सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या ; मोठ्या मूर्तींचे विसर्जन समुद्रात

मुंबई : गणेशोत्सवाच्या परंपरेला सन्मान देताना पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी राज्य शासनाने मोठ्या सार्वजनिक गणेशमूर्तींचे विसर्जन समुद्रात, तर घरगुती मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून, पर्यावरण रक्षणासाठी आवश्यक उपाययोजनांचे आश्वासन दिले आहे.

राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्ट केले आहे की, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या मोठ्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन परंपरेनुसार समुद्रात केले जाईल, तर मर्यादित उंचीच्या घरगुती मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावात केले जाईल. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील, असेही शासनाने नमूद केले. यामुळे गणेशोत्सवाच्या परंपरेला बाधा न येता मोठ्या मूर्तींच्या विसर्जनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) मूर्तींवरील बंदीमुळे मूर्तिकारांचा रोजगार आणि उद्योग धोक्यात येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सांस्कृतिक कार्यमंत्री अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी राज्याच्या राजीव गांधी विज्ञान तंत्रज्ञान आयोगाला याचा अभ्यास करण्याची विनंती केली होती. आयोगाने डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यास गटामार्फत पिओपी आणि पर्यावरणावरील परिणामांचा अभ्यास करून शिफारशी केल्या. या अहवालाच्या आधारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने न्यायालयात पिओपीवरील बंदी उठवली. तसेच, मोठ्या मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत शासनाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते.

शासनाने डॉ. काकोडकर समितीच्या अहवालाचा आधार घेत मोठ्या मूर्तींच्या विसर्जनाचा अभ्यास करून आज मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी शासनाचे धोरण मांडले.

आज पुन्हा सुनावणी

मुंबईच्या शंभर वर्षांहून अधिक जुन्या गणेशोत्सव परंपरेचा सन्मान राखत मोठ्या मूर्तींचे समुद्रात विसर्जन केले जाईल, अशी शासनाची भूमिका आहे. यासोबतच पर्यावरण रक्षणासाठी कृत्रिम तलावांची व्यवस्था कायम ठेवली जाईल, ज्यामुळे घरगुती आणि लहान मूर्तींचे विसर्जन पर्यावरणपूरक पद्धतीने होईल. शासनाने पर्यावरण जागरूकता आणि उपाययोजनांवर भर देत गणेशोत्सवाची परंपरा अबाधित ठेवण्याचे आश्वासन दिले आहे. या प्रकरणी गुरुवार, दि. २४ जुलै रोजी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.