठा अबाधित राहील आणि तरुण पिढीला राजकारणातून प्रेरणा मिळेल. तसेच, लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देण्यासाठी प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन कार्यक्रम राबविले गेले पाहिजेत. यामुळे केवळ विधिमंडळातील चर्चेची पातळी सुधारेल असे नाही, तर जनतेच्या मनात राजकीय प्रक्रियेवर विश्वास निर्माण होईल. समाजमाध्यमांच्या युगात अशा घटनांचा झटपट प्रसार होत असल्याने, लोकप्रतिनिधींनी आपल्या वर्तनातून समाजासमोर सकारात्मक आदर्श ठेवणे आवश्यक आहे. असे झाल्यास, तरुण पिढी राजकारणाकडे केवळ करिअर म्हणून नव्हे, तर समाजसेवेचे साधन म्हणून पाहील आणि लोकशाहीच्या मूल्यांना बळकटी मिळेल.

अशा एक-दोन प्रकारांमुळे सरकारचे स्थैर्य डळमळीत होणार नाही, हे खरे. पण, जनतेचा विश्वास हा तितकाच नाजूक आणि संवेदनशील असतो. आज विरोधक सातत्याने महायुती सरकारविरोधात गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यात डावे, अर्बन नक्षलवादी वेगळ्या वाटेने प्रयत्नशील. त्यांचा उद्देश सरकारची प्रतिमा डागाळणे आणि जनतेच्या मनात लोकशाहीविषयी अविश्वास निर्माण करणे, हाच आहे. अशा परिस्थितीत सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी आणि विशेषतः मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी आपल्या वर्तनात अत्यंत सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. माणिकराव कोकाटे यांच्यासारख्या मंत्र्यांचे सभागृहातील बेजबाबदार वर्तन किंवा संजय गायकवाड आणि गोपीचंद पडळकर या आमदारांनी घातलेला राडा, अशा घटना विरोधकांना हातात कोलीत देण्यासारख्या आहेत. या घटनांमुळे केवळ सरकारची विश्वासार्हताच धोयात येते असे नाही, तर जनतेच्या मनात राजकीय प्रक्रियेविषयी निराशा निर्माण होते. वरिष्ठ नेत्यांनी अशा प्रकरणांवर तत्काळ आणि कठोर कारवाई करून, आपली पारदर्शक आणि जबाबदार प्रशासनाची प्रतिमा कायम ठेवणे आवश्यक आहे. जर अशा घटनांना आळा घातला गेला नाही, तर विरोधक आणि लोकशाहीविरोधी शक्तींना जनभावनांचा गैरफायदा घेण्याची संधी मिळेल. त्यामुळे, विशेषतः सत्ताधारी पक्षातील सदस्यांनी आपल्या कृती आणि शब्दांद्वारे लोकशाहीच्या मूल्यांना बळकटी देण्याची जबाबदारी स्वीकारावी. कारण, महायुतीने मिळवलेले बहुमत म्हणजे केवळ संख्याबळ नव्हे. ती एक नैतिक अधिष्ठानावर उभी असलेली जनमानसांची उमेद आहे. आमदार, मंत्री हे त्यांचे प्रतिनिधी आहेत. त्यांचा प्रत्येक शब्द, कृती, वर्तन हे त्यावर परिणाम करतात. जर मंत्र्यांनी आणि आमदारांनी आपल्या जबाबदारीचे भान ठेवले नाही, तर जनतेचा सरकारवरील विश्वास डळमळीत होईल आणि विश्वासाला तडा जाऊन सत्ता उद्ध्वस्थांच्या हाती जाईल. त्यामुळे, सत्ताधारी पक्षांनी आणि त्यांच्या नेत्यांनी आपल्या वर्तनातून आणि कृतीतून जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण कराव्यात, जेणेकरून लोकशाहीच्या मूल्यांना बळकटी मिळेल आणि जनतेचा विश्वास अखंड राहील.