महिलांवर वारंवार होणारे हल्ले ही लाजिरवाणी बाब - सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली(Attacks on women and Paralegal Workers): या प्रकरणात ज्येष्ठ वकील महालक्ष्मी पवानी यांनी याचिकाकर्त्या महिला वकील संघटनेची बाजू मांडली आहे. त्यांनी याचिकेत खंडपीठाच्या निर्देशनास आणून दिले की, उत्तर प्रदेशमधील उन्नाव, कठुआ आणि हाथरस येथील बलात्कार प्रकरणांसारख्या क्रूर घटनांनंतरही सरकारने केलेल्या सुधारणा परिणामकारक ठरत नाहीत. जे.एस. वर्मा समितीच्या शिफारशींनंतर बलात्कारविरोधी कायदे बदलण्यात आले, तरीही प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. पोलिसांची अकार्यक्षमता, प्रशासनातील भ्रष्टाचार आणि हलगर्जीपणा हे कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीस आड येत असल्याची खंत त्यांनी याचिकेतून व्यक्त केली.

वकील पवानी यांनी याचिकेत म्हटले की, “संपूर्ण देशभर लागू होणाऱ्या सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांची निर्मिती व्हावी, लैंगिक गुन्ह्यांबाबत पोलिस आणि प्रशासनाने वेळीच आणि काटेकोर कारवाई करावी, गंभीर लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये दोषी सिद्ध झालेल्यांना त्वरित रासायनिक नपुंसकत्वाची(chemical castration) शिक्षा व्हावी. ‘नॅशनल सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री’ने व्यापक प्रमाणात सर्वसामान्य महिलांसाठी काम करावे जेणेकरून त्या संभाव्य गुन्हेगारांविषयी सतर्क राहू शकतील.”

खंडपीठासमोर वकील पवानी यांनी एका मुलीला नुकतेच जिवंत जाळल्याचा दाखला देत, महिलावर होणाऱ्या गंभीर अत्याचारी घटनेचा लेखाजोखा मांडला. त्यावर न्या. कांत यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत म्हटले की, “या प्रकारच्या दुर्घटना वारंवार ऐकून आम्हाला लाज वाटते. समाजातील दुर्गम आणि दुर्बल गटांवर होणाऱ्या अन्यायाबाबतही आपल्याला काहीतरी ठोस पावले उचलावी लागतील.” अशा प्रकारे न्यायमूर्तींनी महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारावर कटाक्ष केला.

सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने अशीही नाराजी व्यक्त केली की, “केवळ दुर्घटना घडल्यानंतरच प्रशासन व्यवस्था उपाययोजना शोधण्याच्या मागे लागते. ही पद्धतच चूक आहे. व्यवस्थेमध्ये मूळतः हाच दोष आहे,” असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. याचिकेची गांभीर्य लक्षात घेता खंडपीठाने यावेळी शिक्षित गावकऱ्यांना ‘पॅरालीगल वर्कर्स’(कायदेशीर मदतनीस) म्हणून नियुक्त करण्याची शिफारस केली. “गावांमध्ये महिला सरपंच निवडल्या जातात, तर त्या महिला सरपंचानी देखील पॅरालीगलची भूमिका घेण्याचा विचार केला पाहिजे,” असे खंडपीठाने केंद्र सरकारला सुचवले. याबाबतीत वन स्टॉप सेंटर जिल्हास्तरावर कार्यरत असल्याचे केंद्र सरकारच्या वतीने नमूद केले आहे.

या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने अद्याप आपला औपचारिक प्रतिसाद दिलेला नाही. पण अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडत म्हणाल्या की, “या प्रकरणाला विरोधी खटल्यासारखे न पाहता एक सामाजिक समस्या मानून दीर्घकालीन उपाय शोधण्याची गरज आहे.”अशाप्रकारे स्पष्टोक्ती दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दि. २४ जुलै रोजी होणार आहे.